काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्ने भएको छ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिती घोषणा गरेकी छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले विघटन घोषणा गर्नु असंवेधानिक रहेकाले संसद विघटन नभएको जिकिर गरिएको छ ।

विघटन संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । ती रिटको बुधबार पहिलो पटक सुनुवाई हुन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भईसकेका छन् । ती मध्ये एउटा रिट निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा गएको छ भने बाँकी साधारण प्रकृतिका छन् ।

सवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनको पालो भने आगामी शुक्रबार आउने सम्भावना रहेको छ । बुधबारको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले पहिलो, संसद विघटनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने छ ।