काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता उजुरी आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेको छ ।

मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण समेत माग गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाएर सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक स्वार्थका कारण दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुन नसकेको भन्दै यो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्। शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने बताएकी मन्त्री श्रेष्ठले सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।