सुवासचन्द्र नेम्वाङ
उपनेता, नेकपा (एमाले) संसदीय दल

चुनाव हुन्छ नै भनेर जनताले पत्याएका छन् भन्ने लाग्छ र तपाईंलाई ?
जनता उत्साहित छन् । यो चुनाव समयमै हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ । र, संविधानमा स्थानीय तहदेखि तीनै तहको निर्वाचनहरू ०७४ माघ ७ भित्रमा सम्पन्न हुनुपर्छ, संविधन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको छौँ र त्यो संविधान ५ वर्ष ८ महिना लगाएर हामीले बनाएका हौँ । अब सत्ता पक्षमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

मोर्चा नआइकन मधेसमा पनि चुनाव हुन्छ ?
अब उहाँहरू आउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । उहाँहरू बेगर हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छैन । मेरो आग्रह के हो भन्दा उहाँहरू आउनुपर्छ । उहाँहरू प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नु हुन्छ, देशलाई माया गर्नु हुन्छ, निरंकुस्ताविरुद्धको आन्दोलनमा उहाँहरूले पनि भाग लिनुभएको छ । अहिलेको संविधान जसले मूलभूत आधारहरू तयार गरेको छ । ऐतिहासिक महत्वका साथ हामीले संविधान जारी गरेका छौँ । केही कुरामा असहमति हुन सक्छ । असन्तुष्टि हुन सक्छ तर त्यसैको आधारमा सिंगो संविधानलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिनु हुन्न । त्यसैले मलाई विश्वास छ अन्ततः उहाँहरू आउनु हुन्छ ।

कुनै पनि विषयमा संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने एमालेको अडान चाहिँ किन हो ?
यो बुझाइमा अलि कमजोरी रह्यो । कुनै पनि विषयमा गर्नु नहुने भन्ने कुरा छैन । हामी पहिलो संशोधन त गर्न राजी भयौँ नि ! त्यतिबेला पनि हाम्रो आपत्ति थियो । वास्तवमा यो ठीक हुँदैन किन भने त्यसपछि तपाईंले त मूल कामबाट आफूलाई पर पु¥याउनु हुन्छ नि ! हामी मूल काममा लागौँ, मूल काम भनेको के हो भन्दा तीनै तहको निवार्चन सम्पन्न गरेर ०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । होइन भने संविधान संशोधनतर्फ लाग्दा त्यसले धेरैवटा विवादहरूलाई जन्माउँछ, अहिले देखिराख्नुभएको छ विवादहरू नयाँनयाँ ढंगले उत्पन्न भइरहेका छन् । यो विवादको बीचमा हामीले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर संविधान बनाएको होइन त ? यो मुख्य राजनीतिक दलहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गरेको होइन र ? अहिले फेरि त्यही विवादलाई जनमाउन थालेका छौँ । यो ठीक होइन त्यसैले, यसलाई कार्यान्वयन गरौँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि आउने दिनहरूमा हामीले त थुप्रै संशोधनहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा १ सय २२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भएको छ । अहिले पनि भारतमा असन्तुष्टि छ । तर, त्यो भारतको आन्तरिक मामिला हो । ठीक यही कुरा हाम्रो हकमा पनि लागू हुन्छ । मेरो आग्रह भनेको त्यो हो ।

तपाईंहरूले यो कुरामा मोर्चालाई चाहिँ किन मनाउन सुक्नुभएन त ?
वास्तमा हामीले कोसिस गरेका हौँ र कोसिस गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गर्छौँ । मेरो यसमा यति नै भनाइ छ । मेरो यहाँहरूलाई के आग्रह छ त भन्दा किन उहाँहरू मानिराख्नु भा’को छैन ? तपाईंहरू किन नमानेको हो ? भनेर रिपोर्टर नेपालले उहाँहरूलाई पनि सोधदिनुप¥यो । यो संविधान बनाउन मैले अघि नै भने ५ वर्ष ८ महिना लगाएर हामीले ९० प्रतिशत भन्दा बढीको हस्ताक्षरबाट संविधान जारी ग¥यौँ । छिमेकी भारतमा यो प्रतिशत भनेको ६५ प्रतिशत मात्र हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५२ प्रतिशत हो । जब कि हामीले त्यत्रो प्रतिशतले संविधान जारी ग¥यौँ । यो संविधान जारी गर्दा के हाम्रो चाहिँ पूरै चित्त बुझेको छ र ? एमालेले कम्प्रोमाइज गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले कम्प्रोमाइज गरेको छ । माओवादी केन्द्रले कम्प्रोमाइज गरेको छ । राप्रपाले कम्प्रोमाइज गरेको छ । हस्ताक्षर नगरे पनि विजय गच्छादारजीहरूले कम्प्रोमाइज गरेर यो संविधान ल्याउन भूमिका खेल्नुभएको छ । सबैका सबैले कम्प्रोमाइज गर्दा केही कुराहरू छोडेर संविधान जारी गर्न भूमिका खेल्दा अहिले आन्दोलन गरिराख्नुभएका साथीहरूले केही कुरा छोड्नु पर्दैन ? भविश्यमा लड्दै अनि यो संविधानलाई पुष्ट बनाउँदै जान्छु भन्ने प्रक्रियामा उहाँहरू पनि आउनु पर्दैन र ? यो कुरा उहाँहरूले पनि पक्कै सोच्नु भएको छ र त्यसैले आउनु होला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

केही कुरा छोड्नु त भन्नुभयो मधेसले पा’को कुरा चाहिँ के नि ?
यो देशलाई हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर घोषण ग¥यौँ । संघीय लोकतिन्त्रक गणतन्त्र चाहिँ मधेसको माग होइन ? मधेसी दलका साथीहरूको माग होइन ? हामीले आवाधिक निर्वाचनको व्यवस्था राख्यौँ, हामीले समावेशीताको माग राख्यौँ, धर्म निरपेक्षताको माग राख्यौँ । विश्वमै जनतालाई यति मौलिक अधिकारले पूर्णरूपले सम्पन्न हामीले जुन गर्न सकेका छौँ नि यो त अद्वितीय हो । यो के मधेसका साथीहरूको उपलब्धी होइन ? महिलामैत्री संविधान बनायौँ ४ वटा अंगमध्ये तीनवटा अंग प्रमुख हामीले महिलालाई बनाएका छौँ । यो उहाँहरूको उपलब्धी होइन ? त्यसैले यति धेरै उपलब्धीहरू छन् । हामीले संशोधनसम्बन्धी सारै लचिलो व्यवस्था राखेका छौँ । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालगायत केही प्रश्नहरूलाई छोडेर सबै विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्छ । यो अधिकार जनतालाई छ जनताका प्रतिनिधिहरूलाई छ । यो उपलब्धी होइन ? यसको आधारमा उभिएर यो संविधानलाई झन् जनतापक्षीय संविधान बनाउन अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । यति राम्रो संविधान कसरी बन्यो ? उहाँहरूसमेतको भूमिकाबाट बन्यो । यो उपलब्धी होइन र ?

मोर्चा त एक स्टेप अघि आइसक्यो तपाईंहरूले पनि केही कुरोमा त संशोधन गर्न दिनुपर्ने होला नि त ? त्यतिकै आइज भनेर हुन्छ त भन्या ?
पहिलो संविधान संशोधन गर्दा मलाई राम्रो सम्झना छ, सुशीलजीले भन्नु भाएको थियो अब यो एउटा संशोधन गरेपछि अर्को कुनै संशोधन गर्नु पर्दैन मधेसको, जनजातिको दलितको सबैको माग पूरा भयो । हामीले मान्यौँ, होइन भने त्यतिबेला पनि हाम्रो भनाइ थियो अहिले नै संविधान संशोधन गर्नेपट्टि नलागौँ है भन्ने । अब दोस्रो संशोधनको कुरा आयो तपाईं दोस्रो संविधान संशोधन मान्नुस् त्यसपछि तेस्रो संशोधनको कुरा आउँछ । अहिले नै साथीहरूले भनिसके प्रदेशको चुनाव बेगर स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्दैन, सबभन्दा पहिले प्रदेशको चुनाव गरौँ । उहाँहरूले भन्न थाल्नुभएको छ स्थानीय निर्दलीय आधारमा गरौँ । यस्ता नयाँनयाँ कुराहरू आइरहने भए कहिले गर्नु हुन्छ संविधानको कार्यान्वयन ? मेरो आरोप होइन तर संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने पनि साथीभाइहरू छन् है यो देशमा । हामीले त्यसलाई बल पु¥याउने काम गर्नु हुँदैन ।

तपाईंहरू र मोर्चाकै कारणले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने त देखियो नि होइन र ?
यो गलत विश्लेषण हो । हामीले भनिराखेका छौँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरौँ ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरौँ । हामी कसरी यसमा अड्चन÷अवरोध भयौँ ? किन भने संविधानमा त्यो लेखिएको छ । संविधानमा नलेखिएको कुरा हामीले मागेको भए यो संविधानमा यो–यो कुरा गर अनि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले भनेको भए पो हामीले अवरोध गरेको हुन्छ । यही संविधान जुन हामी सबै मिलेर ५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनायौँ त्यो संविधान कार्यान्वयन गरौँ भनेर भन्दा हामी कसरी अवरोध भयौँ ?

जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरो त ठीक होइन र ?
अब यो संविधानको सबै धाराभित्र प्रवेश गरेर छलफल गरेर अहिले साध्य हुँदैन । तर, यति मात्र मन्छु सिद्धान्तका कुरा मात्र म भन्छु एउटा देशमा एक ठाउँमा जनसंख्याको आधारमा भनेर तपाईंहरूले लेख्नुहुन्छ अनि माथिल्लो हाउस पनि जनसंख्याकै आधारमा भन्नु हुन्छ त्यो ठीक हो कि होइन ? धेरै प्रश्नहरू छन् अमेरिकामा के छ ? अरू देशहरूमा के छ ? अमेरिकामा हेर्नुस् त्यहाँको सिनेटमा जनसंख्याको आधारमा छैन एलास्का जस्तो ठाउँमा जहाँ कति जनसंख्या छ ? दुइटा सिनेटको सुविधा छ । तर, तल्लो हाउस फरक छ अब तपाईं हामी जनसंख्याको आधारमा भनेर यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ । छलफल गर्ने हो भनेदेखि त सबै धारा उपधाराका शब्दशब्द म व्याख्या गरिदिन सक्छु । हाम्रो छिमेकी भारतमा एउटा र अर्को निर्वाचन क्षेत्रबीच ८० गुणाभन्दा बढी फरक हुन जान्छ । अन्डमान निकोबारको सारै सानो निर्वाचन क्षेत्रदेखि सिक्किमको मध्यम स्तरको अनि गाजियाबाद र उत्तर प्रदेशमा ठुल्ठूला निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् । त्यसैले जनसंख्याको आधार भनेको के हो भने यस्ता धेरै कुराहरू छन् । मुख्य रूपमा संविधानविपरीत, सर्वोच्व अदालतको आदेशविपरीत र मधेस र मधेसी जनताको हितविपरीत यो संविधान संशोधन विधयेक छ । यसलाई अहिले यसरी ल्याउँदा संसद् विभाजित हुन्छ, देश विवाजित हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बेलामा यो किन बेमौसमी प्रस्ताव अगाडि ल्याएको ? हाम्रो आग्रह त्यो हो । यसकारणले यसलाई पास गराउन सकिँदैन । अब हाम्रा मधेस र मधेसी दलका साथीहरूको भनाइ छ यो फेल ग¥यो भने हामी संसद्बाट राजीनामा गरेर बाहिर जान्छौँ । भन्नुस् फेल गराउनु पनि भएन, फेल गराउनु भयो त ? त्यस कारणले हामीले त प्रस्ताव राम्रै गरेर राखेका छौँ । ‘विन’ ‘विन’ कसैले पनि जित्ने हार्ने होइन यो प्रस्तावलाई यतिकै राख्नुहोस् चुनावमा जाऔँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता नै सर्वशक्तिमान हुन् दुधको दुध, पानीको पानी उनीहरूले गर्छ भन्ने हो । एमालेले यो सा¥यै बेठीक गरिरा’छ भन्ने कतिपय साथीहरूलाई परेको छ । ठीकै छ, जनताले एमाले भनेको बेठीक हो भनेर निर्वाचनमा निर्णय गरिदिन्छन् भनेदेखि हामी स्वीकार गछौँ । हामीले के बेठीक ग¥यौँ ?

चुनावले मात्रै त सबै कुरा निर्धारण गर्दैन होला नि, राजाले नि चुनाव गराउँथे त ?
मैले एउटा कुरा राखिराखेको छु यसलाई सबैभन्दा पहिले हामी बुझौँ त्यो के हो त भन्दा मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा मेरो खल्तीबाट झिकेर यसो गरौँ भनिरा’को छैन । त्यो संविधान जुन संविधान ५ वर्ष ८ महिना लगाएर तपाईं हामीले बनायौँ त्यो संविधानमा ०७४ माघ ७ गतेभित्रमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने भनेर लेखिएको छ । त्यो लेख्नुको अर्थ संविधान कार्यान्वयन त्यसरी हुन्छ र त्यसले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ, देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने अधार तयार गर्छ भनेर लेखिएको होइन र ? त्यहीँ संविधान त हामी कार्यान्वयन गरौँ भन्दै छौँ तर यही बीचमा केही साथीभाइहरूका असन्तुष्टिका सन्दर्भमा सहमतिको प्रयास गरौँ न भनेको कुरा आयो । त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ । यो बीचमा सहमतिको लागि धुमधाम प्रयास भयो । सहमति भयो ? सहमति भएन । अब सहमति नभइसकेपछि तपाईं हामीले गर्ने के ? त्यसको उत्तर दिँदै छु म यो बीचमा गरेको हाम्रो प्रयास असफल भयो । अझै दुई दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन कोसिस गर्ने ? गरौँ कोसिस । तर, समय घर्काउने काम गर्न पाइँदैन । यसरी कोसिस गर्दा पनि सहमति भएन तपाईं हाम्रो बीचमा अनि गर्ने के त ? त्यसपछि त संविधान पल्टाएर संविधानले भनेअनुसार ०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने त्यहीँ मात्र उपाय हो नि त होइन र ? हो मैले यहाँनिर भनेको अझै पनि कोसिस गरौँ समयभित्र । कोसिस सफल भएन भने जनताकोमा जाऔँ । डेमोक्रेटिक कुरा यही होइन र ? संसारभरिको चलन यही हो । होइन र ? जनताले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिन्छन् ।

एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, ०७४ माघ ७ गतेभित्र चुनाव हुन सकेन भने राजनीति कतातिर जान्छ ?
म दलका नेताहरूमाथि विश्वास गर्छु, म व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भन्ने मान्छे हुँ । त्यसैले मलाई मेरा दल र दलका नेताहरूमाथि विश्वास छ । उनीहरूले आफैँले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर संविधान बनाउने त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यो संविधानमा ७४ माघ ७ गतेभित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर लेखिएको छ । उहाँहरूले नगर्नु होला भनेर मैले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले निर्वाचन भएन भने के हुन्छ भनेर अहिले मैले जवाफ दिएँ भने मैले दल र दलका नेताहरूमाथि अविश्वास गरेको हुन्छ । उहाँहरूमाथि अन्याय हुन्छ । मलाई विश्वास छ निर्वाचन हुन्छ । हाम्रा दल र दलका नेताहरूले गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ, मेरो तपाईंहरूलाई आग्रह के हो भने भएन भने के हुन्छ होइन, हुनैपर्छ यसको लागि तपाईंहरू के गरिराख्नु भा’को छ ? भनेर हाम्रा दल र दलका नेताहरूलाई सोध्नु ।

मैले तपाईंलाई नेताको रूपमा होइन कि कानुनको ज्ञाताको रूपमा चाहिँ सोधेको हुँ, खासमा कानुनले चाहिँ के भन्छ त ?
अहिले त्यो बेला आ’को छैन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ । हामी अर्जुनदृष्टिका साथ तीन तहको निर्वाच गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसको लागि सकरात्मक दबाबको सिर्जना गर्नुहोस् ।

सिमांकन र नामांकनको छिनोफानो कसले गर्ने हो ?
सिमांकन त संविधानसभाले टुंग्याइसक्यो ।

अब यो परिवर्तन हुँदैन ?
अब यो एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाअनुसार सिमांकन हेरफेरको लागि प्रदेशसभाले सहमति दिनुपर्छ । त्यो सहमति एउटा निश्चित प्रक्रियामार्फत् संविधान संशोधन गरेर हेरफेर हुन सक्छ । तपाईंहरूलाई फेरि एउटा कुरा म प्रष्ट गरिदिउँ संविधानसभाको त्यो निश्चित प्रक्रियामा उठेको बेलामा त्यहाँ एउटा प्रश्न उठ्यो, होइन तिम्रो राज्य पुनर्संरचना भन्छौँ तर तिमीहरूले केन्द्रबाट भटाभट सिमांकन फेरबदल गरिदियौँ, प्रदेशको अधिकार कटौति गरिदियौँ भने त चौपट हुन्छ नि के मतलब हौ राज्यपुनर्संरचनाको भनेर । विशेषतः हाम्रा यिनै मधेसी दलका साथीहरूले कुरा उठाएपछि कुरा ठीक हो भनेर हामीहरूले आश्वस्त बनाउनको लागि के व्यवस्था राख्ने त भन्दा प्रदेशको सहमति बेगर सिमांकन हेरफेर हुन सक्दैन, प्रदेशको अधिकार तल-माथि हुन सक्दैन । अब भन्नुहोस् प्रदेश गठन नभइकन र प्रदेशको सहमति बेगार केही नेताहरू बसेर सिमांकन हेरफेर हुन सक्छ ?

यो त धेरै ‘टाइट कन्डिसन’ भयो होइन र ?
प्रश्न ‘टाइट’ भन्दा पनि कुरा ठीक हो कि होइन । यो देशको सिमांकन यो देशको जनताको मागको आधारमा गर्ने कि ४–५ जना तपाईं हामी बसेर गर्ने ? झापाका जनताले मागेका छैनन् । तर, यहाँ बसेर तपाईं हामी चार–पाँच जनाले झापाको सिमाना आधा चाहिँ फलानो ठाउँमा मिलाइदिनु भनेर ग¥यौँ भने त्यो ठीक हुन्छ ?

होइन संघले त्यति अधिकार त राख्नुप¥यो होला नि ?
ठीक भन्नुभयो संघले प्रदेशको सहमति लिएर गर्न सकिन्छ । तर, तपाईं हामीले जब प्रदेश बनायौँ त्यो प्रदेशलाई त्यो अधिकार दियौँ त ठीक गरेनौँ त हामीले ?

यो प्राक्टिकल छ र ? झुक्याएजस्तो भएन र भन्या ?
अर्को कुरा म के प्रष्ट गरिदिउँ कि त्यो संविधानसभाले गरेको कुरा हो । जनताको प्रतिनिधिले गरेको निर्णय हो । एकजना ‘म’ व्यक्तिले गरेको निर्णय होइन । त्यसैले हामीले झुक्याएको होइनौँ विनम्रतापूर्वक भन्छु संविधानसभाले झुक्याउँदैन । संविधानसभाले सबै विधिपूर्वक छलफल गरेर सम्बन्धित साथीभाइहरूकै मागअनुसार हाम्रो सहमति बेगर खबरदार सिमांकन हेरफेर गरौला ? अधिकार तलमाथि गरौला भनेको कुरालाई संविधानमा हामीले राखिदिएका हौँ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो नफेरिने भो होइन ? मेरो प्रदेशको यति भाग लैजा भनेर त कुन चाहिँ प्रदेशले छोड्ला र ?
त्यो अहिले नै कसरी निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ? भोलि सबै जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर प्रतिनिधिहरूले यो ठीक छ त भनेर भन्यो भने त्यहीअनुसार हेरफेर हुन्छ । छिमेकी भारतमा हेरफेर भै’राको छैन र ? प्रदेशहरू नयाँनयाँ जन्मेका छैनन् र ?

बाबुराम भट्टराईले सर्वदलीय सरकारको कुरा उठाउनु भएको छ नि ?
अहिले मूल कुरा भनेको संविधानको कार्यान्वयन तीन तहको निर्वाचन हो । अब कसले कहाँ के बोल्नुभयो भन्नेबारे मेरो कुनै टिप्पणी छैन । एमालेको कुरा म भन्छु तपाईंलाई । हामीलाई सरकारसँग कुनै पनि मतलब छैन । हामी यो अहिलेको सरकारले माओवादीले, नेपाली कांग्रेसले वा कसैले तपाईंहरूको जे–जे सल्लाह छ, समझदारी छ त्योअनुसार अघि बढ्नुहोस् हाम्रो एउटै मात्र सर्त छ । त्यसलाई सर्तभन्दा नि अझै माग भनौँ ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीलाई अरू कुराहरूसँग मतलब छैन । तपाईंहरूले यो कुरा गर्नुस् हामीलाई त्यति भए पुग्छ । चुनावमा जनताले नयाँ जनादेश हामीलाई दिएछन् भने त्यतिबेला देशलाई समृद्धिमा अघि बढाउने काम हामी गर्छौँ । त्योभन्दा अघिको सरकारमा हामीलाई कुनै पनि रहर र चाहना छैन ।

अहिले एमाले त्यतातिर लागेको छैन ?
लागेका छैनौँ र लाग्दैनौँ हामीलाई सिर्फ चुनाव चाहिन्छ ।

मोर्चालाई मनाउन अब तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ त ?
मोर्चाका साथीहरूलाई, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका जनतालाई एकताबद्ध बनाउँदै तपाईंहरू क्रियाशील भएर अघि बढ्नुहोस् । तपाईंहरूको सरै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यो देशलाई अघि बढाउने कुरामा । त्यस कुरामा तपाईंहरूलाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिलेलाई मेरो आग्रह के हो त भन्दा कुनै निश्चित आग्रह होइन यो हाम्रो आफ्नै कुरा छ मैले अघि नै भनिसकेँ ०४७ सालको संविधान बनाउँदा हामीलाई त फिटिकै चित्त बुझेको थिएन । थोरै मात्र परिवर्तन भएको थियो । तर, हेर्नुस् त २७ बुँदाको ‘क्रिटिकल रिर्जभेसन’ राखेर हामीले त्यो संविधानलाई स्वीका¥यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ । संघर्ष गर्दै अघि बढ्यौँ । र, अहिले संविधानसभाको चरणमा आइपुग्दा त्यसलाई हामीले संविधानमा समाहित गर्न सफल भयौँ । प्रक्रिया भनेको त यो हो । जब यो देशमा हामी मात्र छैनौँ भने हामीसँग यो देशमा जो–जो छन् उनीहरू सबैसँग समझदारी बनाएर अघि बढ्नु पर्दैन र ? हाम्रो आग्रह यो हो, यही रहन्छ र यस कुरामा तराई मधेसका दलहरूलाई सहकार्यमा राखेर हामी अघि बढ्न तयार छौँ ।

अन्तिममा, अहिलेका सभामुखले निर्वाह गरिरहनुभएको भूमिकालाई तपाईंले कसरी हेरिराख्नुभा’छ ?
मैले यसबारे के भन्ने गरेको छु भन्दा सभामुख भनेको एउटा संस्था हो । उसले निश्पक्ष तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो निर्वाह गर्ने क्रममा कहिले काहिँ आफ्नै दलबाट पनि टिप्पणीहरू आउने गर्छ । मैले संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखको रूपमा काम गरिरहँदा बेलाबेलामा यस्ता टिप्पणीहरू आएका हुन् त्यति बेला मैले खुसी हुँदै भनेको थिएँ जब मेरै दलले टिप्पणी गर्छ भनेदेखि मलाई खुसी लाग्यो मैले राम्ररी तटस्थ र निस्पक्ष भूमिका खेलेको रै’छु, एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, यो रूपमा अघि बढ्नका लागि सभामुख र संसद्लाई कतिपय कुराहरूमा हामीहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गरिराख्नु हुँदैन मलाई लागेको कुरा मैले सभामुखलाई बताउने गर्छु । सार्वजनिक रूपमा म सभामुखको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दिनँ । मैले सुरुकै दिनमा नियुक्ति भएपश्चात नै उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईंलाई यही दृष्टिकोणका साथ मेरो सहयोग रहन्छ कुनै पनि बेला तपाईंले मलाई हेलो गर्नुस् म आफ्नो सुझाव तपाईंलाई दिन्छु । यहीअनुसार मैले उहाँलाई सुझाब दिने गरेको छु । उहाँले सबैसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्नु हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।

(रिपोर्टर नेपालका लागि पंकज राई र रेनु कार्कीले गरेको कुराकानी, तस्बिरहरू : हेम राई)