रिपोर्टर नेपाल समाचार

काठमाडौं, २ असोज । सरकारले ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी २ वर्षभित्र १ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवं निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने बताएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । यस्तै सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट रहेको छ ।

आगामी मंसिरदेखि बाँधस्थल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइनेछ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिइनेछ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताए । उनले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८ सय ५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २ सय मेगावाट गरी कुल १ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रिडमा थप गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । ढल्केबरमा चिनियाँ ठेकेदारले सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको बताए । उनले भने ‘हाल दैनिक २ सिफ्टमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३ सय बढी मजदुर परिचालन गरिरहेको छ ।’

सबस्टेसन आगामी मंसिर अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुनेछ । २ सय २० केभी क्षमताको सो सबस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरिने र मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेकाले निर्माणमा रहेका महत्वपूर्ण परियोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धर बताउँछन् ।

यस्तै चुहावट नियन्त्रण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्राधिकरणका नवनियुुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजनाका रूपमा अगाडि सार्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । चुहावट मात्रै नियन्त्रण गर्न सके २ सय ५० मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस्तै प्राधिकरणको बक्यौता पनि १० अर्ब रहेको छ । बक्यौता एवं चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने र सो अभियान निरन्तर राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारण लाइनको सट्टामा ४ सय केभीदेखि ७ सय ६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले हाल ११ केभीदेखि ४ सय केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

एकाध वर्षभित्र १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले ठूलो क्षमताको प्रसारण राजमार्ग जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । त्यसमा नदीको क्षमता अनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।