काठमाडौं, १८ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार सुडान भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै तीनजना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि कार्कीले गरेको यो नै अन्तिम फैसला हो । संविधानअनुसार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठह¥याउँदै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि १–१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । साथै, पूर्वएआइजीपीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । सर्वोच्चले डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रारम्भदेखि नै खरिद सम्झौताको सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गुरुङ आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सवापत समेत भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहरिएका छन् भने ठकुरीले खराब र गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम गरेकामा जिम्मेवार देखिएका छन् । सर्वोच्चले उनी मातहतका अन्य प्रहरी अधिकारीहरू पनि एपीसी खरिदमा कसुरदार ठहरिएका छन् ।