सडक, सामरिक स्वार्थ र मधेस प्रदेश

प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०७३, आईतवार

एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले आफ्नो देशको हितका लागि शत्रु देशसँग गरिने झूठो कार्य नै कूटनीति हो भनेका थिए । कूटनीतिको प्रधान पक्ष आर्थिक प्रश्नमा केन्द्रित भएकोे आजको विश्वमा सडक महत्वपूर्ण पक्ष बन्न गएको छ । सडक निर्माण र विस्तार आजको विश्वमा केवल सामरिक प्रश्न मात्र रहेको छैन । चिनियाँहरु नेपालको सिमानामा भीमकाय सडक र रेल सेवा विस्तार गर्न चाहन्छन् । चीनकोे त्यो चाहनालाई भारतले आफ्नो सामरिक खतराको घन्टीका रुपमा बुझेको छ । भारतले ती सडक सञ्जालले भारतीय अर्थतन्त्रमा चिनियाँ अतिक्रमणको खतरा देखेको छ । त्यसै कारणले २०१६ सालमै बी.पी. कोइरालाद्धारा शिलान्यास गरिएको बनेपा(बर्दिया सडक चार दशकसम्म भारतीय विरोधका कारण बन्न सकेन । कोटेश्वर(सूर्यविनायक ६ पङ्क्तिको सडक विस्तारमा भारतीय दबाब झेल्न नेपाललाई हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यो सडक आसासम्म फराकिलो गरियो भने भारतका लागि सामरिक खतरा हुने ठानेको भए पनि गाँठी प्रश्न चिनियाँ उत्पालदनको खतरा हुन सक्छ । उता भारत काठमाडौंसम्म रेल सेवा विस्तार गर्न चाहन्छ ।

भारतले नेपालको सिमानामा पूर्व(पश्चिम लामो र इतिहासमै ठूलो सडक निर्माण गर्दै छ । त्यो सडकलाई नेपालको त कुरै छोडौं चीनले समेत उत्तरतिर भारतीय प्रभवको विस्तारका रुपमा सतर्कतापूर्वक हेरि रहेको बुझिन्छ । उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल हुँदै पूर्वोत्तर राज्यसम्म गोमन सर्पझैं लमतन्न फैलिएको भारतीय नयाँ सडक योजनालाई भारतले नेपालसँग एकातिर लिङ्ग सडकमार्फत जोड्ने र नेपालको तराई सीमाक्षेत्रमा भारतकै लगानीमा पूर्व(पश्चि सडक विस्तार सुरु गरेको छ । ठोरी,माडी,जगतपुर हुँदै नवलपरासीबाट त्रिवेणी जोड्ने सडकको बाटो परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयपछि यो विषय फेरि बहसमा अएको छ ।

मङ्सिर २८ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ठोरी माडी जगतपुर त्रिवेणी प्रस्तावित सडकको बाटो (चयगतभ) परिवर्तन गरेर मानवबस्ती रहित वनक्षेत्र विनाश गरेर नयाँ बाटो निर्धारण गरिएको समाचारले देश तरङ्गीत भएको छ । त्यसको कारण के हो ? मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८ र ०६९ मा सो सडक निर्माणको घोषणा गरेको थियोे । सडक जनताका लागि हो । त्यसैले सडक लामो वा छोटो? मुख्य प्रश्न होइन । मुख्य प्रश्न त त्यसले जनताको हित कति गर्छ भन्ने प्रश्न हो । जनहितकारी बाटो कायम राखेर सडक छोटो गर्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ । बाटो नै परिवर्तन गरेर हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने सडक छोटो हुन्छ भन्ने तर्फ मूर्ख मनुवाहरुको भँडुवा तर्क मात्र हो ।

माडीबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज फडानी गरेर नारायणीको किनारै(किनार त्रिवेणी प्र्याउने योजनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सर्वनाम गर्ने छ । किनकि त्यो क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिले निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । सौराह प्रवेशद्धार र हात्ती प्रजनन केन्दका कारण चरन अतिक्रमणका कारण एकसिङ्गे गैंडा पछिल्ला सो नयाँ सडक बाटो केही वर्षमा निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा स्थानान्तरित भैरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सो नयाँ सडक बाटो त्यही क्षेत्र हुँदै जान्छ । जगतपुर, वनकट्टा (माडी) पुरानो सडकले निकुञ्जलाई ठूलो नकारात्मक अस् गरेकै छ । गत वर्षहरुमा अर्थमन्त्री रहँदा सुरेन्द्र पाण्डेले ठोरीबाट निकुञ्जको पेट भिरेर पदमपुर (पुराना) हुँदै भण्डारा, फिस्लिङ सडक निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा चितवनवासीले प्रतिरोध गरेपछि सो प्रयास तुहिएको थियो । अहिले माडी क्षेत्रलाई चितवनबाट अलग गर्न र समग्र तराइलाई एउटै प्रदेश बनाउने भित्री आशय र उपादेयताका कारण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सो सडकको बाटो परिवर्तनको प्रयास गरेका छन् । विश्व सम्पदासूचीमा प्ेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई भ्रष्ट नेताहरु र काला व्यापारीहरुले गिद्दले भैँ लुछिरहेका छन् । निकुञ्जभित्रहोटल सञ्चालन भैरहेका छन् । निकुञ्जमा निजी हात्ती प्रवेश गराउनेमन्त्री स्तरीय निर्माण जनदबाबका कारण कार्यान्यन हुनबाट मात्र रोकिएको छ ।

निर्णय भैसकेको सडकको बाटो परिर्वतन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदुको निर्णय आवस्यक छ । तर मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालय स्तरको निर्णयले बाटो परिवर्तन गरेका छन् । त्यसैले त्यो निर्णय लागू गर्न मिल्दैन। निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसपूर्व नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । सो सडकले सामुदायिक बनहरु अतिक्रमण गर्ने भएका कारण स्थानीय उपभोक्ताहरुको स्वीकृति अर्को सर्त रहन्छ । यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिएका कारण मन्त्री त्रिपाठीको सो निर्णय नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत, विधिप्रक्रियाको विरुद्ध, गैरप्रजातान्त्रिक र राष्ट्रघाती एवं जनघाती देखिन्छ ।

चितवन त्यसको सेरोफेरोलाई समेटेर नारायणी स्वायत्त प्रदेशका रुपमा छुट्टै प्रदेशमा सो क्षेत्र प्रस्तावित भैसकेको स्थिति छ । त्यो प्रस्तावपछि माडक्षेत्रलाई चितवनबाट अलग गरेर मधेस प्रदेशमा पार्ने अर्को निर्णय हुँदा माओवादी पार्टी चितवनको नेतृत्वमा त्यसका विरुद्ध दबाब परेको थियो । त्यही निर्णय थोपर्ने मनशायले अहिले फेरि सडकको बाटो परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।पुरानो बाटोले माडीलाई चितवनसँग अभिन्न रुपमा गाँस्दछ भने नयाँ बाटोले माडीलाई चितवनसँग पृथक गरेर भोजप्र र अबधसँग जोड्दछ । भौतिक रुपले नै त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना गरेपछि भावनात्मक र राजनीतिक रुपले सकेत समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउन सहज हुने अनुमान गरिएको हुन सक्छ । तराईका सामन्तहरुको भारतपरस्त पार्टीहरुको प्रभाव चितवनमा शून्य भएको कारण भारतीय विस्तारवादको मधेस र पहाड पृथक् गर्ने षडयन्त्रमा चितवनले साथ नदिएको कारण पनि त्यो बाटो बनाउन खोजिएको छ । चितवन मधेसमा तोडफोड हुँदा या दक्षिणतिरको नाका बन्द हुँदा काठमाडौं र पहाड जोड्ने एकमात्र भरर्दो विकल्प हो । चितवनको ठोरी हुँदै नारायणगढ, त्रिशूली, रसुवागढी सडक सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय सडक पनि हो । रसुवागढी सडक बनिरहेको, भन्सार विस्तार भैरहेको स्थितिमा अनौपचारिक भन्सार ठोरीलाई भन्सार नाका खोल्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बाटोले त्यो योजनालाई निष्क्रिय बनाउनेछ । तसर्थ रसुवागढी ठोरी दुई नाका निस्क्रियपार्न भारतीय प्रभाव पनि यहाँ परेको देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामरिक दृष्टिले समेत नयाँ बाटो गलत र राष्ट्रहित विरुद्धमा रहेको छ ।

राष्ट्रघाती चारबुँदेसहमतिको जगमा बनेको सरकार सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छ भन्ने चर्चा हुँदै आएको थियो । मधेसमा क्रियाशील सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरुका प्रतिनिधि दलहरु प्रभूहरुको इशारामा एकपछि अर्को राष्ट्रघात गर्दै गैरहेका छन् । त्सैको पछिल्लो राष्ट्रघाती कदमका रुपमा ठोरी, माडी, जगतपुर, गोलाघात, घोसरघाट ह्ँदै नारायणी नदी तरेर त्रिवेणीसम्मको सडकको बाटो परिवर्तन गरेर माडीको बनकट्टाबाट निकुञ्ज फाँडेर नारायणी नदी किनारै(किनार त्रिवेणी बाटो प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती जनघाती कदमको प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।
२०६८ पुस
(राष्ट्रियता र राप्तीदुन)


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 

 

 

 

 

 


ताजा अपडेट