(नारायण अधिकारी)

चितवन, २ असोज । नेपालमा लामो समयको पर्खाइपछि जनताका लागि जनताकै प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेको एक वर्ष पुगेको छ । यो संविधान नेपाली जनताका लागि महत्वपूर्ण प्राप्ति भएको छ । केही वर्ग र समुदायले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन् भने कतिपय असन्तुष्टहरू आफ्ना माग क्रमशः संविधानमा समेटिँदै जानेमा विश्वस्त छन् ।

नेपालमा ठूलो हिस्सा ओगटेका आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गका लागि संविधानले उत्साह थपेको छ । नेपाली काँग्रेसको ७० वर्ष पुरानो सङ्कल्प पूरा भएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्वलाई अवतरण गर्ने बाटो खोजेको माओवादीलाई पनि यसले राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । अर्काे ठूलो दल नेकपा (एमाले)सहितको साथले नेपाली जनताले संविधान पाएका छन् ।

संविधानले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विभेदको अन्त्य गरेको छ । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने संविधानमा उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयन हँुदै गर्दा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी, जनजातिलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको भइसकेको अवस्था छ भने नेपाली सेनामा आदिवासी, जनजातिसमेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भएको छ । नेपाली राजदूत विशेष प्रतिनिधि संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति सुरु गरिएको छ ।

अधिवक्ता श्रीराम दवाडी अहिलेको संविधानले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत मौलिक हकमा नै आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडा वर्गका व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरेको बताउछन् । उहाँले संवैधानिक निकायअन्तर्गत राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग आदिको व्यवस्थाले यी समुदायलाई माथि उठ्न निकै सहयोग पु¥याउने बताए । दवाडीले ती आयोगको गठन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का अधिवक्ता मुन्नाविक्रम खातीले संविधानमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था भएअनुसार राज्यले सम्पूर्ण सरकारी निकायमा सिद्धान्तअनुरूप आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्गको सहभागिता बढाउने कुरालाई संविधानमा नै उल्लेख गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । उहाँले ती वर्गको अधिकारका विषयमा आमजनतामा सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले संविधानले यो समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुले पछाडि परेकाहरू अगाडि बढेर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने वातावरणको सिर्जना भएको बताए । उहाँले भन्नुभयो “हरेक तह तप्कामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ तर संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”

नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष गोपीलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ – “नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भन्ने वाक्यांश राखेर सामाजिक असमानताका आधारमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याएको छ ।” धारा १८ को समानताको हकमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर विशेष कानुनी व्यवस्थाको औचित्य प्रष्ट पारेको उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थाले उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको देवकोटाले बताए । अघिल्ला संविधानहरूले भन्दा ‘नेपालको संविधानले’ प्रष्ट र किटानी व्यवस्था गरेकाले यो प्रगतिशील भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी केन्द्रीय सदस्य इन्दु कोइराला नेपालको संविधानको धारा १८ मा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बताउँदै सोही धाराको उपधारा ३ मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको विकासका लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख भएको बताउछन् । जसले गर्दा ती समुदायलाई माथि उठाउन संविधानले सहजता प्रदान गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।

संविधानले यो वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरूबीचमा एकता नभएमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । उहाँहरूले संविधानमा प्रदत्त अधिकारका विषयमा जनतामा जानकारी नहुँदा पनि देशमा जारी भएको महत्वपूर्ण संविधानले आमनेपाली समुदायलाई उत्साहित बनाउन नसकेकामा पनि कानुन व्यवसायीको चिन्ता छ । रासस