काठमाडौं, २२ जेठ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बुधबार (२४ जेठ) अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । तर, कार्कीले अवकाश पाउनुअघिसम्म भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नहुने निश्चित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै योग्य न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउने न्यायिक परम्परा छ । तर, यसपटक सो परम्परा लागू भएन । त्यसो त अवकासभन्दा एक महिना अगाडि प्रधानन्यायाधीश विदा बस्ने प्रचलन पनि कार्कीले तोडेकी छिन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसमा ढिलाई भएकोमा कार्कीले सार्वजकिन रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अन्योलमा परेको हो । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ । बहुमत सदस्य वैठकमा सहभागी हुने अबस्था नआएपछि भावी प्रधानन्यायाधीस सिफारिसमा समस्या भएको हो ।

न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा परिषद् सचिवले परिषद् बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया ४८ घन्टाअगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्कीपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन् । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि पराजुली नै कामु भएका थिए । पछि कार्की फर्केर आफ्नो काम थालेकी थिइन् ।

कार्कीले अवकाश पाएपछि रोलक्रमअनुसार पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर, उनले न्याय परिषद्मा आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । न्याय परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको नामअनुसार सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सिफारिस समितिमा अनुमोदनका लागि नाम पठाउने व्यवस्था छ । संसदीय अनुमोदनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।