काठमाडौं, ६ असोज । नाकाबन्दीको वर्ष दिन पुग्दा बुधबार सामाजिक सञ्जालका नेपाली प्रयोगकर्ताले गतवर्ष भारतले गरेको नाकाबन्दीको स्मरण गरेका छन्। केही प्रयोगकर्ताले छिमेकी भारतको नाकाबन्दीलाई स्मरण गर्दै आक्रोश पोखेका छन् भने केहीले भविष्यमा पनि यस्तो हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएका  छन् ।

गतवर्ष ३ असोजमा नेपालको संविधान जारी  भएको राती भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको संविधानलाई ‘नोट गरेको’ विज्ञप्ति निकाल्यो । विज्ञप्तिमा संविधानको स्वागत गर्नुको साटो नोट मात्र गरिएको थियो । बरु मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने भारतको सुझाव थियो ।

यता संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन तराई–मधेस क्षेत्रमा ब्ल्याक आउट ग¥यो । मोर्चाले गरेको आन्दोलनले विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक रूप लिइसकेको थियो । संविधान जारी भएकै दिन वीरगञ्जमा प्रहरीको गोली लागी एक जना प्रदर्शनकारी मारिए । त्यतिञ्जेल कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरीसहित विभिन्न ठाउँमा ४० जनाको ज्यान गइसकेको थियो ।

नेपालमा संविधान जारी भएको २४ घन्टा नबित्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले दोस्रो विज्ञप्ति जारी ग¥यो । सो विज्ञप्तिमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालमा आपूर्ति रोक्ने संकेत गरेको थियो । विज्ञप्तिमा तराईमा जारी आन्दोलनले नेपालमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराइरहेका आफ्नो मुलुकका कम्पनी र यातायात मजदुरलाई समस्या परिरहेको र नेपाल सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका कारण आफ्ना यातायात मजदुरलाई सुरक्षा चुनौती भएको बताएको अर्को दिन ५ असोजदेखि भारतले नेपालका विभिन्न नाकाबाट सामान पठाउन बन्द ग¥यो । भारतले सामान पठाउन छोडेको भोलिपल्ट ६ असोजमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको राजविराजमा बसेको बैठकले नाकामा अवरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । नाकाबन्दीका बेला विराटनगर, वीरगञ्ज, सुनौली र नेपालगञ्जलगायत नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पठाउन रोकिएको थियो ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्याश्यक सामानको हाहाकार भयो । केही समयपछि नेपाली बजारमा कतिपय जीवनरक्षक औषधिको पनि अभाव भयो । केही सातापछि वीरगञ्जबाहेकका अन्य नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने केही मालबाहक गाडीलाई भारतले छोडिदियो । अन्य नाका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताको धेरै अवरोध नभए पनि वीरगञ्ज नाका प्रवेश गर्ने मितेरी पुलमा मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ता पाल टाँगेर धर्ना बसेको थिए ।

नेपाल -भारतबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरमा वार्ता र छलफल जारी रह्यो । नेपालले संविधान जारी भएको ४ महिनापछि ९ माघमा संविधानमा पहिलो संशोधन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक संसदको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन ग¥यो । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका मुख्य २ मागलाई सो संशोधनले सम्बोधन गरेको थियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ को ठाउँमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरियो भने धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिनेछ भन्ने संशोधन गरियो ।

धेरै नेपालीले संविधान संशोधन भएपछि भारतीय नाकाबन्दी खुल्ने अपेक्षा गरे पनि नाकाबन्दी हटेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाको अवरोध नखुलुञ्जेल भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिए । यसैबीच नाकाको अवरोध हटाउन भारत केही लचिलो देखियो । भारतले मधेसी मोर्चासँग नाकामा रहेको अवरोध हटाउन अनौपचारिक रूपमा कुरा राख्यो । वीरगञ्ज नाका खोल्ने नखोल्ने बारे मोर्चाभित्र विवाद देखियो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोर्चाका बाँकी माग पनि सम्बोधन नहुन्जेल वीरगञ्ज नाका नखोल्ने पक्षमा उभिए । तर, मोर्चाको एकघटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले २१ माघमा वीरगञ्ज नाका मात्रै बन्द गरेर नाकाबन्दी नहुने कि त सबै नाका बन्द गर्नुपर्ने नभए वीरगञ्ज नाका तत्काल खोल्नुपर्ने बताए ।

त्यसको २ दिनपछि २३ माघ शनिबार प्रहरीसहित ठूलो संख्यामा आएका भारतीय व्यापारी र स्थानीय तथा सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले मोर्चाका कार्यकर्ता धपाए, उनीहरूले टाँगेको पाल भत्काइदिए । त्यसपछि वीरगञ्ज नाका पनि सुचारु भयो ।
यसरी भारत अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी करिब ४ महिना २० दिनपछि अघोषित रूपमै हट्यो । सो नाकाबन्दी लगाएको भारतले औपचारिक रूपमा कहिले पनि स्वीकारेन ।