रिपोर्टर नेपाल समाचार

पोखरा, ४ माघ । अहिलेसम्म चालु आवको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

मंगलबार आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरे ।

संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा मुख्य सचिवले जोड दिए । वार्षिक रुपमा रु एक लाखभन्दा बढी नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने  भएकाले अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको सुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रुपमा जनताको काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।