महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री आशा कोइरालासँग हामीले महिला तथा बालबालिकाका विषयमा वहाँका योजनाहरुबारे कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ रिपोर्टर नेपालका लागि सरोज ओझाले मन्त्री आशा कोइरालासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणको जिम्मेवारी पाउँनु भएको छ,कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म मन्त्री भइसकेपछि धेरै शुभचिन्तकहरुको, आफन्तहरुको, साथीसंगीहरुको एउटा सद्भाव पनि छ । उहाँहरुसँगको भेटघाटसँगसँगै विशेष गरी मन्त्रालयकै काममा व्यस्त छु ।

नेपालमा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थालाई तपाईले कसरी मूल्यांकन गर्नहुन्छ ? 

देशको कूल जनसंख्याको करिब करिब आधा हिस्सा बालबालिकाको रहेको छ । नेपालमा बालबालिकाहरुको अवस्था लाई हेर्ने हो भने उनीहरुको स्थिति उति राम्रो मान्न सक्ने ठाउँ छैन् । उनीहरु गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदिबाट बञ्चित रहनु परिरहेको अवस्था छ । विशेष गरिकन समाजमा व्याप्त अशिक्षा, गरिबी र सचेतनाको कमीले गर्दा नै उनीहरु अधिकार विमुख भईरहनु परेको छ । यसै गरी हत्या, हिंसा, बलात्कार र अपहरण जस्ता जघन्य घटनाहरुबाट समेत बालबालिकाको ठूलो हिस्सा जोखिममा पर्दै आएको मैले पाएको छु ।

अनि, महिलाहरुको अवस्थालाई ?

विश्व भरमै हेर्ने हो भने, तुलानात्मक रुपमा महिलाहरु अझै पनि पुरुषहरुको तुलनामा निकै पछाडि रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा चाँहि विगत देखि नै समाजले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्दै आयो तर अहिले त्यो परिवेश अलिकति फेरिएको छ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासपूर्ण कुरिति, कुसंस्कार र यथास्थितिवादी चिन्तनका कारण महिलाहरु दिनहुँ जसो हत्या, घरेलु हिंसा, यौन शोषण आदिको शिकार भईरहेका छन् । ग्रामीण भेगमा त झन् महिलाहरुको अवस्था निकै नै दयनिय रहँदै आएको छ । किनकि एकातर्फ अझै पनि उनीहरु आफ्नो अधिकारको विषयमा अनविज्ञ रहँदै आउनु परेको छ भने अर्कौतर्फ राज्यले पनि उनीहरुका लागि उचित अवसर सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन् । त्यसैले पनि विविध समस्याहरुमा जेलिदै महिलाहरु दयनिय अवस्था माझमा गुज्रिरहेका छन् । शहर बजारमा बसोबास गर्ने महिलाहरुले केही हदसम्म भए पनि राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा उपभोग गर्ने र महिला अधिकारको विषयमा धेरथोर जानकारी राखेको पाईन्छ ।

 यद्यपि उनीहरुले अझै पनि निर्धक्क साथ जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनिनसकेको अवस्था छैन । हामीले यसो भनिरहदा महिलाहरुले केही पनि पाएका छैन् भन्ने चाँहि होईन । नयाँ संविधानले महिलाको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । राज्यले पनि महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि भनेर आफ्ना प्रयासहरु निरन्तर जारी राख्दै आईरहेको छ । अवसरहरु सिर्जना गर्न पनि प्रयत्नशील नै रहँदै आएको छ । त्यसैले अहिले महिलाहरु सुधारोन्मुख दिशा तर्फ उन्मुख भईरहेका छन् ।

नेपालमा जति पनि राजनीतिक आन्दोलनहरु भए तीनले महिलाहरुको जीवनमा कस्तो खालकोे प्रभाव पार्यो भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?

राजनीतिक आन्दोलनले निश्चय पनि हरेक समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ डो¥याउनमा मदत पु¥याउने गर्दछ, चाहे त्यो शान्तिपूर्ण होस् या सशस्त्र आन्दोलन । महिलाहरुको सवाललाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडेर हेर्दा यि आन्दोलनहरुले धेरै ठूलो उपलब्धि दिलाएको महशुश गर्न सकिन्छ । हिजो प्रजातन्त्र स्थापना हुनु पूर्व महिलाहरु चुलो चौकामा मात्रै सिमित थिए । प्रजातन्त्र ल्याउनमा समेत महिलाहरु सक्रिय रहेको पाईन्छ । त्यस पश्चात पंचायत विरोधी आन्दोलनसम्म आईपुग्दा महिलाहरुको सहभागीता र अधिकार प्राप्तिको लागि आवाजहरु समेत उठ्न थालेको पाइन्छ । अझ भन्ने हो भने २०५१ सालबाट सुुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले महिलाहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न ठूलो बल पु¥यायो । त्यस बेलासम्म आइपुग्दा महिलाहरुले राज्यप्रतिको नेतृत्व, चेतना अभिवृद्विका लागि अगुवाई र फौजी क्रियाकलापमा समेत उत्साहजनक सहभागीता जनाउन पुगे र यसले समग्र महिलाहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन समेत उतिकै मदत मिल्यो । क्रमिक रुपमा समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आयो भने धर्म र अन्धविश्वासका नाममा महिला माथि गरिदै आएको थिचोमिचो र शोषणका घट्नाहरु समेत कम हुँदै जान थाले ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि पूर्नस्थापित भएको संसद्, त्यसपछिको संविधान सभाहरुमा समेत महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहन पुग्यो भने महिलाहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने तवरले कतिपय कानुनहरु पास ग¥यो । सेनामा समेत महिलाहरुले उच्च तहमा रहेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार भयो र दोस्रो संविधानबाट पारित भएको नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुको हक र अधिकारका विषयमा प्रष्ट बोलेको छ । सरसर्ती यसरी हेर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा यि आन्दोलनहरुको प्रभाव महिलाहरुको जिवनमा निकै नै परेको छ । हिजोको दिनमा सामन्ती पितृसत्तात्मक स्थितिबाट गुज्रिरहेको महिलाहरुको अवस्था केही माथि उठेको छ ।

तपाईसँग समग्र महिला, बालबालिकाहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका केही योजनाहरु छन् कि ?

म महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय रोजेरै आएको हु । त्यसैले मसँग मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि आवश्यक केही महत्वपूर्ण योजनाहरु रहेका छन् । महिलाहरुको सवा्ललाई संबोधन गर्न मैले ३ वटा विशेष योजनाहरु लिएको छु । जसमा क्रमश :आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, सामाजिक जागरण अभियान र चुस्त कार्यदलको व्यवस्था रहेका छन् । यि तीन चिज गर्न सकिएको खण्डमा महिलाहरुको आर्थिक सवलीकरण, हत्या, हिंसा र अन्धविश्वास पूर्ण कूरिती र कुसंस्कारको चंगुलबाट उनीहरुलाई जोगाउँदै अघि बढ्न सकिन्छ झै लाग्छ । त्यसैगरी हामीले महिला एंव बालबालिका दुवैका निम्ति भनेर जतिसक्दो छिटो प्रत्येक नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा कम्तिमा एउटा भए पनि सुरक्षित मातृत्वका लागि प्रजनन् स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

उसैगरी बालबालीकाहरुको उचित संरक्षण र विकासलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा सडकमा बस्न बाध्य रहेका तथा बालश्रमिकका रुपमा रहेका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी उद्दारका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमीकतामा राखेर अघि बढ्ने र परिवारमा पूर्नस्थापित गराउने सोच लिएको छु । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको हकमा चाँहि उहाँहरुलाई कसरी स्वावलम्बन बनाउँदै अवसरको समेत सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अलि फितलो देखिदै आएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईको कस्तो प्रयास रहनेछ ?

हामी छिट्टै नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन र २०४८ मा बनेको समाज कल्याण ऐनलाई संशोधन गरी समयानुकुल परिमार्जन सहित ल्याउने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यसले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरुलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न र यि ऐनहरुले नियमनका लागि पनि महत्वपूर्ण कार्य गर्दछन् । मलाई विश्वास छ हामीले हाम्रो योजना बनाई त्यसको चुस्त कार्यान्वयनमा जुटेर जान सक्यौ भने परिणाम निकाल्न सक्छौ, र यसको लागि आमसञ्चार जगत एंव संघ संस्थाहरुको साथ र सहयोगको खाचो रहने स्मरण गराउन चाहन्छु । सामाजिक न्यायको पाटोलाई हेर्ने भएकाले यस मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समाज कल्याणसम्बन्धी सवालमा महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्नेछ भने अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नको निम्ति व्यवस्थित संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्ने छौ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
तपाईले सबैलाई संयोजन गरेर अघि बढ्छु भनिरहँदा अधिकाशं राष्ट्रिय एंव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैह्रसरकारी संस्थाहरु स्वच्छाचारी ढङ्गले नै अघि बढेको देखिन्छ , यिनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै ठोस योजनाहरु बनाउनु भएको छ त ?

हो, अवश्य नै राष्ट्रिय एंव अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुको व्यवस्थापन कार्य विगतदेखि नै चुनौतिका रुपमा रहँदै आएको छ । मैले अघि पनि भने अब हामी छिट्टै नै परिमार्जित स्वरुपमा समाजकल्याण ऐन ल्याउँदै छौ । यो ऐन आईसकेपछि हामीलाई नियमन गर्न अझ सहज हुनेछ । यस बाहेक पनि मन्त्रालयले तत्कालै एकद्वार प्रणालीबाट राज्य मातहत नै कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने किसिमको व्यवस्थाका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ । हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सकेको खण्डमा धेरै नै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ झै लाग्छ मलाई ।

त्यसैले अब उहाँहरुको इच्छा भन्दा पनि राज्यको आवश्यकता अनुरुप निश्चित स्थान र उद्देश्यका लागि काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने एक संस्था एक उद्देश्य, उद्देश्यअनुसारको परिणाम निकाल्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा १०/१२ वटा संघ संस्थाहरु एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । कही आर्थिक सवलीकरणको त कही जनचेतना मध्ये कुनै एकसँग संबन्धित कामहरु भइरहेका छन् । त्यसैले अब मापदण्डअनुसार संचालन नभएका संघ संस्थालाई खारेज गर्ने र मापदण्ड अनुरुप संचालितलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिनेछ ।

अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

आम दिदी, बहिनी, दाजु भाईलगायतमा मेरा आफ्ना भनाईहरु राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरुको यो प्रभावकारी संचारमाध्यम रिपोर्टर नेपाल लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।