रिपोर्टर नेपाल समाचार

काठमाडौँ, १२ पुस ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोेग र सिजपको संयुत आयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आवधिक प्रतिवेदन र बालअधिकार समितिद्वारा नेपालको तेस्रो, चौथो र पाँचौ आवधिक बालअधिकार प्रतिवेदन माथिको समापन टिप्पणीको आधारमा नागरिक समाजबाट तयार पारिएको कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय कार्यशाला गरी कार्ययोजनालाई पूर्णता दिने कार्य सोमबार सम्पन्न भएको छ ।

तयार पारिएको कार्य योजनालाई सोहि कार्यशालाको दोश्रो सत्रमा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न आयोगहरुका प्रतिनिधिहरु, नियोगका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरु समक्ष प्रस्तुत गरियो । कार्ययोजनालाई पूर्णता दिनका लागि नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा सञ्जालहरु सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघबाट प्राप्त १९५ सिफारिसहरु मध्ये नेपाल सरकारले १५२ सिफारिसहरुलाई स्वीकार गरेको र ४३ सिफारिसहरुलाई टिपोट गरिएको थियो भने उक्त सिफारिसहरु मध्ये ५० सिफारिसहरु बालबालिकासंग सम्बन्धित रहेको छ । बालबालिकाहरुसंग सम्बन्धित सिफारिसहरु मध्ये ४२ सिफारिसहरुलाई स्वीकार गरेको र ८ सिफारिसहरु टिपोट गरिएको थियो । त्यसैगरि बालअधिकार प्रतिवेदनबाट प्राप्त समापन टिप्पणीहरु पनि प्राप्त गरिएको थियो । महासंघमा प्रतिवेदन समावेश गर्नेक्रममा सिजप, कन्र्सोटियम नेपाल, नाओस, सिनेट, सिआरसि एचआरटिएमसिसि, एनसिपिए, नाक्रो संजालहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्ययोजनालाई नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न आयोगहरुका प्रतिनिधिहरु, नियोगका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरु समक्ष प्रस्तुत तथा हस्तान्तरणको सत्रलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य मोहना अन्सारी ज्यू को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीबाट कार्ययोजनाको प्रक्रिया तथा तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, न्याय तथा कानून मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोग, शिक्षा विभाग, शान्ति मन्त्रालय,संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महिला तथा बालबालिका विभाग, केन्द्रिय बालकल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय भतmपुर, शसस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले यस कार्ययोजनालाई अझ सुक्ष्म तरिकाबाट तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए । नया बन्न लागेको बालबालिका सम्बन्धि नीतिमा पनि यी कुराहरुलाई समावेश गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यालयले यस प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी आफ्नो कार्य योजनामा समावेश गर्ने गरेको र सोको लागि विभिन्न निकायसंग समन्वय गरिएको जानकारी दिए साथै आजको कार्य योजनापनि सोही ढाचांमा भएको विश्वास व्यक्त गरे ।

केन्द्रिय बालकल्याण समितिका प्रतिनिधिले बाल अधिकार महासन्धीको सन २००५ मा दिएको सिफारिस पुन दोहरीएको हुदां यस किसिमको सिफारिसले हाम्रो कार्यक्षमता माथि प्रश्न खडा गर्दछ र यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्र नलिई सम्बन्धित विकासे संस्थाहरुको पनि उतिकै जिम्मेवारी रहेको व्यहोरा व्यक्त गरे । न्यान तथा कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हामीसंग धेरै कार्ययोजना भयो त्यसैले ती सवै योजनाका समायोजन हुन आवश्यक छ ।

मानवअधिकारसंग सम्बन्धित विषयहरु मध्ये ६ वटा विषयलाई पुन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको व्यहोरा व्यक्त गरे ।  महिला, बालबालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिको आधारमा मन्त्रालयले नीति बनाइरहेको जानकारी दिए । कार्ययोजनामा रहेका कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र छुटेको कुराहरुलाई पनि समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अन्तमा मानव अधिकार आयोगका माननीय मोहना अन्सारीले बालसंरक्षणलाई जोड दिनु पर्नेमा प्रकाश पार्दै अपांगतामैत्रीको संरचनामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नागरिक समाजले यस किसिमका कार्यक्रमले सरकारलाई घचघचाउन आवश्यक रहेको बताए । अन्सारीले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई धन्यवाद दिदैं कार्यक्रम समापन भएको घोषण गरे ।