काठमाडौं, १४ वैशाख । सरकार र मधेसी मोर्चा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको सहमतिमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सहमत भएका छन् । एमालेले लगातार संसद अबरुद्ध गरेपछि सरकारले स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकनका लागि ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र फिर्ता लिएको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने आफूहरुसँगको सहमति तोडिएको मधेसी मोर्चामा आवद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आशंका थियो । मोर्चाले चुनाव वहिष्कार गरेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बालुवाटारमा मोर्चाका नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका थिए । छलफलपछि राजपाका नेताहरुले असमझदारी हटेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘हाम्रो बीचमा केही असमझदारी थियो । अब त्यो हटेको छ,’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘बाहिर आएजस्तो स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय होइन, ११ जिल्लामा गरिएको परिपत्र मात्र फिर्ता लिइएको रहेछ ।’ छलफलमा एमालेसहितको सहमतिमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति भएको छ ।

सदनको अवरोध खुलाउने क्रममा सरकारले एमालेसँग पनि यही सहमति भएको थियो । राजपाका नेता भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउन अब जिल्लाबाट सिफारिस नलिई केन्द्रमा नै दलहरुबीच सहमति खोजिनेछ ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसको विरोधमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।