म्याग्दी, ९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्, महिला उद्यमशीलता विकास उपसमितिका संयोजक छाया शर्माको नेतृत्वमा पाँच सांसद र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको टोलीले महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेको उद्योगको अध्ययन गरेको छ ।

टोलीमा सांसद कान्ता भट्टराई, अनारकली मिया, मीना चौधरी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन सापकोटा, संसद् सचिवालयका सुदर्शन खड्का, लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका प्रमुख सल्लाहकार डा लक्ष्मण पुन, क्षेत्रीय प्रबन्धक केशव दवाडी, लघुउद्यम बजार विशेषज्ञ रजनी थापा लगायतको सहभागिता थियो ।

म्याग्दीका साथै पर्वत र कास्कीमा समेत महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेको उद्योगका अवस्था, उद्योग सञ्चालनका क्रममा आइपरेका नीतिगत समस्या र सम्भावनाका विषयमा अन्तक्र्रिया र निरीक्षण गरी टोलीले संसद् र उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।

टोलीले बेनपा–४ हाडेभिरस्थित साझा सुविधा केन्द्रमा सञ्चालित हिमाली अल्लो कपडा उद्योग र गणेशटोलमा लद्युउद्यमीले उत्पादन गरेका सामान बिक्रीका लागि सञ्चालित सौगात कोसेली घरको निरीक्षण गरेको थियो ।

टोलीलाई हिमाली अल्लो कपडा उद्योगका अध्यक्ष विष्णु गुरुङले लघुउद्योगमा आबद्ध भएपछि आफूहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको बताए । दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सबैले दर्ता गर्न नसकेका कारण सरकारले दिने सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो उनीहरुले गरे । दर्ता प्रक्रिया सहज बनाएर सबै लद्युउद्यमीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उद्यमीले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने नीतिगत व्यवस्था र प्रविधिमा सहयोग गर्न टोलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

तालिम लिएकामध्ये हाल एक हजार ३०७ जना मात्रै सक्रिय रहेको जिल्ला लघुउद्यमी समूह सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्थानीय सीप, स्रोत र साधनमा आधारित साना उद्योगको म्याग्दीमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि व्यावसायिक हिसाबले अघि बढ्न लगानी र पुँजीको अभाव भएको लघुउद्यमीले बताएका छन् ।

टोलीलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालय प्रमुख मीरादेवी अधिकारीले म्याग्दीमा लघुउद्यमको अवस्था र सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराए । करिब १० वर्ष म्याग्दीमा सञ्चालन भएको लघुउद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत दुई हजार ३८ जनाले विभिन्न सीप तथा आयआर्जनमूलक तालिम लिएका छन् ।