काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले जम्मा भएको सबै फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन महानगरपालिकालाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको भएकाले बिसर्जन गर्दिनँ भन्नु उचित नहुने ठहरसमेत गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र संकलन गरी उठाइ बिसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। ‘निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौंको फोहरमैला बिसर्जन गरिने स्थान वा ल्याण्डफिल्ड साइट अरु स्थानीय तहअन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्‍याइ स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

संघीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गत चैत २४ गतेदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाएका थिएनन् । सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर उठाउन आदेश दिएको हो ।