रिपोर्टर नेपाल

काठमाडौँ, १० फागुन । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष प्राथमिकता दिने भएके छ ।

मंगलबार केन्द्रीय बैंकले आव २०७३\७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वित्तीय नीतिले लिएको उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा लघु व्यवसायलाई चल-अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो व्यवस्था लिई वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघु वित्त संस्थाको निवेदनलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउने छ । उनले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र ‘घ’ वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएको २५ वटा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जना लगाउने व्यवस्था वाणिज्य बैंकले २०७५ असार मसान्तबाट लागू गर्ने भएको छ ।