काठमाडौं, १४ बैशाख । सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र गर्दा एमालेले बिच्किएर संसद अवरोध गरेको थियो । सरकारले सो फिर्ता लिएपछि अब मधेसी दल भड्किएका छन् । आफूहरुले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी मधेसी दलले दिएका छन् ।

सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसलगत्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’

महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ ।