काठमाडौं, २४ जेठ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश नं ३ का स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भोलिदेखि धुलिखेलमा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय अधिकारबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनिएका नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन यही जेठ ३० देखि आगामी असार १ गतेसम्म प्रदेश नं ४ अन्तर्गत पोखरामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय विकासका लागि लामो अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञ, कानुन तथा योजना निर्माणका विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापकलगायतले अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विकास गरेका पाठ्यक्रममा आधारित सो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी असार ४ देखि ६ गतेसम्म प्रदेश नं ६ को सुर्खेतमा पनि तालीम प्रदान गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका तीनवटा प्रदेशमा दिइने अभिमुखीकरण तालीम कार्यक्रममा स्थानीय विकाससम्बन्धी विज्ञ जनशक्तिले १२ वटा सत्रमा तीन दिनसम्म कक्षा लिने पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ । स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, योजना निर्माण, स्थानीय तहमा संघको समन्वय तथा जनशक्ति, स्रोत व्यवस्थापनका तथा बजेट विनियोजनका विषयका बारेमा अनुशिक्षणका साथै आवश्यक तालिम दिइनेछ ।

दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएपछि ती चार प्रदेशमा पनि यस्तो अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिने सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । अभिमुखीकरण नगर तथा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत प्रदान गरिनेछ ।

स्थानीय शासन ऐन बन्ने क्रममा छ, त्यसले परिकल्पना गरेका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई एकैचोटि ज्ञान नहुने हुँदा सो तालिमको महत्व रहेको छ । जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कार्य, उनीहरुको अधिकार तथा कर्तव्यबोधका बारे जानकारी गराइने सो कार्यक्रमले सशक्तरुपमा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेशमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय प्रणालीबारे बुझाइसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचका सम्बन्ध तथा काम, अधिकार र कर्तव्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएमा स्थानीय जनताको प्रगति र सामाजिक सशक्तिकरण हुनेछ ।

मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन तथा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नयाँ संरचनाअनुसार सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह निर्धारण गरी पहिलो चरणमा गत वैशाख ३१ मा गरिएको चुनावमा २ सय ८३ स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा भएको निर्वाचनको केही विवादका कारण अन्तिम परिणाम आउन भने बाँकी छ ।

सो कार्यक्रममा २ सय ८३ नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, २ सय ८३ उपप्रमुख र २ सय ८३ कार्यकारी अधिकृत गरी ८ सय ४९ जनालाई तालिम दिइने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाले बताए ।