रिपोर्टर नेपाल समाचार
काठमाडौं, २० मंसिर । सार्वजानिक प्रशासनको परम्परागत कार्यशैलीबाट संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि सहज नहुने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ ले औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज हस्तान्तरण गरेको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३’ मा तत्कालै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न जोड दिएको छ ।

नागरिकका चासो र सरोकारका कुरालाई सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजानिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यशैली प्रणाली एवं मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पनि औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका विषयमध्ये कुन कुन विषयको सम्बोधन हुन सक्यो र कुन कुन विषयलाई अब कसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेखसहित समीक्षा गरिएको छ । यस्तै जिल्ला तहमा भएका सेवा प्रवाहका स्थिति र प्रतिबद्धतासमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनः संरचनाका विषयका समितिले सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा के छ ?
संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत खाका निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सङ्घीय प्रशासनिक पुनः संरचना अयोग गठन गरी आयोगले दिएका सिफारिसका आधारमा प्रशासनिक पुनः संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  समितिका अध्यक्ष दाहालका अनुसार सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवासर्तका अतिरिक्त नतिजामुखी सेवाका निम्ति जिम्मेवारी बनाउन र उनीहरुको कर्तव्य र दायित्वको निर्धारण गरी नयाँ सार्वजानिक प्रशासनको व्यवस्थापनका मान्यता लागू गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी संविधानको धारा ३०२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन–व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय– निर्देशनालय खारेज गर्ने, प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने तथा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने पनि सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले “संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचना निर्माण गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले चुनावका निम्ति सोही अनुरुपको वातावरणको निर्माण र आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ व्यवस्थामा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्ने ” सुझाव दिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न आयोगसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमाद्वारा त्यस्ता निकाय गठन गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । मुलुकमा विधिको शासन र संवैधानिक संस्कृतिको विकासका निम्ति संविधानका अन्तर्वस्तु जनतालाई सहज रुपमा गराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ः प्रम
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै यसका लागि राजनीतिक दलबीच थप सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो औँल्याए । उनले संविधानको भावनानुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए । समितिका अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रदत्त आर्थिक र सामाजिक अधिकारको प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न बलियो राज्य र सबल अर्थतन्त्रको खाँचो औँल्याउँदै कानुनी राज्यको स्थापनामा क्रियाशील हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदन मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका थिए ।