१. अपराध अनुसन्धान
नेपालमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र अनुसूची–२ मा सरकारवादी हुने मुद्दाहरुको सूची समाविष्ट गरिएको छ । अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रहरीद्वारा गरिन्छ । सोबाहेक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बन, वन्यजन्तु, राजस्व र भन्सार छलीजस्ता मुद्दाहरुको अनुसन्धान तहकिकात राज्यका अन्य निकायहरुबाट हुने गर्दछ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा/अपराधको अनुसन्धान तहकीकातका साथै त्यस्ता अपराधबाट पीडित व्यक्तिको उद्धार, सेवा र अपराध नियन्त्रणमा खटिने कर्तव्य प्रहरीको हुन्छ । समाजमा घट्ने कुनै पनि अपराध सामाजिक र राजनीतिक चासोका विषय हुन्छन् । अनुसन्धान भनेको अपराधिक घटनासम्बन्धी चिन्तन र त्यसका कारणहरु पत्ता लगाउने प्रक्रिया हो । अपराधबारे सूचना/जाहेरी प्राप्त भएपछि मुद्दा दर्ता, पीडित तथा साक्षीको कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्का र प्रारम्भिक अनुसन्धानका साथै अभियुक्तको खोजी, प्रक्राउ, बयान, कागजका साथै अपराध र अपराधीसम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत तथा भौतिक प्रमाणहरु (तथ्यहरु) जुटाई सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा पेशपछि अपराध अनुसन्धान कार्य समाप्त भएको ठानिन्छ । तथापी, अदालती न्यायिक प्रक्रियामा समेत अनुसन्धान कर्मचारीको आवश्यकता रहन सक्छ । अपराध अनुसन्धानको क्रममा प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी जीवनमा शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका अनुभव र अपराधबाट पीडितवर्गलाई उद्धार, सेवा र पुनस्र्थापनाको लागि सहयोग पु¥याएको अनुभव हुन सक्छ ।

२. हत्या अनुसन्धानमा भोगेको अनुभव
पंक्तिकारद्वारा गरिएको हत्या अनुसन्धानमा भएको अनुभव यस लेखमा समाविष्ट गरिएका छन् । कुनै पनि समाजमा हत्या हिंसाका घटनाहरु हुनासाथ त्यसले एक प्रकारको भय, त्रास सिर्जना गर्नुको साथै अवस्था अनुसार राजनीतिक चासोको विषय हुनु स्वभाविकै हुन्छ । नेपालमा २०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलगत नारा जुलुस, कर्मचारी, मजदुरहरुको हडताल, यातायात बन्द गर्ने संस्कृति फैलिएको थियो । त्यस्ता उच्छृङखल संस्कृति र अराजक गतिविधि समाजमा जताततै फैलिएका थिए । यस्तै परिस्थितिमा २०४७ सालमा पंक्तिकार सप्तरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भई कार्यरत थियो । हिउँद महिनाको बिहानीपख प्रहरी चौकीको इन्चार्जमार्फत फत्तेपुरको त्रिजुगा नदी छेउमा एकजना लोग्ने मानिसको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको जानकारी/सूचना प्राप्त भयो । सोही सूचना बमोजिम पंक्तिकार सप्तरी राजविराजबाट त्यसबेलाको जिल्ला सरकारी वकिल (हाल उच्चअदालतका न्यायाधीश) सहित घटनास्थल फत्तेपुर पुगेर स्थानीय प्रहरीबाट वस्तुस्थिति, लास प्रकृति मुचुल्का गर्ने गराउने काम थालियो । निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको त्यसबेला कुनै पनि हत्याको घटना भएमा कि त कांग्रेस र कि त एमाले कार्यकर्ताहरुले त्यस्ताको लासमा पार्टीको झन्डा ओडाउने/राख्नेबारे होडबाजी चल्थ्यो ।

त्यसबेलासम्म साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलले संयुक्तरुपमा अपराध अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो । हत्याजस्तो संवेदनशील/गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको थाहा पाउनु साथै हजारौं सर्वसाधारण नागरिकहरु फत्तेपुर बजार र घटनास्थल वरिपरी पुगेका थिए । अधिकांश पहिलाका पञ्च भलादमी त्यसपछिका विभिन्न दलीय राजनीतिमा आवद्ध स्थानीय नेता/कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ उपस्थित भएका नागरिक/भीड समूहलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्ने अवसर पनि थियो । त्यही भीडबाट कसै कसैले हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने नारा लगाउँथ्ये । कोही कसैमा पनि अरुको कुरा सुन्ने धैर्यता थिएन । बेलुकी हुन लागेकोले जसरी भएपनि घटनास्थलबाट लास उठाउनु र पोष्टमार्टमको लागि राजविराज अस्पताल पु¥याउनुपर्ने आवश्यक थियो । तर, त्यस स्थानमा पंक्तिकारको पहिलो पुगाइ भएको हुँदा कोही सँग पनि पूर्व पहिचान थिएन् । जसले गर्दा परिवर्तित समयमा को कुन दलका नेता भएका छन्? कसलाई र को मार्फत कुराकानी/विचार विमर्श गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो । सबै नेताजस्ता देखिन्थे । उपस्थित जनसमुदायमा कुनै न कुनै प्रकारले प्रहरी प्रशासनको भनाइ/अनुरोध संचार गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो । त्यस्तैमा पंक्तिकारले उपस्थित जनसमूहले देख्ने गरी काठको मुढाहरुको थुप्रोमाथि अग्लो स्थानमा उभिएर सम्झाउने र अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाबारे बुझाउने प्रयास गरियो । जस्तै: (१) लास (डेढ–बढी) अनिवार्य रुपमा अस्पताल पोष्टमार्टमको लागि लैजानुपर्ने, (२) हत्यामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन जन–सहयोग हुनुपर्ने, (३) प्रहरी/अनुसन्धान मा कुनै कमजोरी गरे/भएको देखिएमा प्रहरीको माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्ने आदि राखियो । सोही सिलसिलामा हत्यामा मारिएका मृतकको आश्रित परिवार र बालबच्चाहरु के–कति छन् ? तिनीहरुको हेरचाह के–कसरी हुन सक्छ सोबारे जनसमूहमा सोधनी ग¥यो ।

त्यही उपस्थित भीड/समूहबाटै मृतकको ४/५ जना आश्रित बालबच्चा भएको जानकारी भयो । पंक्तिकारसहितको समूह हत्या पीडित परिवार बस्ने स्थानमा पुगियो । फत्तेपुर बजारको पश्चिमपट्टीको लाइनको सानो छाप्रोको माटोले लिपेको भूँइमा ४/५ जना बालबालिकाहरु देखिए । त्यसबेला बालबालिकाहरु चिल्लीबिल्लीको परिस्थितिमा थिए । तिनीहरुको अनुहारमा अनिश्चितता र त्रासको आभास स्पष्ट झल्किन्थ्यो । बाबुको हत्या र आमा पनि अन्यत्रै गइसकेको अवस्थामा तिनीहरुले पेटभरी खान पाएका थिए थिएनन् । अनुमान गर्न सकिन्दैन । त्यस परिस्थितिमा प्रहरीले हत्याको अपराध अनुुसन्धानमा देखिएका समस्याहरु पूरा गर्नुको साथसाथै ती अनाथ बालबालिकाहरुको हेरचाह पालनपोषणको प्रबन्धलाई समेत मिलाउनुपर्दथ्यो । अनुसन्धानबाट मृतक शिकर्मी दलबहादुर गुरुङ्गको हत्या निजकै सहकर्मीबाट मादकपदार्थ सेवन र एकजना महिलाको कारणबाट घटना भएको खुल्न आयो । अपराध अनुसन्धानका प्रक्रिया पूरा गरी अभियुक्तलाई कानूनी कारबाहीको लागि अदालत पठाइयो । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट त्यस हत्याका अभियुक्तमाथिको आरोप पुष्टि ग¥यो । पछि त्यससम्बन्धी कुनै राजनीतिक दबाब परेन ।

३. बालबालिकाको उद्धार
माथि उल्लेख गरिएझै बाबु दलबहादुर गुरुङ्गको हत्या र आमा हरिमाया (नाम परिवर्तन) अन्य व्यक्तिसँगै गइसकेको अवस्था जस्को २०४९ सालमा स्वर्गारोहन भयो । मृतकका ५ जना आश्रित छोराछोरी (नाम परिवर्तन) (१) सुरेन्द्र (२) शिशब (२०४९ सालदेखि सम्पर्क बिहीन), (३) राम (४) भरत र (५) छोरी सरला गुरुङ्ग थिए । ती आश्रित बालबालिकाहरुलाई तत्कालिक र दीर्घकालीन उद्धार व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । पंक्तिकारको नेतृत्वमा सरकारी वकिल र त्यहाँ उपस्थित जनसमूहले तत्कालै रु. ८/१० हजार रकम संकलन गरियो । त्यसपछि सो रकम आश्रित बालबालिकाहरुले नै चिनेका फत्तेपुर बजारमा चियापसल गर्ने नजिकको एक नातेदारलाई ती बालबालिकाको रेखदेख गर्ने जिम्माको लागि दिइयो । साथै ती बालबालिकाहरुको अवस्था बारेमा समय समयमा बुझ्ने जिम्मा स्थानीय समाजसेवी र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई दिइयो । पंक्तिकारले आश्रित बालबालिकाको नजिकको नातेदार खोज्न सुनेजानेको स्थानहरु- संखुवासभा, इलाम, दार्जीलिङ्ग सम्म मानिस पठायो । तर, त्यसबेला खासै उपलब्धी भएन् । यस्तैमा पंक्तिकारले पाँचजना बालबालिकामध्ये एकजना १० वर्षे बालक राम गुरुङ्गलाई साथमा ल्यायो । अन्य ४ जनालाई भने सोही व्यक्तिको हेरचाहमा छाडियो । पंक्तिकारले केही वर्षसम्म ती बालबालिकाहरुको लागि आवश्यक खाद्यान्न सहयोग दिदैँ आएको थियो ।

४. अहिलेको अवस्था
२०४७ सालमा साथमा ल्याएको १० वर्षे बालक ‘राम’ यतिखेर ३७ वर्ष भइसकेका छन् । निजलाई पंक्तिकारले काठमाण्डौंमा सँगै राखेर निम्नमाध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरायो । सानैै उमेरदेखि निजलाई विभिन्न सीपमूलक व्यवसायिक तालिम गराउनुको साथै सुरुमा नेपाल प्रहरीमा केटा (वाई) मा भर्ना गराएको थियो । १८ वर्ष पूरा भएपछि प्रहरी जवानमा (कन्स्टेबल) नियुक्ति र पछि २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा एकतह पदोन्नतिसहित स्थानान्तरण हुने व्यवस्थाको लागि सहयोग पु¥यायो । निज राम सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी नायव निरीक्षक (सब–इन्स्पेक्टर) को पदमा कार्यरत थियो । सोही संगठनमा नोकरी अवधि १८ वर्ष (निवृत्तिभरण पाउने अवस्था) पुगेको हुँदा निजले २०७३ मा सालमा राजीनामा/अवकाश लियो । यतिखेर राम सपरिवार होटल/रेष्टुरा व्यवसायमा आबद्ध छन् । २०४७–२०७४ (अहिलेसम्म) निज राम पंक्तिकारको एकाघर परिवारकै सदस्यको रुपमा छन् । रामको जेठो दाई ‘सुरेन्द्र’ बाहेक अन्य सबैजना दाजुभाइ र बहिनीले रामकै पृष्ठभूमिको आधारमा नेपाली नागरिकता पाइसकेका छन् । निजको जेठो दाई प्राय: इटहरीतिर बस्ने गर्दछ । माइलो ‘शिशब’ २०४९ सालतिर नागाल्यान्ड, भारत गएको भन्ने सुनिन्छ । हालसम्म निज सम्पर्कमा आएका छैनन् । कान्छो भाइ ‘भरत’ रामकै सहयोगबाट बैदेशिक रोजगारमा छन् । बहिनी ‘सरला’ को बिहेवारी भइ आफ्नै घर परिवार छ ।

२०४७ सालमा सप्तरीको फत्तेपुरमा भएको हत्याको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको मृतकको आश्रित परिवारलाई उद्धार र पुनस्र्थापनामा जे जस्तो भूमिका खेल्यो त्यसैको प्रतिफलस्वरुप त्यसबेलाका बालबालिकाहरु प्राय: सबैले आफैले घर व्यवहार चलाउन सक्ने सक्षम भएका छन् । त्यसबाट पंक्तिकारलाई खुशी लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यतिबेला प्रहरी केबल हत्याको अनुुसन्धान र हत्यारा पत्ता लगाउने काममा लागेको भए यतिखेर तिनीहरुको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

५. बालबालिकाको पालनपोषणसम्बन्धी प्रचलन
नेपालमा परापूर्वदेखिनै टुहुरा/अनाथ बालबालिकाहरुको पालनपोषण र संरक्षण गर्ने परम्परा रहेको थियो । राज्यका प्रतिनिधिका रुपमा खटिएका प्रहरी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुद्धारा कार्यक्षेत्रमा फेला पारेका अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा धेरथोर योगदान पु¥याएकै हुनुपर्दछ । नेपालमा विभिन्न समाजसेवीहरुद्धारा अनाथ बालबालिकाहरुको उद्धार, पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिलाउने व्यवस्था कल्याणकारी रुपमा रहेको थियो । राजा महेन्द्रले देश भ्रमण गर्दा फेला परेका अनाथ वा जेहेन्दार बालबालिकाहरुलाई दरबारकै खर्चमा पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसमध्ये राजा महेन्द्रले ओखलढुङ्गाबाट–काठमाण्डौं ल्याइएका १२/१३ वर्षका बालक रुकमाङ्गत कटुवाल जो पछि नेपाली सेनाका चर्चित प्रधान सेनापति बने । त्यसैगरी राजपरिवारद्धारा उद्धार र आश्रय दिएका अनेकौं अनाथ बालबालिकाहरु पछि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सक्ने भए । पूर्वमुमा बडामहारानी रत्नको नेतृत्वमा २०२१ सालमा बालमन्दिर संस्था गठन भइ त्यस संस्थामार्फत नेपालको ७५ रै जिल्लामा अनाथ बालबालिकाहरुको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिलाउने व्यवस्था भएको थियो । नेपालमा यद्यपी बालमन्दिरहरु संचालनमा छन् तर, त्यसको रोनक यतिखेर देखिन्दैन । कतिपय बालमन्दिर केबल राजनीतिक भागबण्डाको अखडा हुन पुगेको छ ।

राजपरिवारको अतिरिक्त नेपालमा अन्य ख्याति प्राप्त समाजसेवीहरु थिए/छन् । पुराना समाजसेवीको रुपमा दयावीर सिंह कंसाकारको नाम लिइन्छ । उनैले सुरुमा नेपालमा रक्तदान दिने र अनाथ बालबालिकाको लागि परोपकार विद्यालय स्थापना गरेका थिए । त्यही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यक्ति डा. डम्बरबहादुर नेपाली (एसएलसी बोर्ड फस्ट) र नेपालको ख्यातिप्राप्त जलविद्युत (उर्जा) विशेषज्ञ हुन् । यतिखेर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने असख्य सामाजिक संघसंस्थाहरु छन् । राजतन्त्रकै समयमा स्थापना भएको एसओएस बालग्रामको संरचना नेपालभर विस्तार भएको छ । तीबाहेक पनि विभिन्न समाजसेवीहरुले प्राकृतिक विपत्ति तथा मानव सिजृत आतंङ्क/अपराधबाट अभिभावक गुमाइ अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरुलाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा दिने व्यवस्था गरिरहेका छन् । समाजसेवीहरुको इमान्दार कार्यलाई सरहाना/प्रसंशा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. बालकको अधिकार र सम्पत्ति संरक्षण
नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भयो । सो ऐनको दफा २ को (ङ) मा ‘बेबारिसे बालक’ भन्नाले – ‘(१) जसको हेरचाह गर्नको निमित्त बाबु, आमा वा परिवारका अन्य कुनै सदस्य छैन, (२) जसको बाबु,आमा वा परिवारका सदस्य भएपनि तिनीहरुबाट तिरस्कृत भएको छ र (३ जीविकोपार्जनको कुनै स्रोत छैन’, उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई व्यक्ति, समाज तथा राज्य संयन्त्रले पालनपोषण र शिक्षादिक्षा दिलाउने व्यवस्था गराइनु पर्दछ । त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–३ मा बालकको संरक्षण र संरक्षकको व्यवस्था अन्तर्गत दफा २१ मा एकाघरको कोही नहुँने बालकको हेरचाह र निजको सम्पत्तिको जिम्मा अन्तर्गत कुनै बालकको हेरचाह गर्ने कोही नातेदार नभएको कुराको जानकारी बालकल्याण अधिकारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त हुन आएमा निजले त्यस्तो बालकको पालनपोषण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था मिलाउँदा सकभर बालकलाई निजको नजिकको नातेदारको जिम्मा दिनुपर्छ…भन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार सम्पत्ति संरक्षणको लागि राज्यका सम्बद्ध निकायहरु– समाजसेवी, नजिकको नातेदार, प्रहरी, स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं संरक्षकले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३९ बालबालिकाको हक उपधारा (९) मा ‘असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालकालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनमा पनि राज्य संयन्त्रको भूमिका रहन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, २०२० महल १६ अपुतालीको २ नं देहाय (ख) बमोजिम ‘सगोलको छोरा, छोरी, विधवा बुहारी भन्ने उल्लेख छ । सानै उमेरमा बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाले उक्त अपुतालीको महल बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको हक व्यवहारिक रुपमा सकिरहेका हुँदैनन् ।

७.उद्धारको २७ वर्षपछि सम्पत्ति हिनामिनाको जानकारी
अनाथ बाालबालिकाको उद्धार गर्दा राम्ररी दृष्टि पु¥याउन नसकेको खण्डमा माथि प्रकरणमा उल्लेख गरिए बमोजिम बालबालिकाको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सकिन्दैन । तिनीहरुकै नजिकका नातेदारहरुले हिनामिना गर्न सक्छन् । त्यस्तै घटनाको अनुभव प्रस्तुत छ । प्रकरण ४, ५ र ६ मा उल्लेख भएका विवरणअनुसार २०४७ सालमा पंक्तिकारले उद्धार गरेको बालबालिकाको बाबुआमाको सम्पत्ति भए÷नभएकोबारे कसैले पनि जानकारी गराएनन् । निजहरुको बाबु–हत्यामा परेका व्यक्तिलाई अत्यन्त गरीब र अरुकै घरछाप्रो भाडामा लिएर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । त्यही विश्वासमा पंक्तिकार थियो । तर, २७ वर्षपछि, रामले २०७४ जेठ २९ गते सोमबार पंक्तिकारसँगको भेटमा आफ्ना स्वर्गीय बाबु–आमाको सम्पत्ति रहेछ । तर, सबै नातेदारहरुले नै आफ्नै बनाएर बेचबिखन गरिसकेको जानकारी दियो ।

सशस्त्र प्रहरीबलमा कार्यरत राम राजीनामा दिएपश्चात आफ्नो परिवार (श्रीमती) सहित जेठको पहिलो हप्तातिर काठमाण्डौंबाट संखुवासभा पूर्खाको बासस्थानमा कूलपूजामा गएको बखत २०४७ मा हत्या भएको आफ्नो बाबु र आमाको सम्पत्ति भएको जानकारी पायो । उसका बाबुआमाले सप्तरी फत्तेपुर बजारको एैलानी जग्गामा १/१ वटा घडेरी र उदयपुरको पुरनदामा १० कठ्ठा जति जग्गा जोडेका रहेछन् । बाबुआमाको मृत्यु भएताका र रामसमेत पाँचजना नाबालक रहेका अवस्थामा त्यतिबेला कोही कसैले जानकारी गराएनन् । तर, पछि तिनै नजिकका नातेदारहरुले उल्लेखित जग्गाहरु आ–आफ्ना नाममा राखेर बिक्री वितरण गरेर हिनामिना गरेछन् । २७ वर्षसम्म पंक्तिकारलाई सोबारे जानकारी हुन सकेन । फलस्वरुप उद्धार गरिएका बालबालिकाहरुको सम्पत्ति संरक्षण हुन सकेन । अहिले पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।

८. अन्त्यमा
पंक्तिकार, प्रहरी सेवाको एसएसपी (राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी)बाट सेवानिवृत व्यक्ति हो । प्रहरीमा ३२ वर्षसम्म कार्यरत रहँदा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै आफै र अन्य सामाजिक संस्थाहरुमार्फत मानव सृजित अपराध, सशस्त्र द्धन्द्ध, हिंसा एवं प्राकृतिक प्रकोपबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिका दर्जनौंलाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा एवं रोजगारी दिलाउने कार्यमा भूमिका खेलेको थिएँ । अहिलेपनि त्यस्तो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको छु । तर, २०४७ सालमा पंक्तिकारले उद्धार गरेको बालबालिकाको सम्पत्तिबारे थियो/थिएन् भन्ने विषयमा गहिरिएर अध्ययन गर्न सकेन । नजिकको नातेदार भनिने व्यक्तिसँग पटक–पटक भेट हुँदासमेत त्यसको सुइको दिएनन् । स्थानीय प्रहरी चौकी, र भद्र–भलादमीहरुले पनि यसबारे समयमै जानकारी गराएनन् । जसले गर्दा कानूनबमोजिम पाउने अनाथ बालबालिकाको सम्पत्ति संरक्षण हुन सकेन् ।

मानव सृर्जित वा अन्य प्राकृतिकजन्य घटनाबाट बेबारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुको बाबुआमाको चलअचल सम्पत्ति सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय/व्यक्तिले संरक्षण गर्न/गराउन सकेमा त्यस्तो सम्पत्ति अपुतालीको रुपमा पछि नाबालकले पाउन सक्छन् । बेबारिस बालबालिकाहरुलाई त्यस्तो सम्पत्तिबारे जानकारी हुदैन् । त्यस्तै अवस्थामा कि त नजिकका नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिले दबाएर/थाहा नदिएर आफ्ना नाममा हक अधिकार कायम गराउन सक्छन् । प्रारम्भमा त्यस्ता कुरा सम्बद्ध प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहको जानकारीमा नआएको हुन सक्छ । तसर्थ बालबालिकाको सम्पत्ति तथा अन्य हकको सुनिश्चितता/प्रचलन/कार्यान्वयन गर्न/गराउने कार्यमा प्रहरी-प्रशासन, स्थानीय तह र सामुदायिक संघ संस्था, केन्द्रीय तथा जिल्ला बालकल्याण समितिहरु एवं सम्बद्धपक्षहरुले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । कानुनतः बालबालिकाहरुको सम्पत्ति संरक्षणको लागि उद्धारको समयदेखिनै राज्यका सम्बद्ध निकायहरुले विशेष चासो दिने/दिलाउने व्यवस्था नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरु, प्रहरी, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहद्धारा समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।