रिपोर्टर नेपाल

काठमाडौं, ५ फागुन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास निर्माणमा गरिने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत कमजोर देखिएपछि सचिव र सहसचिव नेतृत्वको अनुगमन टोली जिल्लाहरुमा खटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार टोलीले विभिन्न जिल्लामा पुगेर सूक्ष्म अनुगमन गर्ने छ । तीन दिनदेखि सचिवसहितको एक टोलीले झापा र मोरङका कार्यालयहरु, आयोजना तथा परियोजनाको अनुगमन गरिरहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चको समस्या देखियो र अहिलेसम्म लाभग्राही संख्या छनोट हुन नसक्दा रकम खर्च हुन नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइयो छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गरेको असहयोग आन्दोलनले पनि पुँजीगत खर्च वृद्धिमा असर परेको अनुगमनले देखाएको छ ।