डा. चूडाबहादुर श्रेष्ठ,
संस्मरण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)द्धारा तत्कालीन राज्य संरचनाविरुद्ध सुधार/परिवर्तन/प्रजातन्त्र/जनताका जनजीविका एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयहरुलाई समेटेर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४२ बुँदे मागसहित एक हप्ते समयसीमाको (अल्टिमेटम) दिए । तर, समय अवधि नपुग्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्धारा २०५२ फागुन १ गते (फेवु्रअरी १३, १९९६), मंगलबारदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल (वर्तमान प्रदेश नं ६) अन्तर्गतका रोल्पा, रुकुम, प्यूठान, सल्यान जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सशस्त्र विद्रोह/हिंसाजन्य गतिविधि प्रारम्भ ग¥यो । त्यसको एकदशकभित्र माओवादी विद्रोह/हिंसा (इन्र्सजेन्सी÷भ्वायलेन्स) र राज्यका प्रतिविद्रोह (काउण्टर–इन्र्सजेन्सी)का गतिविधिहरु (केही बाहेक) अधिकांश जिल्लाहरुमा विस्तार भयो । २०६०/६१ सालतिर तराई–मधेशका पनि अधिकांश क्षेत्रमा माओवादीको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यसताका मुलुकभर पहाडदेखि तराईका विभिन्न भागमा दिनहुँ जसो हत्या, हिंसा, बम विष्फोटन/एम्बुस, अपहरण र लुटपाटका घटनाहरु भईरहन्थ्ये । त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी एवं माओवादीहरुतर्फ पनि उल्लेख्य परिरहेको थियो । हजारौं संख्यामा हताहत, घाइते/अङ्गभङ्ग र विस्थापित भइरहेका थिए । मुलुक अशान्त र विदेशीको हस्तक्षेत्र बढ्दो थियो ।

त्यस्तैमा, एकदिन दिउँसोतिर (२०६१ साल कार्तिक/मंसीर महिना हुनुपर्दछ, गते र बारको सम्झना रहेन) जनकपुर अञ्चल प्रहरी (हाल प्रदेश नं २ को प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा संघीय प्रहरी ईकाई) प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कार्यकक्षमा एकजना खुट्टा काटिएका सिपाही (प्रहरी जवान) आइपुग्छन् । एसएसपीले बस्ने इसारा गर्दै निज सिपाही भेट्न आउनुको प्रयोजन सोध्छन् । सिपाहीले, ‘‘म आजभन्दा दुईवर्ष (२०५९) अघि हेटौडामा प्रहरीयुक्ति तालिममा सहभागी थिएँ । तालिममा मेरो खुट्टा ठोकिन गई दुख्न थाल्यो, दुख्ने क्रम झन् बढ्दै गयो । उपचारको लागि छुट्टी पाइन् । सहनै नसकेर एकदिन हेटौडा तालिमबाट भाँगेर धनुषा जनकपुर घर आइपुगे । त्यहीँबाट भारत विहारको पटना अस्पताल पुगेर परीक्षण र उपचार गराएँ । तर, मेरो खुट्टाको दुखाई रोकिएन । अस्पतालको डाक्टरले पटनामा उपचार हुन सक्दैन । दिल्ली अस्पतालमा जानु भनी सल्लाह दिए । गाउँको २ बिगहा जग्गा बेचेर दिल्ली पुगे । दिल्लीको अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा दुख्ने गरेको खुट्टा निको हुँदैन । काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए । मेरो दाहिने खुट्टाको घुडामुनि काटियो । काटिएको घाउ निको भएपछि दिल्लीबाट घर आएर बसेको छु, मेरो भगौडा/गयलखाली भैसकेको हुनुपर्छ’’ भन्यो ।

माओवादी द्धन्द्धकालमा विभिन्न भौगोलिक स्थानमा खटिने प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरुले प्रहरी युक्ति एवं प्रतिविद्रोहसम्बन्धी तालिम लिनु पथ्र्यो । तालिम अत्यन्त कठोर हुन्थ्यो । विशेषत: कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी तालिमको अवधिमा बिना अनुमति गयल हाजिरी भए भने उनीहरुको नोकरी/जागीर स्वत: खारेजीमा पर्दथ्यो । त्यसैले बागमती अञ्चल अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट दरबन्दी भई हेटौडा तालिमबाट भगौडा खालीमा परेको निज खुट्टा काटिएको सिपाहीको त्यसबेला न त जागिर थियो ? न त सम्पत्ति नै ? । निजको साबिक दरबन्दी अर्कै अञ्चलअन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा जनकपुर अञ्चलका एसएसपीले निज सिपाहीको नोकरी थमौती गराउनेमा कुनै भूमिका रहँदैन्थ्यो । त्यसैले पहिलो भेटमा, एसएसपीले निजलाई सहानुभूतिपूर्वक केही आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो । मेडिकल परीक्षण र अप्रेशन गराएको प्रमाणसहित पुनः एकपटक भेट्न आउने भनेर विदा ग¥यो ।

भोलिपल्टै मेडिकल प्रमाणसहित खुट्टा काटिएको सिपाही एसएसपीलाई भेट्न आइपुग्यो । निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सामाजिक एवं मनोबैज्ञानिक पुर्नस्थापना वा नोकरी थमौती गर्ने प्रयत्नमा एसएसपी लाग्यो । लगत्तै त्यसबेला मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौडाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) हिमबहादुर गुरुङसँग फोनमा निज सिपाहीको स्थितिबारे जानकारी गरायो । एकदुई दिन भित्रै खुट्टा काटिएको सिपाहीको निवेदन र मेडिकल प्रमाणको विवरण उल्लेख गरी (जनकपुर–हेटौडा आउने–जाने खाने–बस्ने खर्चसहित) डीआईजीपीलाई भेट्न हेटौडा पठायो । डीआईजीपीले पनि निज सिपाहीको स्थितिलाई मानवीय एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण राखी गयल अवधि समेतको तलबभत्ता पाउने गरी जनकपुर अञ्चल एसएसपी कार्यालयमा सरुवा–पदस्थापन गरे । खुट्टा काटिएको सिपाहीको नोकरी थमौती र उद्धार नै भयो ।
नोकरी थमौती गराउने पहल गरेअनुसार आफ्नै कार्यालय जनकपुरमा पदस्थापन भएका निज अपाङ्ग सिपाहीको सेवा द्धन्द्धकालमा कसरी लिनेबारे सोच्नुपर्ने थियो । त्यसताका प्रहरीलगायतका अन्य सुरक्षाकर्मीहरु आफ्ना कम्पाउण्ड बाहिर जाँदा जुनसुकै स्थानमा पनि ज्यानको खतरा हुन्थ्यो । त्यसैले प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायहरुलाई विदा पाउन पनि कठिन थियो । २०६०/६१ सालतिर कार्यालयका १/२ जनाबाहेक सबैको हातहातमा अहिलेजस्तो मोबाईल फोन थिएन । घर, परिवारसँग फोन सम्पर्क गर्न कि त कार्यालय प्रमुखको कोठामा पुग्नुपथ्र्यो, कि त बाहिर टेलिफोन सेवा राखेको पसलमा जानुपथ्र्यो । जनकपुर बजारमा फोन गर्दै गरेको बखत एकदिन राष्ट्रिय अनुुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का धनुषा जिल्लाका प्रमुखलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गोली हानी हत्या ग¥यो ।

त्यसैले एसएसपीका अञ्चल प्रहरी कार्यालय (हाल प्रदेश नं २ को प्रहरी मुख्यालय) जनकपुरको मूल गेट नजिकै प्रहरी श्रम एवं जनसहयोगबाट एक कोठा÷एक तले पक्की घर निर्माण गरायो । त्यही एक कोठे भवनमा दूरसंचारबाट छुट्टै एसटिडीसहितको ल्यान्डलाइन फोन निकाशा र सोही स्थानमा प्रहरीका लागि दैनिक उपभोग्य साम्रागी विक्री वितरण गर्न क्यान्टिन खोलिदियो । फोन र क्यान्टिनको जिम्मेवारी खुट्टा काटिएको सिपाहीलाई दिइयो । त्यस व्यवस्थाबाट प्रहरी कर्मचारीले कम्पाउण्ड भित्रै न्यूनतम शुल्कमा घर परिवारसँग सम्पर्क राख्न थाले भने अर्कोतर्फ निजमार्फत प्रहरी कार्य÷सूचना संकलन र क्यान्टिन संचालनको जिम्मेवारी ईमान्दारितापूर्वक हुन थाल्यो ।

एसएसपीको सिफारिसलाई हेटौडाका तत्कालीन डीआईजीपी हिमबहादुर गुरुङले समर्थनले एकातर्फ निज खुट्टा काटिएको सिपाहीको नोकरी थमौती र अर्कोतर्फ प्रहरीको आफ्नै फोन र क्यान्टिन संचालन गर्ने कोठा निर्माण भयो । कुनै पनि विषयलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले लिएमा त्यसको परिणाम राम्रै हुन्छ । एसएसपीको २०६२ सालमा काठमाण्डौं सरुवा भयो । केही वर्षसम्म निज खुट्टा काटिएको सिपाही सम्पर्कमा रहे । अहिले (२०७४) सम्म निज सिपाही नोकरी कायम रहेकै हुनुपर्दछ । निजको नोकरीले निरन्तरता दिलाउनमा त्यसबेलाका डीआइजीपी हाल सेवानिवृत गुरुङप्रति सदैब सम्मानको अनुभूति हुन्छ ।

सशस्त्र द्धन्द्धकालमा मुलुकभर खटिएका निम्नस्तरीय पदका सुरक्षाकर्मीहरुको पीरमर्का विभिन्न तहका कमाण्डरहरुले केकति बुझे र समाधान गरे, सम्बन्धितहरुलाई नै स्मरण हुनुपर्छ । भगौडा परेका खुट्टा काटिएका सिपाहीलाई प्रहरी जवानमा पुन: पदस्थापन गराउन पाएकोमा भने यो पंक्तिकारमा सुखद् स्मरण रहँदै आएको छ । निज खुट्टा काटिएको सिपाही र परिवारजनमा सुखमय शुभकामना ।