काठमाडौं, ११ फागुन । ‘पहिला संविधान संशोधन’ कि ‘पहिला चुनावको मिति घोषणा’ भन्ने रस्साकस्सीबीच सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा भएपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्सबाट अघि बढ्ने आम विश्वास थियो । तर, राजनीतिक कोर्स फेरि उही बिन्दुमै अडिएको छ– संविधान संशोधन ।

यसका बाबजुद आगमी वैशाख ३१ मा स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा भएपछि मधेसवादीबाहेकका दलहरुले त्यसको स्वागत गरेका छन् । मधेसवादी दलले यथास्थितिमा चुनाव भए वहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनीहरुले संविधान संशोधनपछि खासगरी मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाइएमा आफूहरु चुनावमा जानसक्ने छनक दिएका छन् ।

दलहरुबीच देखिएको बुझाइ र उनीहरुको अडानका कारण अहिले घोषणा गरिएको मितिमै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ । अहिले दलहरुमा तीन खालको बुझाइ देखिन्छ । र, यो बुझाइमा उनीहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ पनि निहीत रहेको छ । संविधान संशोधनलाई आफ्नो मागको ‘बटमलाइन’ बताउँदै आएको मधेसवादी दल आफूअनुकुल संविधान संशोधन भएपछि मात्रै चुनावमा जाने रणनीतिमा छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने हरहालतमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने अडानमा छ । सत्ता गठबन्धन भने चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा छ । चुनाव सरकारले गराउनुपर्ने भए पनि यति बेलाका खास खेलाडी भनेको एमाले र मधेसवादी दल नै हुन् ।

उपलब्धीविहीन लामो मधेस आन्दोलनका कारण गिरेको आफ्नो साख स्थानीय चुनावबाट फेरि हासिल गर्ने दाउमा मधेसवादीहरु छन् । मधेस आन्दोलनको लामो र पट्यार लाग्दो क्रममा जनताको साथ घट्दै गएपछि एक कदम पछि हट्न बाध्य मधेसवादी दलहरु मधेसमा गिरेको आफ्नो साख जोगाउन चुनावलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् तर उनीहरुसँग स्पष्ट रोडम्याप भने छैन । मधेसमा संख्या बढाउँदा आफूहरुले धेरै सिट जित्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । यससँगै मधेसवादी दल आफूलाई जनताले चुनाव विरोधीको रुपमा नलिउन् भन्ने पनि चाहन्छ । त्यसैले मधेसवादी दल चुनावमार्फत ‘सेफ ल्यान्डिङ’ चाहन्छन् भन्नेमा दुई मत छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि लगाएको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीपछि एकाएक ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको एमाले त्यही एजेन्डा बोकेर चुनावमा गए आफ्नो दल पहिलो बन्ने बुझाइमा छ । एमाले पनि मधेसवादी दललाई चुनावमा सहभागी गराउन त चाहन्छ तर संविधान संशोधनको एजेन्डालाई थाँती राखेर । जुन असम्भव प्रायः छ ।

त्यसो त एमालेले यो पनि बुझेको छ कि यथास्थितिमा मधेसवादी दल चुनावमा जाँदैनन् । र, उनीहरुको सहभागिताविना मधेसमा चुनाव गर्न असम्भव छ । त्यसैले एमाले आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ छविलाई बचाएर मधेसवादीलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छ । तर, एमालेले विगतमा मधेसवादी दललाई ‘भारतीय कठपुतली’ को रुपमा चित्रित गर्दै आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ बताएको थियो । यस्तोमा मधेसवादी दलको सर्तलाई मानेर चुनावमा जानु एमालेका लागि आत्मघाती कदम हुने एमालेकै धेरै नेताहरुको बुझाइ छ ।

एमालेले आगामी २१ फगुनदेखि मधेसकेन्द्रित भएर ‘मेची–काली’ अभियान गर्दैछ । एमालेको यो अभियान पनि चुनाव केन्द्रित नै हुनेछ । यो अभियानमार्फत एमाले तराई–मधेसको जनमत बुझ्न चाहन्छ र यही अभियानमार्फत नै मधेसवादी दललाई ‘साइज’मा ल्याउन पनि । त्यही भएर एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकको हित नगर्ने दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्भित्र छिराएर गन्जागोल नगर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरिसकेको छ ।

यता, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरु कांग्रेस र माओवादी–केन्द्र चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेर चुनावमा जाँदा गठबन्धन मजबुत बन्ने र चुनावको परिणाम पनि आफूअनुकुल आउने बुझाइमा छ । त्यसो त वामपन्थी मत बाँडिएको वर्तमान अवस्थामा आफू पहिलो दल बन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ । त्यसमाथि चुनावपछि सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै पाउने छ । त्यसैले कांग्रेस चुनाव सफल बनाउने ध्याउन्नमै छ ।

केही अघि माओवादी केन्द्रले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणमा उक्त पार्टीले तेस्रो स्थान हासिल गर्ने देखाएको छ । नाम नबताउने सर्तमा माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हामी तेस्रो त हुन्छौँ नै तर मार्जिन बढी देखियो ।’ त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका लागि यो चुनाव ‘बाध्यताको मुरली’ बनेको छ । स्थानीय तहमा आफ्नो ‘पोजिसन’ कमजोर हुने आँकलन गरेरै चुनावलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने दाउमा थियो माआवादी केन्द्र । तर, परिस्थितिले ऊ मिति तोक्न बाध्य बन्यो ।

यसरी दलहरु आ–आफ्नै स्वार्थमा आगामी वैशाख ३१ को चुनावलाई उपयोग गर्न चाहन्छन् । तर, आपसमा केही बाझिने खालको मात्र नभएर ठीक विपरीत अडान बोकेका दलहरु खासगरी मधेसवादी र एमाले चुनावको एउटै मोर्चामा कसरी सहभागी बन्लान् ? त्यो समयले देखाउने नै छ । तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने आगामी चुनाव  ‘दिल्ली दूर हैँ !