काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरुको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो।

वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उल्लेख गरे।

प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ।

सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ। ३३१ पालिकाहरुको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ। अधिकांश पालिकाहरुको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो।