काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका हलहरुमा भारतीय चलचित्र चल्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने उच्च अदालतको आदेश नमान्ने बताएका छन् ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको केहीबेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर बालेनले काठमाडौंमा कुनै पनि भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन हुन नदिने अडान लिएका हुन् ।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप लगाउँदै भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन हुन नदिने बरु आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा रामायणकी सीतालाई भारतकी छोरी भनिएको संवाद रहेको भन्दै मेयर शाहले काठमाडौं महानगरभित्रका सिनेमा घरमा उक्त फिल्मसहित सबै हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए ।