द्रोणप्रसाद लामिछाने

काठमाडौँ । मुलुक यतिखेर जटील राजनीतिक संकटमा फसेको छ । संविधानप्रतिको असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिएर बनेको सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । अकोतर्फ प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलहरूले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहीत विपरीत रहेको भन्दै एक महीनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । संसद्ले महाअभियोगलगायत निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन, गाँठो फुकाउने भन्दै भएका कयौँ छलफलले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघ ७ गतेभित्र कानुन बनाई तिनै निकायको निर्वाचन गनुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । यो अवस्थामा एकातर्फ सत्तापक्ष जसरी हुन्छ, संविधान संशोधन प्रस्तावआगाडि बढाउने र प्रतिपक्षी दलहरू जसरी हुन्छ रोक्ने तहको राजनीतिक धु्रवीकरण चुलिएको छ । यी २ राजनीतिक धु्रवको चक्रव्यूहमा संविधान कार्यान्वयनको विषय फसेको छ ।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था विगत दश वर्षअघिदेखि फ्रिजमा राखेर छोडेजस्तै गतिशून्य बनेका छन् । संविधान जारि भएपछि आर्थिक एजेन्डाले प्रथामिकता पाउला भन्ने जनताको सोच थियो परिस्थिति ठीक उल्टो देखिन्छ । यो अवस्थामा, राजनीतिक नेतृत्वले लिक बाहिर पुगेको राजनीतिलाई लिकमा फर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनमा गति दिँदै, यसका उपलव्धिलाई जनताको जीवनस्तर परिर्वतनसँग जोडनु रहेको छ । जुन जनताको प्रमुख अपेक्षा र खबरदारीको विषयसमेत बनेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधान सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशि रहेको छ । यसले विगतका तिनै आन्दोलनका मागहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशि, समानुपातिक मुद्दाहरू संस्थागत गरेको छ । पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरणका लागि मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासीजस्ता आयोगका साथै ३१ वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सकरात्मक विभेदको प्रावधान र संसद्मा समानुपातिक व्यवस्थाले नेपाली समाजको विविधतालाई झल्काइरहेको छ, राज्यका तिनै निकायमा महिलाको नेतृत्वले त समावेशि लोकतन्त्रको ठूलो सकारात्मक झलक देखाइरहेको छ । संविधानविदका अनुसार संविधानमा सबै राम्रो कुरा अटाउन खोज्दा संविधान उँट भइसकेको छ । राष्ट्रको सामथ्र्य बढाउनेर राष्ट्रप्रतिको दायित्व सबैले भुल्दै जाने, केवल अधिकार मात्र थप्दै जाने गर्दा, यस्तो विकृत राजनीतिक संस्कृति र कमजोर राज्य संम्यन्त्र लिएर मुलुक ग्रिस जस्तै असफल राष्ट्र बन्ने त होइन शंका बढदै गइरहेको छ ।

यतिखेर संविधान संशोधनको नाममा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलेर बसेका जनतालाई टुक्राउन खोज्ने प्रस्तावको आवश्यकता कसरी पुष्ठी हुनसक्छ ? तराईमा बोलिने मातृभाषालाई गौण बनाउदै एक प्रतिशतभन्दा कम बोलिने हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावको उद्देश्य के ? के नेपालका आदिवासी मधेसीले देशको महत्वपूर्ण पद समाल्न सक्दैनन् ? अनी किन उनीहरूको अधिकार र अवसरलाई अल्पमतमा पार्ने र खुम्चाउने गरी अंगीकृतलाई मुख्यपदमा पुराउनुपर्ने ? संविधान मधेसप्रति विभेदकारी छ भन्ने नाममा ल्याइएका यी मागहरू के मधेसी जनताका हुन सक्छन् ? सबैभन्दा ठूला लोकतन्त्र भनिएका भारत ६४ प्रतिशत र अमेरिका ५२ प्रतिशतको समर्थनमा संविधान जारि गरेका थिए । नेपालमा भने ९० प्रतिशतको समर्थनमा जारि भएको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै सार्वभौम जनताको अभिमतलाई उपहास गर्दै महिनौँ देशलाई बन्धक बनाइन्छ, अनि सोध्न मन लाग्छ हामी कस्तो लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै छौ ? भारतमै अंगीकृत सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नदिएको उदाहरण काफी छ, नागरिताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति महत्वपूर्ण छ । विशाल जनसंख्या भएका छिमेकीको बीचमा नागरिकता व्यवस्था खुकुलो पारेर, विकसित भूराजनीतिक जटिलतालाई थेग्न सकिँदैन । अर्को, अमेरिका जस्तो पुरानो संघीय लोकतन्त्रका प्रदेश भूगोल र जनसंख्यामा सानो होस् या ठूलो माथिल्लो सदन सिनेटमा हरेक प्रदेशबाट बराबर प्रतिनिधित्व गराइन्छ । के देश जनसंख्या मात्र हो ? अनि नेपालका हिमाली जिल्लाको समान प्रतिनिधित्व र विकास हुनु पर्दैन ? तराई पछाडि प¥यो भनेर आवाज उठाउनेले फेरि देशको अर्को भूगोललाई पछाडि पार्ने प्रस्ताव गर्नु कतिको तर्कपूर्ण छ ?

तराई–मधेसमा लामो समयदेखि मधेसका लागि नभएर मधेसको नाममा राजनीति भइरहेको छ । तराईमा जातीय विभेदमा परेका, मानवविकास सुचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि संविधानले दिएको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको अवसरबाट कसरी सशक्तीकरण गर्ने बोक्सी, दाइजो र महिलाहिंसा जस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने, नेपालका विकट हिमाली जिल्लाभन्दा तराईका केही जिल्लामा साक्षरता प्रतिशत किन कम छ ? यस्ता विषय तराईका नाममा राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक एजेन्डा कहिल्यै बन्दैनन् । तराईका लागि छुट्टाएको समावेशी आरक्षण तराईकै उपल्लो वर्गले दोहन गरिरहेको छ, समानुपातिकमा उनै हारेका नेताका श्रीमती, सासू, साला, सालीको कब्जामा छ । यता, सामन्तवाद र त्यसले स्थापित एकल पहिचानलाई अन्तगरी संविधानले नेपालको बहुलतालाई स्पस्ट संम्वोधन गरेको छ, कुनै जात, क्षेत्र र वर्गका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । संविधान समानतामा आधारित हुनुपर्नेमा सकरात्मक विभेदको प्रावधानले पछाडि परेका क्षेत्र, लिंग र जातलाई बढी अधिकार दिएको छ । न यो पंचायत व्यवस्था हो न त राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । आन्तरिक उपनिवेस, नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो, यसका प्रत्येक भिन्नता फरकफरक राष्ट्रियता अथवा राष्ट्र हुन, पहाड र तराई फरक राष्ट्रियता हुन् एकै ठाँउमा बस्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता विचारलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिन्छ । यतिखेर दुई नम्बर प्रदेशबाट पहाड छुटाउन हुने पाँच नम्बर प्रदेश किन नहुने भन्ने तर्क गरिन्छ, यो तर्क तराईलाई एक मधेस एक प्रदेशको तहमा पुराउने र तराई, पहाड दुई फरक राष्ट्रियता हुन भन्ने मान्यताको तहसम्म पु¥याउनसक्ने संकेत माथिका उल्लिखित प्रवृत्तिले देखाइरहेको छ ।

यतिखेरको चुलिएको राजनीतिक संकटलाई केवल आन्तरिक असन्तुष्टीसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । यो संकटको जरो संविधान जारि गर्न दलहरूले गरेको १६ बुँदे समझदारी जुन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको विकल्पको रूपमा देखापरेको थियो, त्यसको जगमा जारी संविधानले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मान्यतामा चुनौति दिएको देखेर छिमेकीले नाकाबन्दी सम्मको व्यवहारमा उत्रिएको विगत हाम्रा सामु छ । त्यसपछि चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता भूपेरिवेष्ठित नेपालका लागि नयाँ विकल्पको रूपमा आएको थियो, जसको कारण नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको भारत, नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेका पश्चिमा मुलुकहरूसँग मिली संविधानप्रतिको असन्तुष्टीमा धु्रवीकरण बढायो । यसरी नितान्त नेपालको आन्तरिक मामलामाथि निरन्तर छिमेकीले हातहाल्दा र अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिक दल स्वयं हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्दा बाह्य शक्ति नेपालको संविधान कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौतिको स्रोत बनिरहेको छ । ९० प्रतिशतको समर्थनमा जारी संविधानलाई स्वागत गर्न नसकेको छिमेकीले यतिखेर संशोधन प्रस्ताव दर्तागर्दा देखाएको प्रतिक्रिया र भारतका प्रमुख मिडियामा आएका समाचार साथै दूतावासले देखाउँदै आएका भद्दा कूटनीतिक चहलपहलले प्रस्टै संकेत गर्छ, संशोधनको विषयमा विदेशीको कुन हदसम्मको चासो छ भन्ने कुरो ।

देशको सीमाहरू खुम्चिँदै छन् कोही बोल्ने आँट गर्दैन, नेपालमाथि ६ महिनाको नाकाबन्दी हँुदा दलहरू एक स्वरले राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन सकेनन् । नाकाबन्दीको कारण थलिएको अर्थतन्त्र अझै उकासिन सकेको छैन, चीनले आपूmतर्फ भएका अवसर लिनका लागी ढोका ढक्ढकाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा दुबै देशको कनेक्टिभिटी र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनताको विकसित नयाँ आकाक्षा अनुसार संविधानको विकास क्रम गराउनेभन्दा अर्को ठूलो कुरो के हुन सक्छ यतिखेर ? देश र जनताका लागि जेलनेल खायौ भन्नेहरू नै सत्ता र शक्तिको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने प्रवृत्तिको कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित हँुदै गइरहेको छ । देश मुल एजेन्डाबाट विषयान्तर भएको छ, राजनीति प्रतिको विश्वासमा ठूलो खाडल पैदा भएको छ । देशको स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान धमिलो हुँदै छ । ईश्वरीय बाढी मानिएका धर्मग्रन्थ त सर्वस्वीकार्य हुँदैनन् अनि नयाँ म्यन्डेटविना चुनाव हारेकाहरूको माग थोपर्न सर्वस्वीकार्यताको आवरणमा देशलाई बन्धक बनाइरहने ? शक्ति केन्द्र नेपालमा के चाहान्छ प्रष्ट भइसकेको छ, अर्कोतर्फ जनताको नाममा हुने अनेक आवरणका छलछामलाई भोगेर भुक्तभोगी बनेको जनताको चेतना प्रखर बनेको छ ।

यदी संशोधनको लागि अगाडि सारिएका एजेन्डाहरू सही छन् भने संविधानले तोकेको अबको सबैभन्दा नजिकको काम निर्वाचन हो, मुखै नजिक भएको निर्वाचन मार्फत यी एजेन्डा जनतामा लगेर जनताको मन जित्ने आँट किन गरिँदैन ? संविधानप्रतिको ९० प्रतिशतको समर्थनलाई भत्काएर, दलहरूको एकतालाई कमजोर पारी नेपालीहरू आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने तहमा पुराएर विदेशीलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा संस्थागत गर्ने रणनीति त लुकेको छैन भन्ने शंका बढेको छ । यस्तै बलमिच्याइका कारण संघीयता कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने गरी विवादित बनेको छ, यो अवस्थामा संविधानको ९० प्रतिशतको समर्थनलाई घटाउनु बुद्धिमत्ता हँुदैन । जनताको लोकतान्त्रिक सार्वभौम जनादेशको आधारमा संविधानको विकासको संस्कार बसालेर भोलिका पिँडीको आवश्यकता अनुसारको अधिकार र अवसरमाथि दखल नपुराउनु नै उचित हुन्छ । सकिन्छ सहमतिमै संविधानको संशोधन गराँै सकिँदैन विलम्ब नगरी अहिलेका एजेन्डा जनतामा परिक्षणको लागि लैजाउ, संविधानले तोकेको संवैधानिक सीमाभित्र रही निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र संविधानका उपलब्धि रक्षा होला ।