१.जल, जलाधार, जलस्रोत
नेपालमा हजारौं संख्यामा प्राकृतिक जलाधार–जलाशय, तलाउ, सिमसार र नदीनालाहरु÷जलस्रोत छन् । जल/जलस्रोत विद्युतीय उर्जा, सिंचाइ र खानेपानी आदि लाभदायकहरुका लागि समुचित सदुपयोग हुनुपर्दछ । नेपालमा आजभन्दा साढे पाँच दशक अगावै श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ बनाएर नेपाल राजपत्रमा मिति २०१७ साल पुस २८ गते प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस ऐनको प्रस्तावनामा– शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिकहित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले.. भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २ को (क) मा ‘‘जल’’ भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय (रिजरभ्वायर) मस्य पालनको लागि जडान भएको पिंजडा (क्रेज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतीको पानी र तिनीहरुको स्रोतसमेत सम्झनुपर्छ । (ग२) मा ‘‘फीस ल्याडर’’ भन्नाले ‘जलमा जलचरको आगमनको लागि राखिएको बैकल्पिक बाटो सम्झनुपर्छ’ र दफा २ (घ) मा ‘‘निजी जल’’ भन्नाले व्यक्ति विशेषले नेपाल सरकारलाई मालपोत वा भूमिकर तिरी राखेको जमीनमा भएको निजको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झनुपर्छ–उल्लेख छ । यो ऐनमा मुख्य गरी नेपाल राज्यभित्र रहेका जलचरलाई जथाभावी समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन मनाही गर्नका साथै विद्यतीय धार करेन्ट र विष हाल्नेजस्ता कार्य निषेध गर्दै जलचरको समुचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक लाभ उपयोग गर्ने सम्बन्धमा जोड दिइएको छ ।

२.जलचर र वन्यजन्तुको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
जल संरक्षण ऐनको दफा २ (ख) मा ‘‘जलचर’’ भन्नाले जलभित्र बस्ने कुनै पनि जीव सम्झनुपर्छ, भन्ने उल्लेख छ । यो ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानीजानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीयधार (करेन्ट) विष्फोट पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न हुँदैन । ३क मा : अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को प्रस्तावनामा– ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको व्यवस्थापनको संरक्षण, सिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाँउहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले’ यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ । यस ऐनको दफा २ को (च) ले ‘‘वन्यजन्तु’’ भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामल्स), पंक्षी (एम्स), घस्रिने जन्तु (रेप्टायल्स), माछा (पीसीज) भ्यागुता जाति (एम्फिबियन्स) र कीरा फट्यांग्रा (इन्सेक्ट्स)लाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुलसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षणभित्र…(क) वन्यजन्तुको सिकार गर्न, (छ) वनपैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पु¥याउन, (ज) हातहतियार खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, (ञ) राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानीकारक वा विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैगरी वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ११ दफा ४९ को (ढ)अनुसार राष्ट्रिय वनमा ‘सिकार खेल्न’ प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तर, जलचर ऐन अन्तर्गत राज्य स्वामित्वमा रहेका जलाधार/नदीनालाहरुमा अवैध तरिकाले जलचर समात्ने, विष हाल्ने, करेन्ट लगाउने, मार्ने गरिएबाट भविष्यमा नदीनालामा जलचरहरु लोप हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । त्यस्तै नदी, तलाउमा माछा/जलजन्तुको आहार गर्ने पंक्षीस चरोस पानीचरो (हाँस, चखेवा, बकुला आदि जलपंक्षीकोसमेत संरक्षण गरिनुु आवश्यक छ । जलचरको ऐनको प्रस्तावना बमोजिम जलचरको संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदाय र विभिन्न तहका सरकारले जलचरबाट बुद्धिमतापूर्वक अहिले र भविष्यका सन्ततिलाई समेत आर्थिक लाभ दिने/दिलाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

निकुञ्ज/आरक्षण एवं वन जङ्गलमा अवैध रुपले वन्यजन्तुको सिकार खेल्नेजस्ता कार्यहरुमा नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनकालमा स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष केन्द्रहरु जैविक, वातावरण, आर्थिक तथा प्राकृतिक पर्यटन उद्योगका आकर्षणहरु हुन् । त्यसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तुहरु– एकसिंगे गैडा, बाघ, हात्तीलगायतका जीवजन्तु हेर्न विश्वभरबाट पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । त्यसबाट स्थानीय समुदाय/सरकारलाई पनि आर्थिक लाभ पुगिरहेको छ । वन्यजन्तुको संख्यालाई व्यवस्थित रुपमा वृद्धि गराउन तिनीहरुको बासस्थान बढाउनुपर्दछ । केही वर्षअघिसम्म पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणमा चारवटा मात्र बाघ थियो भने यतिखेर २०७४ ९२०१७० मा बाघको संख्या १९ पुगेको छ । त्यसरी नै बाँके आरक्षणमा पनि वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । निकुञ्ज÷आरक्षमा हुनसक्ने अवैध शिकार र वनजंगल अतिक्रमणलाई रोक्न आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक आवरणमा हुने/भएका बन अतिक्रमण जस्तै–कैलाली, बाँके, रौतहट आदिबाट मानिसहरु हटाइनुपर्दछ । वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, जलस्रोत संरक्षणको लागि सरकारी/गैर–सरकारी निकायलगायत प्रत्येक नागरिकमा सचेतना आउनु आवश्यक छ ।

३. जलस्रोतको उपयोग र प्राथमिकता
श्री ५ वीरेन्द्रको शासनकालमा जारी गरिएको जलस्रोत ऐन, २०४९ प्रस्तावनामा– ‘नेपाल राज्यभित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरुको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनको दफा २(क) मा ‘‘जलस्रोत’’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपर्छ । (ख) मा ‘‘लाभदायक उपयोग’’ भन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित रुपले गरिएको जलस्रोतको उपयोग सम्झिनुपर्छ । दफा ३ मा नेपाल राज्यभित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित रहनेछ र दफा ४(१) मा यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन भनिएको छ ।

त्यस्तै दफा ४(१) मा अनुमति प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउँदैन । तर, उपदफा (२) अनुसार देहायका प्रयोजनको लागि अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ– (क) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न, (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा आफ्नो जग्गाको सिँचाई गर्न ,(ग) घरेलु उद्योगको रुपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन, (घ) व्यक्तिगत रुपमा स्थानीय आगमनको लागि डुङ्गाको प्रयोग गर्न, र (ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीमित रहेको जलस्रोत तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न, र त्यसरी उपयोग गर्दा (३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अरुलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलस्रोतको उपयोग गर्दा दफा ७ (१) बमोजिमको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ– (क) खानेपानी र घरेलु उपयोग, (ख) सिंचाइ, (ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, (घ) जलविद्युत, (ङ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, (च) जल यातायात, (छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, र (ज) अन्य उपयोग आदि । जलस्रोत नियमावली, २०५० मा जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी फोहोरमैला (प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन) नियमावली२०४६, वन नियमावली २०५१, वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ आदि जारी गरेको छ ।

तर, चुरिया क्षेत्रमा भएका अव्यवस्थित बन फडानी, बालुवा र ढुङ्गगा निकाल्ने गतिविधिबाट पानीको मुहान सुक्न गइ तराईका केही भागहरु मरुभूमिकरण हुन सक्छ । त्यसैगरी २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुले पहाडी भेगमा पानीको मुहान सुक्न थालेका छन् । उच्चपहाडी जिल्लाका कतिपय गाउँहरुमा– पानीका स्रोत मुहान (कुवा) सुकेर त्यहाँका मानिस बसाइसराइ गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैगरी तराईका केही जिल्लाहरु पनि भूमिगत स्रोत सुकिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा मानिस, पशु, वन्यजन्तुको लागि पिउने पानी अभाव खडकदो छ । त्यसैले राज्यका सम्बद्ध निकायहरुले–(१) पहाडी र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा कृत्रिम पोखरी/तालहरु बनाइ वर्षाको पानी (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । (२) विशेषत : स्थानीय तह/सरकारले घर गोठ निर्माण गर्ने अनुमति दिने बखत नै रेन–वाटर–हार्भेस्टिङ प्रणाली लागु गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । (३) मुलुकभरका पानीका स्रोत, पोखरी, सिमसार, नदीनालाहरुको संरक्षण र प्रदूषण हुनबाट जोगाउनु पर्दछ । (४) स्थानीय तहका सरकारले प्रत्येक घर परिवारमा आवश्यकतानुसार खानेपानीको स्रोत पु¥याउने प्रबन्धको लागि नीति र जनसहभागिता जुटाउनु आवश्यक हुन्छ । (५) कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा पानीका मुहान/स्रोतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने/फोहोरमैला हुने अवस्था हुन दिनु हुँदैन ।

४. वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
कुनै पनि परिवर्तन/विकास/पूर्वाधार निर्माणले वातावरण (इनभार्योमेन्ट) मा प्रतिकूल प्रभाव पर्नबाट बचाउन पर्छ । मानिसले अविवेकीपूर्ण तरिकाबाट वनजंगलको फडानी, औद्योगिक विकास र वातावरण प्रदूषित गरेमा त्यसले वातावरण/हावापानीमा परिवर्तन (क्लाइमेन्ट–चेन्ज) हुन्छ । फलस्वरुप : अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायत खाद्य संकट तथा विभिन्न रोगहरु फैलिन सक्छ । यसै परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विश्वभर नै वातावरण संरक्षणको बारेमा चासो बढेको छ । त्यसकै पृष्ठभूमिमा नेपालले वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी ग¥यो । यस ऐनको प्रस्तावनामा– ‘आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानवजाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले…’ यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ ।
यस ऐनमा–‘‘वातावरण’’ भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरु, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुबीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध सम्झनुपर्छ (दफा २ (क) उल्लेख छ । ‘‘प्रदूषण’’ भन्नाले ‘वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पु¥याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोग प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु¥याउने क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ’ (दफा२ (ख) । ‘‘संरक्षण’’ भन्नाले ‘वातावरणीय तथा राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनुपर्छ’ (२(ग) । ‘‘फोहोरमैला’’ भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएको तरल, ठोस ग्यास, लेदो धूलो, विकरणयुक्त तत्व वा पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य बस्तुहरु सम्झनुपर्छ (२ (ज) । ‘‘निष्काशन’’ भन्नाले ध्वनी, ताप वा फोहोरमैला फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ (२(झ) । ‘‘जैविक विविधता’’ भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको–सिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेसिज डाइवरसिटी) तथा वंशाणु विविधता (जेनेटिक डाइवरसिटी) सम्झनुपर्छ (२(ञ) । त्यसैगरी ऐनको दफा २(ट) मा ‘‘राष्ट्रिय सम्पदा’’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्रका प्राकृतिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मावनजातिका लागि महत्वपूर्ण मानिने वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि बस्तु, स्थल, वनस्पति तथा जीवजन्तु सम्झनुपर्छ, उल्लेख छ ।

५. प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण बारेमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत– (१) कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी बिकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्न, गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत् सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । (३) कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा सयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ । र (४) मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था/नीति निर्देशनहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै ऐनको दफा १७ मा प्रदूषणबाट क्षति/नोक्सानी पु¥याइएको प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति दिनपर्ने, र कसैले दफा ६ विपरीत प्रदूषण गराएमा दफा १८ बमोजिम प्रदूषण गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा १७ मा जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा र जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्न नहुने (दफा १९ (१) उल्लेख छ । जलस्रोत प्रदूषण सहन–सीमा नाग्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहोरमैला, औद्योगिक निकास, विष, रसायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत प्रदूषित गर्न हुँदैन १९ (२) मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू–क्षय, बाढी, पहिरो, वा त्यस्तै अरु कारणद्धारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्न नहुने (दफा २०) व्यवस्था रहेको छ ।
महानगरीय/नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाबाट हुन सक्ने प्रदूषणलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न नेपालमा फोहोरमैला (प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन) ऐन २०४४ जारी भएको थियो । यस ऐनको प्रस्तावनामा– फोहोरमैला प्रबन्ध र स्रोतको परिचालन गर्न तथा फोहोरमैलाद्धारा हुने प्रदूषणबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले..यो ऐन बनाइएको कुरा उल्लेख छ । यस ऐनमा–‘‘फोहोरमैला’’ भन्नाले प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका वा फालिएका वा समय–समयमा केन्द्रले फोहोरमैला भनी तोकिदिएको पदार्थ सम्झनुपर्छ (दफा १.२.१.८) उल्लेख छ । ‘‘हानिकारक फोहोरमैला’’ संक्रामक वा सरुवा रोग लागि वा अन्य कुनै पनि किसिमले स्वास्थ्यलाई हानी पु्¥याउने फोहोरमैला सम्झनुपर्छ (दफा १.२.१.९)। ‘‘प्रदूषण’’ भन्नाले फोहोरमैलाबाट निष्काशित ठोस, तरल वा ग्यास वस्तुुको संयोजनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले वातावरणमा रहेको भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा विकिरण तत्वलाई र मानिस, पशुपंक्षी, जीवजन्तु, जलचर वा विरुवालाई अवाञ्छित रुपमा परिवर्तन गर्ने वा घातक हुने अवस्थालाई सम्झनुपर्छ (दफा १.२.१.११) उल्लेख छ । त्यसैगरी यस ऐनमा पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिने फोहोर, संकलन केन्द्र, फोहोर उठाउँने कन्टेनर र फोहोर फाल्ने स्थानको बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

६. वर्तमान अवस्थामा सुधारका पक्षहरु
प्रचलित कानूनमा जल, जलचर, जलस्रोत, बन, बन्यजन्तु संरक्षण, फाहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण प्रदूषण संरक्षणसम्बन्धी कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु जे–जस्ता भएपनि वर्तमान समयमा नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा फोहोरव्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नदीनालाहरु ढलको रुपमा प्रयोग गरी प्रदूषित बनाइएका छन् । ज्वलन्त उदाहरण उपत्यका राजधानीमा बग्ने बाग्मतीलगायत अन्य खोलानालाहरुलाई लिन सकिन्छ । बागमती सफाइ अभियानको २११औँ हप्ता पुगेपनि त्यसमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै अवस्था मुलुकका अन्य सहरी र नगरोन्मुख नजिकका खोलानालाहरुमा छन् । नदी खोलानालामा रहेका जलचरलाई समात्ने मार्ने उद्देश्यले जथाभावी विष, विष्फोटक पदार्थ र करेन्ट प्रयोग गर्ने गतिविधि हटेका छैनन् । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम जलचर संरक्षण, बन जंङ्गलको अतिक्रमण रोक्न, वन्यजन्तुको अबैध सिकार र जलस्रोत प्रदूषणबाट जोगाउन (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारहरुले जनसहभागिताको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विषेशत : वातावरण सुरक्षाको लागि (१) समाजका प्रत्येक व्यक्तिको सहकार्य र सहभागितामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले संरक्षण र नियन्त्रणको लागि रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्दछ । (२) नेपाल राज्यभित्र रहेका नदीनालाहरुमा जलचर, जलपंक्षी मार्न विष र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने उपर कडाइका साथ कानूनी कारबाही गरिनुपर्दछ । (३) दुर्लम वन्यजन्तुको अवैध शिकार गर्ने गराउने संगठित समूहविरुद्ध सरकारी संयन्त्रले जनसहभागिता जुटाउनु आवश्यक छ । (४) सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गलको अतिक्रमण हुनबाट बचाउनुपर्दछ । (५) सहर विस्तारको क्रममा हुनसक्ने प्रदूषण र वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रणको लागि घर नक्सा पास गर्ने अवस्था देखिनै स्थानीय तह र सामाजिक संघ संस्थाहरुले सजगता अपनाउन आवश्यक छ । (६) प्लाष्टिक प्रयोगमा विकल्पसहित रोक लगाउनु पर्दछ । (७) वनजंङ्गलको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । (८) विद्यालय स्तरबाटै पर्यावरण/जैविक विविधता संरक्षणबारे पाठ्यक्रममा समाबेश गरिनु पर्दछ । (९) समग्रमा नेपालको संविधान एवं सम्बद्ध कानून तथा नीति निर्देशनहरु प्रत्येक व्यक्ति/परिवार/समुदाय निकायहरुले पालना र कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।