साध्यबहादुर भण्डारी

सीमांकन र नदी जडान
मोर्चाले सबैभन्दा चर्को स्वरमा उठाइरहेको छ, प्रदेशहरूको सिमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग । तराईमा पहाडलाई नछोइकन अलग्गै २ सग्ला प्रदेशहरू दिनुपर्ने उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत माग हो । समग्र तराईलाई २ प्रदेश बनाउने मधेसी दलहरूको आफ्नै माग भने होइन । यो भारतले उनीहरूलाई बोकाएको एजेन्डा हो । भारतको यसमा गहिरो अभिष्ट लुकेको छ । त्यसबारे चर्चा गरौँ ।भारतले सन् १९७२ मा नदी जडान परियोजनाको खाका बनायो । सन् १९७७ मा निर्वासित विपी कोइरालालाई सुरक्षा र परराष्ट्रमा संझौताको लागि इन्दिरा गान्धीले दबाब दिइन् । तर, उनले मानेनन् र नेपाल फर्किए । सन् १९८९÷९० को नाकाबन्दी अवस्थामा राजा वीरेन्द्रसँग भारतले सुरक्षा र जलस्रोतको मुख्य मुद्दाका आधारमा ६ बुँदे सम्झौताको प्रस्ताव बोकेर १ अप्रिल १९९० मा विदेशसचिव एसके सिंह आफँै आएका थिए । तर, राजा वीरेन्द्र मानेनन् । सन् १९८२ बाट त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल सुरु भयो ।

तत्कालीन भारतीय जलश्रोतमन्त्री प्रभु चावलाको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइयो । सन् १९९१ मा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नाका खोल्ने नाउँमा नेपालका सबै नदीनाला भारतका पनि साझा हुन् भन्ने बेहोरामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९१ को परिवर्तित सरकार प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरलाले भारतीय प्रेरणा लिएर आफ्ना देशका उत्पादन तथा औद्योगिक विकासका भौतिक पूर्वाधार ध्वंस गर्ने बाटो समाए । सन् २००२ मा नदी जडान परियोजना राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नदी जडानको पक्षमा निर्णय ग¥यो । नदी जडान परियोजनाको प्राथमिकता अनुसार नेपालमा २९ वटा उच्च बाँध बनाउने योजना छ । भारतले नेपालबाट निस्कने सबै पानीलाई पाँच क्षेत्रबाट संकलन गरेर दक्षिण पश्चिमको मरुभुमीकरण भइरहेको क्षेत्रमा लैजान चाहेको छ । पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन नेपालको पानीबाट सिचाइँ गर्ने योजना भारतको छ ।

दिल्ली मुम्बैलगायत ठूला सहर सुख्खाग्रस्त १ सय ५० जिल्ला मध्ये १ सय १ जिल्लामा खानेपानी, ३ करोड ७० लाख प्रतिवर्ष मानव रोजगारी २०÷२१ करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादनबाट ४५ करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन र बाढी नियन्त्रित पूर्वोत्तरको ४ करोड हेक्टर थप सिँचाइ र विद्युत् आपूर्ति छन् । नदी जडान परियोजनाअन्तर्गत २९ वटा ठूला उच्च बाँध बनाइसकेपछि भूकम्प जोखिम क्षेत्र भएकाले तिनीहरू फुट्न सक्छन् । यसबाट भारतका ठूला सहरहरू जोखिममा पर्ने भएकाले सुरक्षाको लागि चुरेको पछाडि पट्टी भारतले २ ठूला संरचना बनाइरहेको छ । पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालयसम्म २२ सय किलोमिटर लामो सीमा सडक बनाउँदै छ भारतले । ४ लेन, ६ लेन, ८ लेन र १० लेनको यो सडक ८ मिटर अग्लो छ । अर्को, भारतको पैसा, उसकै डिजाइन र प्रविधि तर, नेपालको सडक विभागका नाममा हुलाकी सडकको परियोजना नेपालभित्र अघि बढिरहेको छ । नेपालपट्टिको संरचनालाई चेक ड्याम र भारततिरको संरचनालाई चेन ड्यामका रूपमा लिन सकिन्छ । चेनड्याम र चेकड्यामको बीचबाट बाँध लगेर यस क्षेत्रमा परेका सबै पानीहरू बाँधमा संकलन गरी आफ्नो बाढी नियन्त्रित ४ करोड हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने परिकल्पना पनि भारतको छ ।

मोदी सरकार आएपछि ७ वटा प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि सारिए । १ हजार दिनभित्र १८ हजार ग्राम पञ्चायतलाई १ सय ७५ गिगावाट पूरै बिजुली दिने । सय वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने ऋभिबल र ग्रीन भारतको जग बसाउने बेरोजगारी हटाउन नयाँ रोजगार योजना लागू गर्ने आदि छन् । जसमा जलस्रोतको अहं महत्व छ । त्यो कार्यक्रम बनाइसकेपछि उनी सबैभन्दा पहिले भुटानमा पुगेर ३ वटा नदीनालाको सम्झौता गरे । दोस्रो भ्रमण नेपालमा गरे । नेपालमा उनले सुशील कोइरालालाई हातमा लिएर ४ वटा भारतीय परियाजना, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, मध्यमस्र्याङ्दी दोस्रो र तामाकोसी तेस्रोलाई निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति गरे । यी ४ परियोजनाबाट भारतले हाम्रो बोर्डर कटाएर ट्रान्समिसन उता लैजानेछ । त्यसपछि उसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा युपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा ल्याउनेछ । १ लाख १७ हजार २ सय ८० मेघावाट बिजुली नेपालबाट मात्रै लैजाने भारतको योजना छ ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली बिहारको सबैभन्दा पूर्वी क्षेत्र पूर्णियाबाट भण्डारण र प्रसारण गर्ने, मध्य क्षेत्रको बिजुली मुजफ्फरपुरमा भण्डारण र वितरण गर्ने तथा पश्चिमको महाकालीलगायत नदिनालाबाट आउने बिजुली बरेलीमा भण्डारण र वितरण गर्ने भारतीय योजना छ ।
पिटिसी इन्डियाले २०१२ मा यस्तो योजना बनाएको हो । नेपालमा पिटिसी इन्डियाको भगिनी संस्था पिटिसी नेपाल बनाउने तथा देशभित्र उत्पादित सबै बिजुली यसले खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । पिटिसी नेपालको कन्ट्रोल रुम दिल्लीमा राखिनेछ । नेपालमा पिटिसी इन्डियाका ६ जना एजेन्ट हुन, आरजु देउवा, विमल कोइराला, विष्णु अधिकारी, हिमालय शमशेर राणा, वसन्त चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । ०६५ सालको चैत ५ गते क्याबिनेटमा पिटिसी नेपालको प्रस्ताव पेस भएको थियो । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत विद्युत् निगम भन्ने नामसमेत चयन गरेर क्याबिनेटको अर्थसमितिमा पठाइएको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार पिटिसी नेपालमा पिटिसी इन्डियाको ३० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत, ६ जना एजेन्टको ३० प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी पिटिसी नेपाल १० प्रतिशत सार्वजनिक वितरण गरिनेछ जसमा उनीहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । संसद्को जलश्रोत समितिले पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपालमा खोल्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारि गरिसकेको अवस्था छ ।

भारतले १ सय ९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो । जसले पैसा लगानी गर्छ, त्यसैले उत्पादन गरेर लैजान पाउने अधिकार त्यहाँ छ । कर्णाली र कोसीलाई आफ्नो हातमा लिन यी २ नदी मधेस वा थारू प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने भारतको ठहर छ । अहिले उनीहरूको मागको चुरो यही हो ।
कर्णाली तथा कोसी मधेस र थारू प्रदेशमा पार्न सकेमा उनीहरूलाई उपयोग गर्न फुक्का हुन्छ । र, त्यसैसँग चुरेलाई गाँस्न सक्यो भने चेक ड्याम र चेन ड्यामको २ परियोजना पूरा हुन्छन् । त्यो कामका लागि भारतले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सीमांकनलाई दिएको हो । यसका लागि मधेसवादी दलहरू तथा थारू समूहहरूलाई भारत सरकारबाट प्रचुर आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहयोग भइरहेको छ । थारू आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेसी आन्दोलन संयोजन गर्न १ जना गैरमधेसी नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, उनैलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित ।

जनसंख्यामा घुस्ने रणनीति
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र माग्नुमा पनि भारतको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । युपी, विहार र पश्चिम बंगालका सिमान्तकृत १० करोड भारतीय छन् । तिनीहरू मध्येकालाई नेपालमा बसाउने भारतको पुरानो योजना हो । त्यो कामको लागि विदेश मन्त्रालयमा नयाँ शाखा खोली काम भइरहेको छ । अन्ततः नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा उसले काम गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म अगाडि पनि बढिसकेको छ । ०६२÷६३ सालपछि लाखौँ भारतीयले नागरिकता पाएको र ०६४ फागुन १६ गतेको भारतले तयार पारेको संंझौतामा मधेसी मोर्चासँगको सहमतिले तराई टुक्राउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । खुकुलो नागरिकता नीति र खुला सीमाले गर्दा तराईमा भारतीयहरू आउने, नागरिकता लिने र यतै घरजम गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका भारतीयको बढ्दो संख्याले गर्दा उसले तराईमा बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र चाहेको हो ।

नेपालमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने लबिङ गरेको भारतमा भने यस्तो छैन । यही ०७२ माघ ९ गतेको संविधानको पहिलो संशोधनबाट त्यो कुरा प्राप्त भएकोले फिजिमा जस्तै संविधानतः नेपाली अल्पमतमा पार्ने नयाँ राजमार्ग खोलिएको छ । विकास भूगोलमा गर्ने हो । प्रतिनिधित्व भूगोलको आधारमा हुन्छ ०४६ साल पछि त्यो मापदण्ड परित्याग गरेको कारणले हिमाल पहाडमा विकास ठप्प भएको छ । स्वयं भारतमा हेर्दा भारतको ४७ हजार ९ सय जनसंख्या भएको लक्षद्वीपमा १ एमपी चुनिन्छन् । डायनएन्डड्यु मा १ लाख २ हजार, अन्डमान निकोबार २ लाख ५७ हजार, जम्बु कश्मिर लद्दाख १ लाख ५९ हजार, डायम्डा नगर हवेली १ लाख ८८ हजार, मौडा गिरि आन्द्र प्रदेशमा २९ लाख ५३ हजार, गाजियावाद उत्तर प्रदेशमा २२ लाख ६३ हजार, वैगलुर–कर्नाटकमा २२ लाख २९ हजार उन्नाउ–उ.प्र.मा २१ लाखमा १ जना एमपि प्रतिनिधि चुनिन्छन् । यसबाट हाम्रो संविधान संशोधनले जनसंख्यालाई मुख्य बनाउने आधार कति घातक छ ? स्वतः सिद्ध छ । भर्खरै एउटा भारतीय अखबारले लेख्यो, भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्रै २० हजारसित नेपाली नागरिकता छ । त्यसो त आनन्दनगर भन्ने ठाउँमा ८० हजार भारतीयसित नेपाली नागरिकता रहेको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली नागरिकता लिएकाहरूलाई भारतको मतदाता सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग छ त्यहाँ । नेपालमा कति भारतीयहरू अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक हाम्रो सरकारसित छैन । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले हालै नेपालमा १ करोड भारतीय छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाला दिँदै २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य इकोनोमिक्स टाइम्सले सन् १९८२ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।

टियु सिनासको रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष २ लाख भारतीयहरू नेपालमा आएर स्थायी बसोबास गर्छन् । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहाडमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तराईमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यस हिसाबले तराईमा नेपालीहरू कतै अल्पमतमा त परिसकेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । त्यहि भएर हामीले माग गरेका छौँ विगतमा हचुवा तालमा बाँडिएका नागरिकताको छानबिन गरियोस् । नत्र भविष्यमा भारतबाट आएर नागरिकता लिएका यिनै अंगीकृतहरूको जनसंख्या हाम्रो देशमा निर्णायक हुन सक्छ । तराईमा अंगीकृतहरूको जनसंख्या बढाउँदै जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि थप्दै जाने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ ।
दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदैन । नेपालमा बहुदल आउनुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थिएन । प्रत्येक जिल्लामा २ निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, बहुदल आए यता तराईमा लगातार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ । हिमाल पहाडमा जनप्रतिनिधत्व पातलो भएकाले नै तराईको तुलनामा त्यहाँ विकास नपुगेको हो । हिमाल पहाडमा विकास नपुग्दा जनसंख्याको चाप तराईमा बेसी भएको छ र तराई मरुभूमीकरण हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले देशको समानुपातिक विकासका लागि भूगोललाई प्रमुख आधार मानेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।

गिरिजाको राष्ट्रघात

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी मोर्चासित उनले नाजायज सम्झौता गरे, जसको मूल्य आज देशले चुकाउनु परिरहेको छ । ०६४ सालमा मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाले भारतीय दूतावासमा आफ्ना नेता पठाएर ८ बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । गिरिजाले महेश आचार्य, शेखर कोइराला र आमोद उपाध्याय ३ जनालाई दूतावासमा पठाएका थिए । त्यहाँ मधेसवादी दलबाट जेपी गुप्ता, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसित उनीहरूको सहमति भएको थियो । त्यहि सहमतिका आधारमा ०६४ साल फागुन १६ गते गिरिजाले मधेसी मोर्चासित सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतामा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माण गर्न सकिने’ उल्लेख छ । गिरिजाले गरेको यो गम्भीर त्रुटीकै कारण आज तराईका ८ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

गिरिजाप्रसादलाई म नेपालको खलनायक मान्छु । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले धेरैथोक गुमायो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार भए । भारतीय स्वार्थमा नेपालका उद्योगधन्दा सबै बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै कालखण्डमा लाखौँ भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरू नै आज मधेसीका नाममा आन्दोलनरत छन् । तराई टुक्राउने आधार ०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति गरेर आधार दिएका हुन् ।