राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

संघीय गठबन्धनले देशको संघीय संरचनाका सन्दर्भमा तराई र मधेसमा २ प्रदेश मात्र माग राखेको पहाडका आदिवासी जनजाति, खस तथा शिल्पी समुदायका लागि कुनै माग नराखेको आसय झल्किने गरी पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश मिडियाहरूले बराबर समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन् । यो बिलकुल झूठो समाचार हो । सरकारसमक्ष पेस गरिएको गठबन्धनको २६ बुँदे र मधेसी मोर्चाको ११ बुँदेको अन्तरबस्तुमा झूठो प्रचार गरिएजस्तो अन्तर छैन ।

गठबन्धनको २६ बुँदे मागको बुँदा नं १ र २ मा स्पष्ट भनिएको छ  :
(१) पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८९(क) अनुरूप तराई-मधेस-थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने । जसमा लिम्बूवान, किराँत-खम्बूवान, शेर्पा, ताम्सालिङ-तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट-थारुवान, खसान र मधेस आदि प्रदेशहरूसहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनुपर्ने । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।

(२) प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय ९दलित०, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र खस समुदाय समेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने ।

त्यसरी नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागको सार पनि उही छ, त्यसको बुँदा नं १ र ९ मा भनिएको छः

१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरूप तराई-मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।

९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र)को गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने ।

यसरी आन्दोलनरत पक्षहरूको मागहरू स्पष्ट रूपमा १० स्वायत्त प्रदेश तथा एक गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश (१) पलस १० हुँदाहुँदै पनि तथाकथित ५ नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरू पहाडमा राख्न संघीय गठबन्धनले माग गरेको आशय झल्किने गरी कान्तिपुरलगायत मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमहरूले किन भ्रम फैलाउँदै छन् ?

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा पनि त्यसरी नै धेरै भ्रम फैलाएका छन् । ‘लौ अब ज्वाइँहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाभुख जस्तो कार्यकारी पदमा ल्याउन गठबन्धन र र्मोचाले माग राख्यो’ भन्ने केही नेपाली मिडियाको शीर्षक बन्न थालेको छ । यो अर्को झूठ र संविधान संशोधन हुन नदिने षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो । यस सन्दर्भमा गठबन्धनको माग नं ८ र मोर्चाको माग नं ५ मा ‘वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै हुनुपर्ने’ भन्ने रहेको छ । पहिलो कुरा नेपालका मिडियाहरूले वैवाहिक नागरिकताबारे नेपालमा विवाह भएर आउने महिलाहरू (चाहे त्यो हिमालका शेर्पा, ह्योल्मो आदि या तराइका मधेसी, थारु आदि, चाहे लिम्बुवानका लिम्बू, लेप्चा आदि या खसानका खस, शिल्पी आदि)का लागि भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । वैवाहिक नागरिकताको सवाल एउटा क्षेत्र र भूगोलको मात्र हुँदै होइन । संख्यामा कमी र बढीको मात्रै हो । वैवाहिक सम्बन्ध तराई मधेसको मात्र सवाल होइन पूर्वमा राई, लिम्बू र लेप्चा र हिमालमा शेर्पाहरूको पनि सवाल हो ।

आन्दोलनले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को संशोधन माग गरेको हो । न कि मिडियामा आएजस्तो अन्त न सन्तको विषय । सोही धाराको उपधारा ७ को संशोधन माग गरिएको होइन । मिडियामा आएजस्तो कुरा उपधारा ७ मा व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा यो संविधान जारी हुनु पूर्वसम्म प्रचलित कानुनअनुसार नेपालमा विवाह भएर आएका महिलाहरूले मात्र अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् । नेपाली चेलीको नेपालमै बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको छ भने पनि ज्वाइँले नभइ विदेशमा नागरिकता नलिएको भएमा उनको सन्तानले मात्र नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । हामीले नेपालका विदेशी ज्वाइँहरूसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा संशोधन माग गरिएको छैन । त्यसैले लौ अब ज्वाइँहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्तो कार्यकारी पदमा ल्याउन गठबन्धन र मोर्चाले माग राख्यो भन्ने कुरा शतप्रतिशत झूठा हुन् । यी पदहरू जनता वा जनप्रतिनिधिहरूको मतले निर्वाचित भएर आउने पदहरू हुन् संवैधानिक निकायका पदहरूजस्तो हुँदै होइनन् ।

नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरूले वास्तविकतालाई खोतलेर सन्तुलित रूपले समाचार र विचारहरू सम्प्रषेण गर्नुको सट्टा उत्पीडित, उपेक्षित जनताको चाहना र मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत संवोधन गर्ने कुरालाई अनावश्यक तबरले ‘सेन्सेटाइज्ड’ गरिदिएर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन रोक्ने खेल खेलेको देखिन्छ । उपेक्षित जनताको मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने संघारमा मुलुक उभिएको बेला गलत प्रचार गरेर भ्रम फैलाउनु कसैको हितमा छैन । मुलुकको हितमा त झन छँदै छैन ।