कृष्णहरि बास्कोटा, प्रमूख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग

नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीको पद अर्थात सचिव पदबाट अवकाशप्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमूख आयुक्तको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका कृष्णहरि बास्कोटा सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीका विषयमा एक दख्खल ब्यक्तित्वका रुपमा परिचित रहेका छन् । हालसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरु लेखेर प्रतिष्ठित लेखक कृष्णहरि बास्कोटाका विभिन्न सन्दर्भमा हप्तामा ३/४ वटाभन्दा बढी लेख रचनाहरुसमेत देशका लोकप्रिय आमसञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन एवं प्रसारण हुने गरेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा कुशल समाजसेवीको दर्जा जमाउन समेत सफल रहेका उनी देशका महत्वपूर्ण सम्मान तथा पुरस्कारहरुबाट समेत सम्मानित हुदै आएका छन् । प्रस्तुत छ नेपाली नागरिकहरुमा सूचनाको हक र राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्रियाकलापको विषयमा केन्द्रित रहेर रिपोर्टर नेपाल डटकमका लागि लक्ष्मण बजगाई र रेनु कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय सुचना आयोगको जिम्मेवारी र गतिविधी कस्तो रहेको छ ?

अहिले हामीले पुस ३० गतेबाट दुई वर्षमा कार्य अवधि सम्पन्न ग¥यौँ । यो दुइ वर्षमा गरेका कामहरु मोटामोटी रुपमा भन्नु पर्दा पहिलो कुरा त हामीले अहिलेको पुस्ता गोप्य सुचीमा हुर्केपनि आउँदो पुस्तालाइ खुल्ला कार्य सुचीमा हुर्काउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा नै सुचनाको हक समेट्न सफल भएका छौं । कक्षा ९ को पाठ्यक्रममा त सुचनाको हक विषय समावेश भइसक्यो अब संगसँगै कक्षा ६, ७ र ११ सम्म यो विषय समावेश गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामी प्रयासरत छौँ । कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक पनि तयार पारी सक्यौँ । कक्षा आठमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम पनि तयार भएको छ र दुई लाख शिक्षकहरुका निमित्त सुचनको हकको मार्गनिर्देशन गाइडबुक पनि तयार गर्न सफल भएका छैाँ । अहिले नेपालमा १९ वटा सरकारी तालिम केन्द्रहरु छन् । सबै तालिम केन्द्रलाई जुनसुकै विषयको तालिम सञ्चालन गर्दा एउटा विषय चाहि सुचनाको हक पढाउनै पर्छ भन्ने विषमा हामीले बाध्य गराएका छौँ । अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारका ३१ वटा मन्त्रालयका सचिव र २१ वटा केन्दिय निकायका सचिवहरुका नाममा ३/ ३ महिनामा आफ्नो विवरण सुार्वजनिक गर्ने, सुचना अधिकारी तोक्ने र कति सुचना माग भयो र कति सुचना प्रवाह भयो छुट्टै अभिलेख राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेका छौँ ।

यो अनुसार अहिले जुनसुकै कार्यालयमा जाँदा पनि सुचना अधिकारीको फेसबोर्ड, जसमा फोटो, नाम, र सम्पर्क नम्बर भएको देख्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले अधिकांश मन्त्रालय र विभागहरुको वेभसाइट हेर्दा उहाँहरुले आफ्नो ३/३ महिनाको विवरण स्वतं प्रकाशन गर्न थालेका छन् । यो आयोगको ठूलो उपल्बधीको रुपमा हामीले मानेका छौँ । अहिले हामी ओपन गभरमेन्ट डाटामा यू.एनसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ अर्थात सरकारी तथ्याङ्क राख्दा पीडीएफ फर्ममा राख्नु हुन्न, वर्ड र एक्सलमा राख्नुपर्छ र जनताले सजिलैसँग यसको प्रयोग गर्न सकुन भन्ने यसको सिद्धान्त हो र कहिले पनि सरकारी तथ्याङ्कहरु वेभसाइटमा राख्दा त्यसमा कपीराइट सरकारले लिनु हुँदैन ताकी जनताले सहजरुपमा बिना लाइसेन्स यसको प्रयोग गर्न सकुन भन्ने कुरामा आयोगले अहिले यसको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्को ओपन गभरमेन्ट पार्टनरशीप भन्छ यो चाहि सन २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिकाको निवर्तमान राष्ट्रपति ओबामा र ब्राजिलको प्रेशिडेन्टले सुरु गरेका हुन ।

यसमा ७५ मुलुक सदस्य छन् । नेपाललाई पनि आयोगले पहल गरेपछि नेपाल पनि यसमा सदस्य हुनुपर्छ भनी निम्तो प्राप्त भएको छ । यसमा सदस्य हुनका लागि कम्तीमा ४ वटा उनीहरुको सुचकांकमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ जसमा नेपालले ८२ प्रतिशत अंक ल्याउदैँ नेपाल यस भित्र पर्न सफल भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय सुचना आयोगले विभिन्न दुई पक्षीय सन्धिका कागजातहरु नेपाली जनताहरुलाई दिलाउन पनि सफल भएका छौँ । अहिले हामी पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना र नेपाल र चीनबिच भएको हवाइ खरिद सम्झौता एउटा चीनसँग भएको र अर्को भारतसँग भएको दुईटै कागजातहरु जनतालाई दिन आदेश दिएका छौँ । करिब ६५ वर्षको इतिहासमा लोकसेवाले लिने प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षामा अंक कति पा्रप्त भयो भन्ने जान्नका लागि आयोगले अन्तर्वार्तामा अंक दिन थालेको छ । यही प्रकिया हामीले पूरात्तव विभागमा, नेपाल चाटर एकाउन्ट संघमा, नेपाल बैंक लिमिटेडमा यो प्रक्रिया सुरु गर्न हामी सफल भयौँ ।

यहाँले कार्यभार सम्हालनु अघिको अवस्था कस्तो थियो ?

राष्ट्रिय सुचना आयोगको स्थापना २०६५ साल बैशाख २२ गते भएको हो । पहिलो प्रमुख आयुत्तमा विनय कसजु र दुई जना आयुक्तमा श्री आचार्य र सविता भण्डारी बराल थिए । उहाँहरुले आयोग स्थापनाको निमित्त जगको रुपमा प्रशस्त कामहरु गर्नुभयोे । आयोगबाट त्यो बेलामा उहाँले महत्वपूर्ण आदेशहरुमा विश्व विद्यालयले लिने जाँचको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था उहाँहरुको पालामा भयो । यसैगरी न्यायधीशसम्म अन्यायमा परेको अवस्थामा सुचनाको हक पाएर न्यायधीशले पनि न्याय पाएको कुरो उहाँहरुको पालामा भयो । त्यती बेला आयल निगमले फ्रिमा ठूलाबडाहरुलाई तेलको कुपन दिने चलनलाई खारेज गरेसम्मका कामहरु उहाँहरुका पालमा भएका थियो । उहाँहरुले पहिलो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउँदै बलियो जग निमार्ण गर्नुभयो त्यही जसमा टेकेर अहिले हामी तीन जना आयुक्तहरु काम गरी रहेका छौँ ।

कमी कमजोरीहरु के रहेका थिए ?

त्यो बेलामा सरकारले नै कर्मचारी खटाउने हो, आयोगमा सरकारले नै साधन स्रोत दिने हो तर सरकारले साधन स्रोतमा कमी गरिदियो र कर्मचारीपनि कम मात्रामा खटाइदियो । सुरुको अवस्थामा आयोगको आफ्नै भवन र जग्गा भएन अहिलेसम्म पनि आयोग डेरामा बसिरहेको अवस्था छ । अहिले हामीले किताबहरु छापिरहेका छौँ, एक प्रकारले ७५ वटै जिल्लामा पुग्न लागिसकेका छौँ र प्रत्येक जिल्लामा छलफल कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखलाई ७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएर त्यसलाई फेसबोर्डमा सार्वजनिक गर्न लगाएका छौँ । प्रत्येक कार्यालयमा सुचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएका छौँ । सुचना अधिकारीका थुप्रै तालिम कार्यक्रमहरु, पत्रकारहरुको हकमा सुचनाको हकमा प्रशिक्षक तालिम दिन थालेका छौँ । यो व्यापक रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो त्यसमा त्यस बेला साधन र स्रोतहरुको अभाव थियो । अहिले सरकारी सुविधा भन्ने दाताको कार्यक्रम छ । दाताको कार्यक्रममा ३ वर्षका निमित्त ८ करोड बराबरको सहयोग पनि प्राप्त गरेका छौँ ।

नागरिकमा सुचनाको हक सम्बन्धी अत्यन्तै न्यून चेतना देखियो, नागरिकले सुचनाको हक प्राप्त गरेपछि आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउन के गर्न सकिएला ?

आम नागरिकलाई यस सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकलाई विभिन्न किसिमका ३० प्रकारका अधिकारहरु दिइएको छ । यी सबै नागरिकहरुका मौलिक हक हुन । यी मौलिक हक दिनु भनेको र संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनातामा निहित हुनु छ, भनेको चाँहि नेपाली जनता नेपालका मालिक र अरु सबै पदाधिकारीहरु मालिकलाई सघाउनलाई पदमा रहेका हुन । आम नेपाली जनताहरुले सबै मौलिक हकहरु एकै साथ प्रयोग गर्न सक्दैनन् तर आम नेपाली जनताले सुचनाको हकसम्बन्धी आफूलाई आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित निकायमा गएर प्रश्न गर्न सक्ने गर्न जान्नु पर्दछ । यति जानेपछि सेवा सुविधा पाउनु पर्ने अधिकार सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छौ । यसका लागि यसरी सोध्न सकिन्छ, मैले कुन हक कहाँ बाट प्राप्त गर्नुपर्ने हो, किन प्राप्त भइरहेको छ्रैन, मैले के प्रक्रिया पुराएको छैन अथवा अधिकारको प्रयोग गर्न जानेको छैन त्यसको राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रस्ट रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनैपनि विषयको सुचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभुती गरिएको छ । त्यो संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरेको छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक निकायका सुचनाहरुमा नागरिकको पहुँचको ग्यारेन्टी गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र नीजि क्षेत्रहरु हुन । यी निकायसँग रहेका कुनैपनि सुचनाहरु जनताले माग गर्न सक्नेछन् । जनताले सुचना माग नगरेपनि सार्वजनिक निकायले प्रत्येक ३ ३ महिनामा विभिन्न २० वटा शीर्षकमा आफ्ना विवरणहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले आयोगको प्रयत्न त्यसैमा छ । कुनै निकायले ३र ३ महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्दैन भने उनीहरुको बजेट रोक्का समेत गर्न पाउने अधिकार आयोगमा हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेपाल सरकारसँग छलफल भई रहेको छ ।

प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा जनताले माग गरेका सुचना दिनका लागि एक एक जना सुचना अधिकारी नियूक्त गरिएको छ । यस्ता सुचनाहरु नेपाली भाषामा मात्र नभएर विभिन्न स्थानीय भाषाहरुमा समेत लेखेर टासिनु पर्छ ताकि जुनसुकै समूदायका नागरिकले स्पष्ट रुपमा बुभ्mन सकुन । यसका लागि कानुनमा नै विभिन्न आमसञ्चार माध्यमहरु समेत प्रयोग गरिनु पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । केवल पाँच प्रकारका सुचना प्रवाह गर्न मात्र कानुनले निषेध गरेको छ । जसअनुसार सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने सुचना, कुनै मुद्दाको अनुशन्धानमा असर पर्ने भए, मुलुकमा आर्थिक रुपमा अत्यन्तै गोपनिय सुचना भए, जातजाती सद्भाव भड्कीने भए र नितान्त व्यक्तिगत सुचना बाहेक अरु सम्पूर्ण सुचनाको जानकारी जनताले पाउँछन् भन्ने कानुनले प्रत्याभुत गरिदिएको छ । पहिलो १० पृष्ठको सुचना नागरिकले निशुल्क रुपमा पाउँछन् । म नागरिकलाई रिपोर्टर नेपाल डट कम मार्फत सम्बन्धित सरकारी निकायका सुचना अधिकारीसँग आफूलाई चाहिएको सुचना माग गर्न अनुरोध गर्छु ।

यदि सुचना अधिकारीले सुचना नदिएको देखिएमा कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी गर्ने कार्यालय प्रमुखले पनि उजुरी सुनेर सुचना नदिए सुचना आयोगमा पुनरावेदन गनुपर्छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगमा पुनरावेदन दिन राष्ट्रिय सुचना आयोग कहाँ छ ? कसरी सुचना दिने थाहा भएन भने पीर मान्नु पर्दैन, देखिएको छ भने आफैँ कार्यालयमा आउने, नभए यसको ठेगानामा हुलाकबाट, इमेलबाट, फ्याक्सबाट र अन्तमा जुनसुकै जिल्लाका जिल्ला अधिकारीलाई पूनरावेदन दिएमा तीन दिनभित्र पूनरावेदन राष्ट्रिय सुचना आयोगमा आइपुग्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगमा नागरिकले माग गरेको सुचना नागरिकलाई अवश्य देउँ भन्छ । यदि सुचना दिन अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई पाँच प्रकारको दण्ड गर्छ ।

पहिला २५ हजार रुपैंया दण्ड गर्छ, ढिलो गरी सुचना दिए दिनको २०० रुपैंयाका दरले दण्ड गर्छ । त्यसपछि तिनलाई विभागीय कारवाही पनि गरिन्छ । यदि आयोगको आदेशको पूरै अवज्ञा गरेमा यसको मानहानीमा अर्को दश हजार रुपंैया दण्ड गर्छ । यदि नागरिकले मैले सुचना नपाएर यति नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो भनी दावी गरेमा क्षतिपूर्ती समेत भराई दिन्छ । अहिले मोटामोटी रुपमा जनताले पनि सुचना मागे पाइन्छ भन्ने भावनामा सशक्तीकरण भएको बुझिन्छ र सबै सार्वजनिक निकायहरुले पनि सुचनाको हकको पालना गर्नुपर्छ । यो लोकतन्त्रको एउटा आधार हो भनी सबैले बुझेर यी दुई वर्षमा सुचना दिने प्रवृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आएकोे छ ।

स्थानिय निकायमा जाँदा कतिपय नागरिकले सुचना माग गर्दा बहाना बनाएर लुकाउने गरेको गुनासो सुन्नमा आएका छन् । त्यस्ता गुनासोहरु यो तहसम्म आइपुगेका छन् कि छैनन् ?

अहिले राष्ट्रिय सुचना आयोगले ७५ जिल्लाका स्थानीय जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम जिल्ला विकास समिति, नगरपालीका र गाउँ विकास समिति आम जनताले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नु भनी आदेश जारी गरेका छौँ । त्यसपछि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अहिले जुन वडा नागरिक मञ्चहरु गठन भएका छन् , एलसिडिपीको कार्यक्रम छ, त्यसले सबै नगरपालीकाबाट सुचनाको हकको सबैले तालिम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । आयोगले ७० जिल्लामा कार्यक्रम गरि सकेको र सम्भव भएसम्म गाउँ विकास सचिवको छुट्टै कार्यक्रम पनि गर्न थालेका छौँ । विभिन्न नगर पालीकामा अहिले व्यापक रुपमा सुचनाको हक सम्बन्धी तालीम भइरहेको छ । म पूरै आशावादी छु सबै गाउँविकास सचिवहरु, नगरपालीकाका कार्यकारी प्रमुखहरु र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास, स्थानीय अधिकारीलाई नागरिकको सुचनाको हकको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले जति सुचना सार्वजनिक गर्यौँ जति पारदर्शिता अपनायौँ त्यतिनै हाम्रो संगठनमा सुशासन कायम हुन्छ । अहिले हामीले स्थानीय तहमा पनि सुचनाको हकको प्रवाहलाई व्यापकता दिएका छौँ ।

अहिले मुलुक नयाँ संरचनामा अगाडी बढी रहेको अवस्थामा सुचना आयोगले आफ्नो सेवा कसरी विस्तार गर्दै लैजान्छ वा यसको संरचना कस्तो हुन्छ ?

नेपालमा किन संघीयता आवश्यक भयो भन्दा धेरै काम कारवाहीहरु केन्द्रीकृत भयो, हामीले उच्च नेताहरुको संसदको संविधान निर्माण गर्दाका मस्यौदा समितिहरु सबैको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ । अब मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि अहिलेको राष्ट्रिय सुचना आयोगको नाम संघीय सुचना आयोगमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेश सुचना आयोग हुनुपर्छ, हामी जस्तै प्रत्येक ७ वटा प्रदेशमा प्रमुख सुचना आयुक्त र सुचना आयुक्तहरु कम्तिमा ३र३ जनाको व्यवस्था, त्यहाँ पुरै कर्मचारीको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर आयोगले जोडदारका साथ माग गरी रहेको छ । अब एक प्रकारले राज्य तीन तहमा विभाजित भएको छ, एउटा संघीयतामा गएपछि, राष्ट्रिय सुचना आयोगले संघीयता सम्बन्धी मामिलामा नागरिको सुचना सम्बन्धी मागको संरक्षण सम्बद्र्धनको काम गर्छ ।

प्रदेशमा प्रादेशिक सुचना आयोग हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि हामीले त्यही किसीमको संरचना निमर्ण गर्नु जरुरी छ । जनताको सुचनाको हकको जति बढी सम्मान गर्यो त्यतिनै लोकतन्त्र दिगो भएर जान्छ, मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मुल हुन्छ, विधिको शासन मुलुकमा लागु हुन्छ र विधिकोे शासनको माध्यमबाट हामीले आर्थिक समृद्धी भेटाउन सक्छौँ । यसअर्थ अबको राजनेताहरुको मुख्य ध्यान भनेको जनतालाई प्राप्त भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ जानु पर्छ । लोकतन्त्र भनेको नेताको लागि मात्र आएको होइन, कोही नेता सामान्य थिए उनी प्रधानमन्त्री बन्न, मन्त्री बन्न, लोकतन्त्र आएको होइन ।

जनताले पनि लोकतन्त्रको अनुभुती गर्न पाउनु पर्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको लागि जनताद्धारा जनताकै लागि भन्ने कुरा अब्राहमन लिङ्कनले स्थापना गरेको मान्यता बल्ल जनताले महसुश गर्छन् । तर सरकारी कार्यालयमा जाँदा जनता हेपिन्छन्, जनताले मागेका सुचना प्राप्त हुदैनन् भने लोकतन्त्र संविधानमा रहला, कानुनमा रहला, नेतालाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न रहला तर जनताको हृदयमा लोकतन्त्रले बास पाउँदैन । त्यस कारणले अब हामीले सबै तहमा संघीयता जसरी तीन तहमा विभक्त भएको छ त्यसरी नै सुचनाको हक पनि तीन तहमा जानु पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

अन्तमा हाम्रा पाठकहरुलाई यहाँ के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

मैले तीन तहमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु पहिलो वर्गमा नागरिकहरु पर्नुहुन्छ । नागरिकहरुलाई मेरो निवेदन के छ भने तपाइलाई संविधान र कानुनले आफ्नो मौलिक हक दिएको छ । मौलिक हक प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रजा र रैतीबाट स्तरोन्नती हुनका निमित्त हामीले हामीलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अधिकार कहिले मागेर पाइन्न लडेर लिनु पर्छ भन्ने पनि सिद्धान्त छ । आफ्ना अधिकारप्रति जनता जागरुक हुनु पर्छ । सधँै जी हजुरी गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर, घुस खुवाएर काम लिने, नेतालाई काँधमा बोकेर सेवा लिन खोज्ने त्यस्तो हैन् वास्तवमा मलाई अधिकार छ म यो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको मालिक हुँ, यो काम मेरो किन भएन, भनेर जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ । यसको निम्ति जनताले जा सुकै पनि सुचनाको हकको प्रयोग गरेर सुचना माग्ने बानी विकास गर्नु पर्छ भन्ने मेरो सल्लाह रहन्छ । जहाँ सम्म सार्वजनिक निकाय, सरकारी निकाय छ उहाँलाई मेरा प्रष्ट सन्देश के छ भने अहिले कर्मचारीतन्त्रमा जुन गोपनियता हावी छ, सरकारी कागजहरु गोप्य हुन्छन् भन्न मिल्दैन ।

जनताको निमित्त शासन गरिएको छ प्रशासन गरिएको छ । सुविधा पुर्याएको छ उनै जनताको जानकारीलाई ती कुरा जानकारी नदिनु लोकतन्त्रमा एक प्रकारले उपहास गरेको जस्तो हुन्छ । जति सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लगाइन्छ त्यो अतिनै गैर कानुनी छ, गैर प्रावधानहरु तुरुन्तै हटाउनु पर्छ यस्ता छापहरु तत्काल हटाउन मैले सिधै मन्त्रीमण्डल र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जति सक्दो छिटो, यी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छापहरु लगाउने प्रावधान तत्काल हटाउन आग्रह गर्दछु । कर्मचारीको शपथ ग्रहणको बेला जुन गोपनीय शब्द छ त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्छ । कर्मचारीको गोपनीयको सट्टा जुन पद हो त्यो बाट मैले मेरो उपलब्धी निकाल्छु भन्ने पो शपथ ग्रहण गराउँनु पर्छ त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्छु । नेपालमा करिब २७० वटा कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान छन् । ती सबै प्रावधानहरु सुचनाको हकसंग तालमेल नखाएको हुँदा ती प्रावधान हटाउन सरकारी निकायहरुले पहल गर्न आग्रह गर्छु र कुनैपनि प्रशासकले म सधाचारी छ्ुु, म जनताप्रति जिम्मेवार छु ,लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भने जनताको सुचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ । सुचना दिन नमान्ने तर म सदाचारी छु भन्ने कुरामा कसैले विश्वास गर्दैन त्यो कुरा आफ्नो विषयसँग नमिल्ने कुरोमा हामी बाहिर निस्कनु पर्छ ।

अन्त्यमा खासगरी पत्रकारिता, क्षेत्र नागरिक समाज, समाजका अगुवाहरुलाई जनताले केही समय आफ्ना अधिकारहरुको बारेमा बोध गर्न सक्नु भएको छैन यस्तो बेलामा विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्र जो राज्यको चौँथो अङ्ग हो राज्य र जनताको बीच सेतुको रुपमा काम गर्छ यो पत्रकारिता क्षेत्रले जनतालाई केही समय सुचना माग गरेर जनतालाई पस्कि दिनु पर्छ । नागरिक समाजका अगुवा र सुशासन र सुचनाको हकका अभियन्ताहरुले पनि सार्वजनिक चासोका सुचनाहरु सम्बन्धित निकायमा आम जनतामा प्रवाह गरिदिने भुमिका निर्वाह गरिदिनु पर्छ । यति भयो भने सुचना लिने दिने संस्कृति अगाडि बढ्छ । यो संस्कृति अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकमा पूर्णतः लोकतन्त्र लागू हुनु हो । मुलुकमा पूर्णत लोकतन्त्र लागु भएपछि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार यो नेपाललाई पनि अरु विकसित मुलकुहरु सरह समृद्धशाली मुलुक बनाउँन सक्छौँ । यहि अठोटका साथ यो सन्देश सबैलाई प्रवाह गर्न चाहन्छु ।