काठमाडौं । राजधानीबाट टाढा रहेको कर्णाली प्रदेश बेलामौकामा सामाजिक संजाल अनि पत्रपत्रिकामा राम्रैसंग छाउने गर्दछन् । कहिले भौगालिक विकटता, कहिले सामाजिक विकृति र कहिले भोक र अनिकालका कुराहरु । अहिले पून एकचोटी चर्चामा आएको छ कर्णाली प्रदेश तर यसपालीको विषयवस्तु भने विल्कुल फरक छ । यस विषयवस्तुको मुख्य पात्र हुन  मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ।

को हुन त महेन्द्र बहादुर शाही ?

महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्य मन्त्री हुन् यस भन्दा पहिले उनी देउवा नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका थिए । उर्जामन्त्री भएको अवधीमा महेन्द्र बहादुर शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएकाले प्रस्तावकको रुपमा निकै चर्चामा आएका थिए । महेन्द्र बहादुर शाही माओवादीका इमान्दार नेताको छबी बनाएका नेताको रुपमा पनि चिनिन्छन् । माओवादीका पूर्व लडाकू कमान्डर रहेका शाहीको कालीकोटमा युद्धकालमा माओवादी संगठन बिस्तारमा ठुलो योगदान रहेको छ । पार्टीमा ‘प्रज्वल’ उपनामले चिनिने शाही ६ नम्बर र ७ नम्बर डिभिजनको कमाण्डर बनेका थिए । उनले माओवादी लडाईंका ठूला(ठूला मोर्चामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

वास्तवमा के भएको थियो रारा कर्णाली पर्यटन उद्घाटन वर्षमा ?
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई बेलावखत भ्रष्ट्राचारिको आरोप लाग्छ । पछिल्लो वेला रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनि सामाजिक संजालमा एकप्रकारको हुईया नै मच्चाईएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफुले गरेको भ्रष्ट्राचार लुकाउन भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गिरफतार गराएको आरोप लगाउन पनि पछि परेनन ।
आखिर वास्तविकता के हो त रु मुख्यमन्त्रीको भ्रष्ट्राचार विरुद्धको प्रतिवद्धता के छ रु किन मुख्यमन्त्रीमाथि भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाईन्छ रु सर्वसाधारणमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वभाविकै छ । मुख्यमन्त्रीलाई लागेका आरोपका सन्दर्भमा हामीले केही तथ्य केलाउन खोजेका छौं ।

आखिर के गरे मुख्यमन्त्रीले ?
भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरेका शाहीले मुख्यमन्त्रीमा वहाल भएदेखि नै आफनो सचिवालय, मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक खर्च कम गर्न पहल गरे ।
्मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारी, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधालाई कर्णालीको प्रदेशको आर्थिक अवस्था अनुकुलको वनाउन उनले निकै कोशिस गरे । चौतर्फी विरोधका वावजुद पनि मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रवाट प्रस्तावित मस्यौदा उल्लेखित अंक भन्दा घटाएर सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक संसदमा पेश गरि पारित गराए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्धेश्यले शुरु आफैवाट गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको खर्चविवरण वेवसाईटवाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समेत मिलाए । त्यसैगरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवाको संचालन गराएर सुशासन कायम गर्ने, जनताका गुणासालाई प्रत्यक्ष सम्वोधन गर्ने प्रयास मुख्यमन्त्री शाहीवाट भैरहेको छ ।

उनी सरकारका हरेक निकायलाई कर्णालीका जनताको चित्र अगाडि राखेर काम गर्न निर्देशन गरिरहन्छन । मुख्यमन्त्री स्वयंले भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सार्वजनिक प्रतिवद्धता दोहोरयाउदै समेत आईरहेका छन ।

मुख्यमन्त्रीलाई किन लाग्छ आरोप ?

प्रष्ट र सिधा वोल्ने, कानुनले गर्न नमिल्ने काममा दवाव नदिने, हक्की स्वभावका मुख्यमन्त्री शाहीसंग स्वार्थका गुण्टा वोकेर विभिन्न समुह आईरहन्छन । कहिले यो गर्न आवश्यक छ, कहिले त्यो गर्न आवश्यक छ, कहिले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई फेवरमा लिन खोज्नेहरुको उद्धेश्य मुख्यमन्त्रीवाट पुरा गराउनु फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै हुनेगर्छ ।

स्वार्थ पुरा नहुँदा तिनै समुहहरुले मुख्यमन्त्रीको चरित्रहत्या गर्न प्रायोजित समाचारको सहारा लिने गरेको उनका स्वकीय सचिव खेमवहादुर सिंह वताउछन । मुख्यमन्त्रीको नजिक रहेर वा मुख्मन्त्रीको संरक्षण लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न खोज्ने समुहले आफनो स्वार्थ पुरा नहुँदा अन्ततः मुख्यमन्त्रीको चरित्रहत्या गर्ने, भ्रष्ट्राचारिको आरोप लगाउने गरेको सिंहको वुझाई छ ।

‘लडाकु कमाण्डरको विराशत वोकेर युवा अवस्थामै राजनीतिमा महत्वपुर्ण सफलता हाँशील गरेका शाहीको राजनीतिक लक्ष्य महत्वकाँक्षी देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाही स्वार्थी समुहको घेरामा फसेर आफनो उज्यालो राजनीतिक भविश्य चौपट पार्न चाहदैनन । उनको राजनीतिक भविश्यको उचाई आँकलन गर्दै डाहा गरिरहेको समुह पनि उनका विरुद्ध भ्रमको खेति गर्न, विवादित गराउन र असफल वनाउन सक्रिय देखिन्छ । यिनै स्वार्थहरुको परिणाम मसला सहित मिडियामा आएका भ्रष्ट्राचारी, गफाडी र असक्षम जस्ता विशेषणले भरिएका समाचार पढ्न मुख्यमन्त्री वाध्य हुनुपरेको मुख्यममन्त्रीको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।