काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो बजेटको तुलनामा यो वर्षको बजेट २१.९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका हुन् ।

बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड छुट्याएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ४० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले स्थानीय तहका लागि साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब र अशक्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड छुट्याएको छ । प्रदेशका लागि ७ अर्ब ३४ करोड बजेट छुट्याइएको छन् ।

बजेटमा सरकारले राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड उठाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब र वैदेशिक सहायतबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाइने सरकारी लक्ष्य छ । २ खर्ब १४ बाह्य ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारी योजना छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् ७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा मेगा सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अब हिमाली शहरको अध्ययन पनि अघि बढाउने घोषणा गरे ।

निर्माणाधीन तराईको हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गमा १०–१० वटा नयाँ शहर विकास गर्नबजेट विनियोजन गरिएको छ । तराईमा शहर विकासका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी गरिब जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । नयाँ बजेट अनुसार साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुनेछ ।

नयाँ घोषणाले यसअघि नियुक्त भएका निजामति कर्मचारीहरुलाई भने कुनै असर गर्नेछैन । यो नयाँ कार्यक्रममा लागि चाहिने विधेयक संसदको यही अधिवेशमा ल्याइने सरकारले बताएको छ ।

अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । साथै विदेशमा कमाएको रकमलाई रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा यो विषय उल्लेख छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विभिन्न प्रशारणलाइनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, दुहबी–हैटौंडा प्रशारणलाइनलाई अब ४ सय केभी क्षमतामा विस्तार गरिने भएको छ । यसका लागि २ वर्ष लाग्ने भएको छ ।

विजुली उत्पादनको कुल क्षमता अध्ययन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । ४ सय केभीको बुटवल(जयनगर प्रशारणलाइन का लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रशारण लाइनलाई ४ सय केभीमा चार्ज गर्न आवश्यक बजेट पनि बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महराले जाकारी दिए ।

सरकारले कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकको विकल्पमा सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सारेको छ । आज प्रस्तुत बजेटमा कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्ग बनाउने र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र ट्याक्सी पार्कसमेत विस्तार गरिनेछ । यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले संसद्मा बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड रकम छुट्टाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई ५ अर्ब ३३ करोड रकम छुट्टाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसमा झण्डै दोब्बरले रकम वृद्धि भएको छ । त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसीका लागि ५० करोड रकम छुट्टाइएको छ ।

सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै पम्प स्टोरेजको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइने भएको छ ।

सरकारले सीतापाइला–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माणका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट छुट्याएको छ । ब्यवस्थापिक संसदमा बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि झण्डै ६ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको बताए ।

सरकारलेअन्य सडकहरुका लागि पनि बजेट बिनियोजन गरेको छ । बुटवल–नारायणगढ सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी धरान चतरा–हेटौंडा सडकलाई १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महराले जानकारी दिए । प्रदेशस्तरीय सडकलाई कम्तिमा दुई लेनको सडक बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरु आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको योजना छ ।

सुनौला हजार दिनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वे्दिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलव सुविधा रकम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षयरोग, औलो, दुर्गम जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा, परिवार स्वास्थ्य, खोप, पोषण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्यलगायत आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् ।

सबै नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पहिले भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।

त्यस्तै डायलासिस सेवालाई निशुल्क बनाएको, थारु समूहमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने, आयुर्वेदिक जडिबुटीयुक्त औषधिहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रकृया (जीएमपी) अवलम्वनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।

औषधी व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जित गरिने र सबै अस्पतालहरुमा फार्मेसी सेवालाई अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मेरो वर्ष अभियान ०७४ लाई सरकारी तथा निजी विद्यालयमार्फत विस्तार गरिने, सरकारी छात्रवृतिमा एमडी तथा एम एस् गरेका चिकित्सकहरुलाई विकटमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने कार्यलाई निरन्तता दिइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।