रिपोर्टर नेपाल समाचार

काठमाडौं, १४ पुस । नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा नीजि अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित जारी गरेको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागू भए लगतै नीजि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लापरवाही नियन्त्रण हुने र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका साथै राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ राजस्व पनि थपिने अनुमान राखिएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि हरेक नीजि स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत शैया निशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापााको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि सुरु भएको अनुगमनमा आधा जसो स्वास्थ्य संस्थाहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको छ । कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको बताइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन पनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

दर्ता तथा नवीकरण नभएका नीजि अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलीक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रलगायत स्वास्थ्य संस्थालाई फागुन मसान्तभित्र नै दर्ता तथा नवीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय दिएको छ ।

निर्देशिका पालना नगरे सोझै मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने र भविष्यमा समेत अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।