काठमाडौं । रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष हेम राईले नेपाल सरकारले जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) श्रमिकको माग ल्याउने र श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिएकोप्रति आपत्ती जनाएका छन्।

अध्यक्ष राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जापानमा दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली कामदारहरु पठाउने गरी १२ चैत २०७५ मा भएको दुई पक्षबीचको सहकार्य एवं सम्झौता विपरित श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि २०८० जारी गरी जापानसँग भएको समझदारीको विपरित श्रमिक जापानमा पठाउने गरी विधि तय गरेकोप्रति आपत्ती जनाएका हुन् ।

यसअघि कोरियाको जस्तै मोडलमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भएको बताउँदै आएको सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई विधिवत रुपमा ठग्ने बाटो खोल्दै कार्यविधि जारी गरेकोमा ठूलो उपशंका जन्मेको उनको आरोप छ । यसरी म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाउदा श्रमिकले म्यानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र छनोट प्रक्रिया पनि पारदर्शी नहुने अवस्था सिर्जना हुने भन्नेमा अध्यक्ष राईले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ वर्षसम्म सरकारी तवरबाट श्रमिकको माग ल्याउन प्रयत्न गरी हाल आएर विभिन्न बहानाबाजी बनाएर अन्तिममा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई नै मागपत्र ल्याउने, शुल्क असुल्ने र श्रमिक पठाउने जिम्मा लगाईनु दु:खद एवं निन्दनीय कार्य हो । २०७४ साल चैतमा हस्ताक्षर गरिएको दुई देशबीचको सम्झौता पत्रमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सो सम्झौतालाई ऐतिहासिक भन्दै सरकारी तवरबाटै श्रमिकलाई जापानमा आकर्षक रोजगारीका लागि निःशुल्क जान पाउने सुनिश्चित गरिएको बताएका थिए । उनले कामदार आपूर्तिका लागि सरकारी स्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर कामदार जापान लैजाने कुरामा दुवै देश सहमत भएको जानकारी दिएका थिए । तर,अहिले आएर म्यानपावर कम्पनीलाई जापानमा श्रमिक पठाउने जिम्मा लगाइनुले रहस्यमय, आर्थिक चलखेल एवं ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुने शंका उब्जिएकाले दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाट नै नेपाली कामदारहरु जापान पठाउने कार्य गरियोस् भनि हामी जोडदार माग गर्दछौ’ रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष हेम राईले भनेका छन् ।