काठमाडौं, २५ जेठ । राजपालगायत असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित सरकारले दर्ता गराएको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यससँगै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको समयसीमा हटाइएको छ । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर गठन भएको राजपाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दल दर्ताको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को १ मा दलको तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयसीमा हटाइएको छ । संशोधन विधेयकमा दफा १८ को १ मा रहेको १५ दिन भन्ने शब्दलाई मात्रै झिकेर अरु यथावत राखिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि संसदका दुईवटा बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकबाट व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन निययमावली २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय २७ को उपनियम १ को निलम्बन गरिएको थियो ।

नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । नियम निलम्बनपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तह पहिलो संशोधन विधेयक ०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले दुई महिनामा नै संशोधन गर्नुपर्ने गरी सरकारले अदुरदर्शी ऐन ल्याएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

संसदको दोस्रो बैठकबाट विधेयक संशोधन गरिएको हो । संसदको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।