काठमाडौं, ७ वैशाख । कर्मचारी समायोजन विधेयक समितिले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको छ । आइतबार समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । समितिले विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आकर्षक र सुगम ठाउँमा कर्मचारीको भीड हुने गर्छ तर दुर्गममा कुनै कर्मचारी जानै नमान्दैनन् । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त छ । यस्तो बेला सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा खटाउन सक्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन लागेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भई संसदमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।