काठमाडौं, १८ जेठ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न भन्दै सरकारले आचारसंहिता लागू गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको आचारसंहिताको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । देशभरका स्थानीय तहको कार्यशैली, कार्यप्रकृति र व्यवहारमा एकरुपता ल्याउन आचारसंहिता जारी गर्नुपरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए ।

स्थानीय तह पदाधिकारीका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता यस्ता छन्
१. राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता विपरित काम नगर्नू
कुनै पनि निर्वाचित पदाधिकारीले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानको अक्षुणतामा प्रतिकूल हुने कार्य गर्न पाइने छैन । राष्ट्र विरुद्ध हुने कुनै पनि काममा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न पाइँदैन । यस्तै राष्ट्रिय गोपनियता भंग गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने गरी काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

२. तीन तहको सम्बन्धमा आँच नपु¥याउनू
कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य स्थानीय तह बीचको सम्वन्धमा आँच आउने गरी काम गर्न हुँदैन । यस्तै तीन तहका सरकारबीच आँच पुग्ने गरी कुनै क्रियाकलाप, वक्तव्य वा प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ । हरेक पदाधिकारीले जनताको सार्वभौम अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रिकरणका मान्यता विपरित वक्तव्य दिन पाइने छैन ।

३. साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्नू
सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय तहको साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्न सचेत गराएको छ । पदाधिकारीहरुले कानून बमोजिम आफूले पाउने पारिश्रमिक वा अन्य सेवा सुविधा वा भत्ता बाहेक स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगद वा जिन्सी कुनै पनि प्रकारले मास्न, उपभोग गर्न र दुरुपयोग गर्नु गराउनु हुँदैन । यस्तै कुनै पनि पदाधिकारीले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्न पर्नेछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्न पनि हुँदैन ।

४. कानुनले तोकेको जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
कुनै पनि पदाधिकारीले कानूनले तोकिए बमोजिम पदाधिकारीहरुलाई पूर्व जानकारी नदिई आफ्नो सेवा दिने स्थान छोडेर अन्यन्त्र जानु हुँदैन । कुनै पदाधिकारी बाहिर जानु परेमा कानूनले तोके बमोजिमका जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई आफ्नो पदको अख्तियारी दिनुपर्ने छ ।

५. जथाभावी आश्वासन नबाँड्नू
सरकारले पदाधिकारीहरुलाई अनावश्यक आश्वासन नबाँड्न भनेको छ । मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गरी कानूनले दिएको अधिकार बाहेकका काम गरिदिन्छु भनि कसैलाई आश्वासन नदिन सचेत गराएको हो । यस्तै कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न वा सेवा दिनका लागि आनाकानी वा ढिलाइ गर्ने, जानीजानी अनावश्यक झन्झट थप्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहबाट माग भई आएको सेवा, सुविधा कानून बमोजिम दिन नमिल्ने भएमा आफूले गर्न नमिल्ने वा नसकिने भनि तत्काल जानकारी दिनुपर्छ । आफ्नो लागि वा अरु कसैको लागि अनुचित लाभ पुग्ने गरी पदको दुरुपयोग गर्ने कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन ।

६. राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्नू
मन्त्रालयले पदाधिकारीहरुलाई कुनै राजनीतिक आस्था बोकेको आधारमा कसैलाई भेदभाव नगर्न सचेत गराएको छ । कर्मचारी वा निर्वा्चित पदाधिकारीले तेरो र मेरो भावनाबाट कुनै पनि काम गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

७. शिष्ट बोल्नुस्, अरुको सम्मान गर्न सिकाउनुस्
सरकारले वडा सदस्य, वडाध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्न र मर्या्दित भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राहीसँग शालिन र स्वभाविक सामाजिक आचारहरु गर्नुपर्नेछ । जनतासँग हार्दिक, नम्र र आदरपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीहरुले सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग एकअर्काप्रति लाञ्छना लगाउने, रिस राग देखाउने, अर्कोको बारेमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने वा अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिन पाइने छैन । कुनै पनि पदाधिकारीले संस्थागत रुपमा कुनै धारणा व्यक्त गर्दा स्थानीय तह, त्यसका निर्णय, तहका सदस्य तथा पदाधिकारी र कर्मचारीप्रति अनादर जनाउने भाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन । हरेक पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले एकअर्काको कामको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ ।

८. सामाजिक मान्यताविरुद्ध आचार गर्नु हुँदैन
विद्यमान सामाजिक मर्यादा विपरितको व्यवहार गर्न पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई रोक लगाइएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा मादक पदार्थ, धुमपान गर्ने, होहल्ला गर्ने जस्ता काम गर्न हुँदैन । अन्धविश्वास र कुरिती हटाउन जनप्रतिनिधिले सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्नेछ । यस्तै जुवा, तास, बाजी लगाउने जस्ता काममा सहभागि हुन पाइने छैन । यस्तै हरेक पदाधिकारी तथा सदस्यले हरेक जातजातिको धर्म संस्कारको सम्मान गर्नुपर्नेछ । साथै रितिरिवाजलाई भड्किलो बनाउन दिनुहुँदैन ।

९. बदनियत राख्नु भएन, बालश्रमिक राख्न पाइँदैन
पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत हितका लागि काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले घरमा बालश्रमिक राख्न पाउने छैनन् । उनीहरुले आफ्नो स्थानीय तहभित्रको क्षेत्रलाई पनि बालश्रमिक मुक्त बनाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई बदनियत राखेर कुनै काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शीता अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

१०. आफ्नो सुविधा तोक्दा ख्याल गर्नू
आफू वा अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलव सुविधा तोक्दा स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोतको कुल अंकको कति अंश हुन आउँछ भन्ने एकीन गरेर छलफलका आधारमा मात्र सुविधा तोक्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि पदाधिकारीले लिने सुविधाको कानून अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले स्थानीय तहका निर्वा्चित जनप्रतिनिधिका लागि अन्य शीर्षकमा पनि आचारसंहिता जारी गरेको छ । नीति निर्माण गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा र निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ ।