काठमाडौं, १० वैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकले लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले उनीहरुलाई  हटाउन गरेको  निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका तीन सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेको रिट खारेजको फैसला सुनाएको छ ।

तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय सुरुमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायधीश कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालक पुनर्बहाली हुन रोकिएका थिए ।

मन्त्रालयले गत ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै हटाएको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई उनीहरुको स्थानमा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुनर्वहाली हुने उनीहरुको प्रयास असफल भएको छ ।