नयाँ एमाले, ओली हटाउने दाउ र गणतन्त्रको दशक

प्रकाशित मिति: १६ असार २०७७, मंगलवार

नेपालको प्रचलित कानुनले कुनै पनि पार्टी दर्ता गर्न रोक लगाएको छैन । कुनै पनि राजनीतिक विचार र दर्शन बोकेर खुल्लम खुल्ला राजनीति गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई प्राप्त छ । त्यसैको जगमा टेकेर गणतान्त्रिक नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै गणतन्त्र विरोधी राप्रपादेखि भूगोल र समुदायको राजनीति गर्ने मधेसवादीदल सम्म समकालीन राजनीतिमा आफ्नो साख बचाएर राजनीति गरिरहेकै छन् ।

गणतन्त्रको पछिल्लो दशकले जनतामा विगतभन्दा झन ज्यादा नैराश्यता र कमजोर बनाएको सत्य बेलाबेलामा सडकमा सुनिने सामुहिक आवाजले प्रतिविम्बित गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार र बेथिति गणतान्त्रिक दशकको मुख्य उपलब्धि बनेको पनि जग जाहेर नै छ । यो गणतान्त्रिक दशकमा सबैभन्दा ज्यादा समय कम्युनिष्ट र त्यसमा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी नै सत्ताको केन्द्रमा रहिरहे र पनि देशको अवस्था एवं जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन । तर, युवा पलायनको डरलाग्दो आँकडा सरकार स्वयंले सार्वजनिक गर्दा नागरिक भने त्रसित बन्दै आएका छन् ।

गणतन्त्रपछि बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकार, त्यसपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुनः प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवापछि २०७४ को निर्वाचनबाट फेरि ओलीलाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्ने साइत जुरेको हो । वर्तमान राजनीतिमा सक्रिय काँग्रेस र कम्युनिष्टका माथिल्लो (प्रधानमन्त्री भैसकेका र बन्ने) तहका नेताहरु सत्ता र स्वार्थका लागि भारतका सचिव स्तरका मानिसलाई भेट्न बत्तीसपुतलीको द्वारिका होटल धाउने र आफ्नो क्षमता र ल्याकतमाथि प्रश्न खडा गरेर न्यायाधीशलाई सरकार सुम्पेको वास्तविकता पनि पुरानो छैन ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाविष्ट नक्सा सार्वजनिक गर्ने बाहेक, नौ-नौवटा सरकार, धान्नै मुश्किल परिरहेको र उपलब्धिहीन प्रादेशिक संरचना, स्थानीय तहमा भइरहेको ब्रह्मलुट, सांसद र मन्त्रीकै संरक्षणमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार गणतन्त्रको पहिलो दशकका उल्लेख्य उपलब्धि देखिएका छन् । अहिलेको सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम भइरहेका र प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै निकटतमहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको जग्गा खरिद बिक्रीमा प्रत्यक्ष संलग्न र सहभागी रहनु, कोरोना महामारीका बखत जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नुको साटो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत स्वयं मन्त्री र मन्त्रीकै आफन्त संलग्न रहनु जस्ता काला कामहरुले बदनाम भएको ओली सरकार, नक्सामा अतिक्रमित भूमि समावेश गरी सार्वजनिक भएपछि अलिकता छाती फुलाउन थालिरहेको थियो ।

पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु खुलेआम सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेको र मन्त्रीहरु स्वयं संलग्न रही भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका वास्तविक आरोप लगाइरहदा पनि उखान टुक्काले उडाइरहने प्रधानमन्त्री ओली असार १६ गते एमाले नामको नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको घटनाले पनि केही टसमस होलान् जस्तो देखिदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत पुरानै नामको नयाँ पार्टी दर्ता हुँदा शैशवकालमा रहेको नेकपा र खासगरी पार्टी एकताबाट बिच्किएका नेकपाभित्रकै केही थान नेताको निद हराम भएको हुनुपर्छ । अत्यन्तै धुर्त र चतुर मानिसको समूह पनि नेकपाभित्र रहेको छ ।

पूर्व एमाले समूह र त्यसमा पनि वामदेव र झलनाथ निकटका मानिसहरु अत्यन्तै उपल्लो दर्जाका चतुर छन् । चतुर्‍याइँमा वामदेवका चेलाहरुमाथि पनि प्रचण्ड एक्लै भारी छन् समकालीन राजनीतिमा । यहाँनेर स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा असन्तुष्ट केही (ओली विरोधी)पूर्व एमालेजनले नयाँ पार्टी दर्ताको पहल गरेको हुन सक्ने र साच्चिकै अध्यक्ष ओलीले भनेअनुसार आफूलाई हटाउन होटल र दूतावास धाइरहने नेताहरुको कुटिल षडयन्त्र अनुरुप ओलीकै गृहजिल्लाका सन्ध्या तिवारी नामका ब्यक्तिलाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने र आफ्ना विरोधी नेतालाई कमजोर पार्न एकता भाँड्न लागि परेको आरोप प्रमाणित गर्ने कुटिलता स्वयं ओलीकै सुझबुझ अन्तर्गत भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

केही महिना पहिले ओलीले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउदा भएको चौतर्फी आलोचनाको एक पहलुका रुपमा अहिलेको एमाले दर्ता भएको पनि हुन सक्छ । वामदेव गौतमले त यसको पुष्टि समेत गरिसकेका छन् । नेपालको राष्ट्रियता दिल्लीबाट जोगाउने र पुर्खाको सौर्य र पराक्रम पराइका दफ्तरमा लिलाम गर्ने तत्कालीन १२ बुँदे समझदारीले तय गरेको काँग्रेस र कम्युनिष्टको देशको अग्रगामी मार्गचित्र त्रुटिपूर्ण रहेको र अपवित्र गठबन्धनको जगमा विदेशी प्रभुसमक्ष गरिएको याचना थियो भन्ने यथार्थ अब लुकाउन सक्ने अवस्था रहेन ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 

 

 


ताजा अपडेट