रिपोर्टर नेपाल

काठमाडौँ, ५ फागुन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगबाट शङ्खरापुर नागरिक समाजले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन जनभावना विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शङ्खरापुरका जनताको परिचय, त्यहाँको इतिहास मेटाउने गरी शङ्खरापुर नगरपालिकालाई कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा विलय गराउन नहुने बताइएको छ ।

सांसद दीपक कुइँकेलले उपत्यकाको पुरानो तर भौगोलिक रुपमा ठूलो यस सांस्कृतिक सहर शङ्खरापुर नगरपालिकालाई यथास्थितिमा नै निरन्तरता दिनुपर्ने जोड दिए ।

सो नगरपालिका विलय गरिएमा दुर्गम पहाडी स्थानका जनताले स्थानीय नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुने र जनजातिको पहिचान खतरामा पर्ने समाजका संयोजक रुपेशलाल श्रेष्ठले बताए ।

विसं २०७१ मा मङ्सिर १६ गते ती दुवै नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । हाल शङ्खरापुर नगरपालिकामा २५ हजार तथा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा ७५ हजार जनसङ्ख्या रहेका छन् ।