नेपाली गीत/संगीतको क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो, महेश खड्का । संगीतकार खड्का यतिबेला गीत-संगीतमा लागेका स्रष्टाका अधिकारका लागि क्रियाशील छन् । म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी अफ नेपालका महासचिवसमेत रहेका खड्कासँग गीत-संगीतबारे नभई त्यही रोयल्टीसँग सम्बन्धित कुराकानी गरिएको छ । त्यसैले यो वार्तालाई हामीले ‘रोयल्टी वार्ता’ नाम दिएका छौँ । रोयल्टीको विषयमा मिडियाले साथ नदिएको गुनासो गरिरहने खड्कासँग रिपोर्टर नेपालका लागि पंकज राई र रेनु कार्कीले गर्नुभएको रोयल्टी वार्ता ।

म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल (एमआरसीएन) कस्तो संस्था हो ?
संगीतसम्बन्धी रोयल्टी उठाउन गठन भएको संस्था हो यो । नर्वेका कलाकार स्रष्टाहरूको संस्था नर्कोडले यसलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त संस्थाले आफ्ना सिर्जनाहरूको रोयल्टी उठाउँछ । यसरी उठाएको रोयल्टीबाट उनीहरूले सामुहिक रूपमा केही रकम बचाएका छन् त्यही रकम हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकका स्रष्टाहरूका लागि उनीहरूले खर्च गर्दछ । यही मेसोमा उनीहरूले हामीलाई फन्डिङ गरिरहेका छन् । तर, एमआरसिएसएन एनजिओ भने होइन । यो अद्र्धसरकारी संस्थाजस्तै हो ।

सरकारले सहयोग गरेको छ ?
हामीलाई सरकारले वार्षिक रूपमा तीन लाख रूपैयाँ मात्रै दिन्छ । हामीलाई वार्षिक ३० करोड रूपैयाँको आवश्यकता छ । राज्यले कुनै पनि क्षेत्रबाट फाइदा लिन पहिला लगानी गर्नुपर्छ । जस्तै हाइड्रो पावरमा गरिरहेको छ । संगीतको क्षेत्रमा उठ्ने रोयल्टीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने राज्यलाई पनि ठूलो फाइदा छ । तर, सरकारले यस क्षेत्रमा लागनी नै गरेको छैन ।

के–केमा कसरी लगानी गर्नुपर्ला त राज्यले ?
पहिला कुरा त रोयल्टीबारे जनचेतना फैलाउन राज्यले कदम चाल्नुप¥यो । प्रहरी प्रशासनलाई पनि विशेष खालको सेवा र सुविधा दिनु प¥यो । एउटा सेन्ट्रल सर्भर स्थापना गर्ने अनि त्यस्तै खालको सफ्टवेयर बनाइनुपर्दछ । हामीले यहाँबाट उठाएको रोयल्टीको १५ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्छौँ, कलाकार/स्रष्टाले व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो आम्दानीबाट कर तिरिरहेका हुन्छन् । रोयल्टी उठाउने एउटा विशेष प्रणाली विकास गर्न सकियो भने कलाकारलाई मात्र होइन राज्यलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । हामीले अलि–अलि जे–जसरी अहिले रोयल्टी उठाइरहेका छौँ, त्यसको १५ प्रतिशत त तिरिरहेकै छौँ नि राज्यले पनि त यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प¥यो । हाम्रो भनाइ यत्ति हो, यो क्षेत्रबाट राज्यले आम्दानी गरिरहेको छ भने उसले पनि यो क्षेत्रमा केही न केहीलगानी गर्न प¥यो । यसो गर्न सके कलाकार बाँच्छ र राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

राज्यले किन लगानी नगरेको होला त ?
सुरु–सुरुमा राज्यले बुझेन । यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँ रोयल्टी उठाउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझाएपछि अहिले राज्यले यो क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेको छ । सानो मात्रामा भए पनि हामीले राज्यको सहयोग पाउन थालेका छौँ । आफ्ना दायित्वहरू पूरा गर्दै जाने क्रममा छ राज्य तर राज्यले गरेन भनेर हामी पनि चुप बस्यौँ भने त कहाँ हुन्छ ? तर, हामीले मिडियाबाट सकारात्मक सहयोग पाएका छैनौँ । ९० प्रतिशत मिडियाकर्मीले कुरो बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । तिनले यो क्षेत्रलाई वास्ता गरेनन् । व्यक्तिको, पार्टीको बरु सिस्टमै पनि पूजा गरे तर हाम्रो कला र संस्कृतिको पूजा गरेन नेपाली मिडियाले ।

कसरी यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईंं ?
तपाईंं नै हुर्नुहोस् न । दिनका दिन मनोरञ्जनको नाममा विविध खाले समाचार प्रकाशित/प्रशारित हुन्छन् तर स्रष्टाले रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले कहिल्यै लेखेनन् । हामीले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरूसँग कार्यक्रम नै आयोजना गरेर रोयल्टीबारे कलम चलाइदिन आग्रह गरेका थियौँ तर कसैले हामीलाई साथ दिनुभएन । अहिलेसम्म यो विषयलाई मिडियाले साथ दिएको छैन ।

तपाईंंहरूले बुझाउन सक्नुभएन होला नि त ?
किन नसक्नु । स्पष्ट रूपमा बुझाएका छौँ, कार्यपत्रसहित प्रोजेक्टर राखेर युनियन हाउसमा कार्यक्रम गरेका छौँ उहाँहरूलाई राखेर । त्यति पनि बुझ्न नसक्ने पत्रकार महासंघ अध्यक्ष हुन्छन् भने त के लाग्छ हाम्रो ? राम्रो कुराले स्थान नै पाउँदैन यहाँ । नेगेटिभ र भल्गर कुरोले मात्र स्थान पाउँछन् मिडियाहरूमा ।

किन यस्तो भए होला, उसो भए पत्रकार मात्रै दोषी ?
हाम्रो दुःख कसैले बुझ्दैनन् । तपाईंंले नै मेरो सांगीतिक यात्राबारे प्रश्न गर्नुभयो र मैले त्यसको उत्तर दिएँ भने कसैले हेर्दैन । किन भने मैले त मेरो दुःखको कथा सुनाउँछु । मेरा कपडाहरू झुथ्रा छन् । अनि, दर्शक स्रोताको प्रतिक्रिया हुन्छ ‘हैट नेपाली कलाकारहरू कति रुन्छन् !’ तर म सुकिलो मुकिलो भएँ, स्टुडियोमा मेकअप र लाइटिङ मिलाएर मलाई देखाइयो भने त्यो हेर्छन् । हामीमा पनि केही कमजोरी होला । तर, मिडियाले साथ दिने हो भने हाम्रो अभियान सफल हुन्छ । यो देशमा कलाकारहरू बाँच्न सक्ने आधार बन्छ र राज्यले पनि ठूलो आर्थिक आम्दानी गर्छ ।

कसरी जन्मियो यो संस्था ?
गीतकार रत्न शमशेर थापा संस्थापक अध्यक्ष हुनुहन्छ यो संस्थाको । २०६४ सालमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला स्रष्टाको हक हितको लागि यो संस्था जन्मेको थिएन । हाम्रा सिर्जनाहरू (गीत/संगीत) विभिन्न माध्यमबाट डिसी, भिसिडी, क्यासेटमार्फत विदेशमा व्यापार गर्न लैजादा त्यहाँ रोयल्टी क्लियरेन्स खोजियो । त्यसपछि कम्पनीहरूले नै यो संस्था जन्माइदिएका हुन् । जसरी नेपालले डब्लुटिओमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली गलैँचाले जर्मनी प्रवेश पाउन छाड्यो । जर्मनीले बालश्रमिक प्रयोग हुने देशमा उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्ने बताएपछि गलैँचा निर्यात रोकिएको हो । त्यसरी नै गीत/संगीतहरू धेरै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी बजारमा जान थाल्यो । त्यहाँ रोयल्टी क्लियरेन्स अनिवार्य भएपछि यो संस्था जन्माइएको हो । म्युजिक व्यवसायीले जन्माइदिएको हो यो संस्था । हामी स्रष्टालाई त रोयल्टीबारे केही थाहा नै थिएन । हामी धेरैपछिसम्म यहाँ आउन पाएका थिएनौँ ।

तपाईंंहरू आएपछि के-के उपलब्धी भए त ?
हामीले हाम्रा सिर्जनाहरूले नयाँ संविधानमा वौद्धिक सम्पत्तिको परिभाषाभित्र पार्न सफल भएका छौँ । हाम्रै पहलमा संविधानको धारा २५ मा चल/अचल सम्पत्तिसरह वौद्धिक पनि सम्पत्ति हो भनेर लेखाउन सफल भएका छौँ । सरकारले हाम्रो रोयल्टीका क्षेत्रहरू निर्धारण गरिदिएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने क्रममा छौँ । सरकारले पनि हामीलाई साथ दिँदै आएको हिजोआज । रोयल्टी उठेपछि हामी हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रा मौलिक बाजाहरूलाई संरक्षण र सम्वद्र्ध गर्न सक्छौँ ।

त्यो कसरी ?
रोयल्टी उठेपछि स्रष्टा सम्पन्न हुन्छन् । हाम्रो गीत/संगीतको क्षेत्र सम्पन्न बन्छ । उत्पादन बढ्छ । त्यसपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानै पर्छ । त्यसबेला हाम्रो पहिचानका रूपमा प्रयोग हुने हाम्रै सांस्कृतिक/लोक बाजाहरू नै हुन् । जसरी गाउँमा ढिँडो बाध्यताको खानकी र सहरमा सौखको खानकी बनेको छ त्यसरी नै हाम्रा लोक बाजाहरूले स्थान पाउने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त नेपाली म्युजिक यो हो, नेपाली बाजा यो हो भनेर जाने हो नि ! अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा लोक बाजाहरू चिनिन थाल्नेछ, त्यहाँ हाम्रा गीत/संगीत र मौलिक बाजा र धुनहरूको माग बढ्छ ।

तपाईंंहरूले रोयल्टी उठाउने क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् ?
अहिले हामीले ४३ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौँ । तर, त्योभन्दा पनि यसलाई यसरी बुझौँ, कुनै पनि स्रष्टाको सिर्जनालाई कोही–कसैले सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्छ भने उसले रोयल्टी तिर्नुपर्छ । जसले आफ्नो उत्पादन प्रद्र्धनका लागि हाम्रा सिर्जना प्रयोग गर्छन् उनीहरूले तिर्नुपर्छ ।

युट्युबको यो जमानामा सम्भव छ र भन्या ?
गुगलसँग पनि यस विषयमा हामीले कुरो गर्ने सोच बनाएका छौँ । कुनै न कुनै उपया निस्केला नि !

कसरी बाँड्नुहुन्छ उठेको रोयल्टी ?
अघि नै भनेँ राज्यलाई १५ प्रतिशत करवापत् दिन्छौँ । अनि हामीले मापदण्ड बनाएका छौँ । बाँकी रहेकोमा निर्माता (पैसा लगानी गर्ने), प्रस्तोता (पर्फम गर्ने, जस्तो गायक/गायिका नायक/नायिका वा मोडलहरू) र सर्जक (गीतकार र संगीतकार)ले रोयल्टी उठेको क्षेत्र हेरेर प्रतिशतहरू निर्धारण गरेका छौँ ।

(तस्बिरहरु : हेम राई)