रिपोर्टर नेपाल समाचार

काठमाडौं, २२ मंसिर । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने वन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको बारेमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । देशको कुल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत मानिस कृषि र वन क्षेत्रमा निर्भर छन् ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को सहयोगमा राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल (नाफान)ले आज यहाँ आयोजना गरेको वन क्षेत्रमा श्रमिकको अधिकार नीति र अभ्यास विषयक गोष्ठीका वक्ताहरुले वन श्रमिकले न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, नयाँ प्रविधिको अभाव, तालिम, ज्ञान नहुनु, कमजोर स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा सेवा सुरक्षाको अभावले गर्दा उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार आउन नसकेकाले राज्यले उचित कानुनी व्यवस्थाको साथै विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । गोष्ठीमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा सहसचिव डा महेश्वर ढकालले वन क्षेत्रबाट मध्यम तथा उच्च वर्गका व्यक्तिले प्रसस्त लाभ लिए पनि श्रमिकले भने न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नु परेकाले समुचित प्रतिफल बाँडफाँडको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । डब्लुडब्लुएफका निर्देशक सन्तोषमणि नेपालले वन श्रमिकको कामलाई मर्यादित र उनीहरुलाई स्वस्थ वातावरणमा माग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख दुई ट्रेड युनियनको साझेदारीमा देशका १० जिल्लामा नमुनाको रुपमा बालश्रमिकको पक्षमा काम गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसकी उपाध्यक्ष रमा पौडेलले नेपालको श्रम क्षेत्रमा एक करोड २० लाख श्रमिक संलग्न रहे पनि जम्मा २० लाख श्रमिक मात्रै विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रमा रहेका झन्डै पाँच लाख श्रमिकको अधिकारलाई नयाँ श्रम ऐनमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिईन । वन वातावरण श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विष्णु ज्ञवालीले वन क्षेत्रमा संलग्न श्रमलाई मर्यादित नगरिएसम्म दिगो विकास र हरित रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने बताईन । नाफानका अध्यक्ष भोला भट्टराईले वनसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन कानुनहरुमा वन श्रमिकका पक्षमा भएका व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै ठूलो संख्यामा रहेका वन श्रमिकको पक्षमा संस्थाले वकालत गर्दै जाने बताए । वन विशेषज्ञ कृष्ण पोखरेलले वन श्रमिकको वर्गीकरण गरी कानुनीरुपमा उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।