काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय दूतावासले अबदेखि नेपालभित्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कुनै पनि आयोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने विषयबारे स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई भारतले दिने भनेको २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने जानकारी दिएका हुन् ।

शुक्रबार बिहान बसेको संघीय संसद् अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त लगानी पालिकामार्फत गरिने र भारतले उक्त सहयोग आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न पाउने होइन। खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुनेछ, तीन करोडबाट सुरु भएर पाँच करोड हुँदै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने सत्य हो। तर, जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने होइन। खर्चको प्रक्रिया छ। भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने पनि होइन।’

भारतले यसअघि यस्ता परियोजनामा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गर्थ्यो भने नयाँ सम्झौताअनुसार भारतले नेपालभित्र २० करोड रुपैयाँसम्म एउटा परियोजनामा खर्च गर्न छुट पाउने छ ।