विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिएको भारतमा सम्पन्न १७ लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्याएको छ । भाजापा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले दुई तिहाई नजिकको जित निकालेको छ भने अर्काेतर्फ भाजापा एक्लैले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन परिणामसँगै भारतमा मोदीको पुनःउदय भएको छ । नरेन्द्र मोदी लगातार दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । भारतमा मोदीको पुन आगमनसँगै नेपाली राजनीतिमा के असर पर्ला ? पुरानै नीतिको निरन्तरता देलान वा कोर्स करेक्सनमा अघि बढाउलान् ? भन्ने विषयहरु नेपाली राजनीतिक बहसको विषय बनेका छन् । मोदीको पुनःआगमनले नेपाली राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अघि नरेन्द्र मोदी गठबन्धलाई यो ऐतिहासिक एवम् प्रचण्ड जित कसरी संभव भयो भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

यसपटकको निर्वाचन केवल लोकसभा निर्वाचनमा मात्र सिमित थिएन । भारतीय जनताहरुको भनाइमा यो त मोदी राख्ने वा नराख्ने विषयमा जनमत संग्रह थियो । भारतीय जनता पार्टीको नीति, घोषणापत्र र कार्यक्रम भन्दा पनि केवल ‘मोदी हटाओ’ या ‘मोदी लाओ’! भन्ने विषय निर्वाचनको मुख्य विषय बन्यो । जसको पुष्टीपछि भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा आयोजित विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले भनेका छन् । यो विजय मोदी भाईप्रतिको जनविश्वास हो । प्रधानमन्त्री मोदीको प्रचण्ड लोकप्रियताको विजय हो । भारतीय जनता पार्टीलाई प्राप्त यो भारी अभिमत भारतीय संसदीय इतिहास मै ५० वर्षपछि प्राप्त भएको छ । यसको श्रेय प्रधानमन्त्री मोदी नै हुन् भन्ने विषयमा दुई मत छैन । यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेको भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा चालेको कदम र गरीब किसानका लागि लागू गरेका कार्यक्रमहरुको अनुमोदनको रुपमा पनि यस निर्वाचन परिणामलाई लिइएको छ । भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरुले यस जीतलाई राष्ट्रवादको जीतको रुपमा पनि अर्थाएका छन् । राष्ट्रवादको नारा नै जीतको मुख्य कारण रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ । उनीहरुका अनुसार मोदी चुनाव प्रचारको सुरुवातमा विधानसभा चुनावमा केही राज्यमा भारतीय जनता पार्टीले ब्यहोरेको हार र महँगी, बेरोजगारी जस्ता समस्याले तनावमा थिए । तर पुलवामा हमलापछि यो विषय एकाएक विषयन्तर भयो ।

पाकिस्तानविरुद्ध मोदीको राष्ट्रवादले उनलाई थप बलियो बनायो, जसको प्रभाव निर्वाचनमा रिफक्लेट हुन पुग्यो । मोदीले लिएको यस मुद्धामा भारतीय संचारमाध्यमले गरेको सहयोगको निरन्तरता पनि जीतको कारण हो । भारतीय कांग्रेसले त कतिपय संचारमाध्यम विजेपीको प्रवक्ताको रुपमै देखा परेर मोदीको देवत्वकरणमा लागेको आरोप लगाएको छ । यसका साथै मोदीले अघि सारेको हिन्दु राष्ट्रवादको राजनीतिको ब्रान्ड पनि निर्वाचनमा राम्रोसँग विकाउको वस्तु बन्यो । जसले करोडौ मतदातालाई पूर्ण रुपमा प्रभावित गर्यो । अर्को तर्फ मुस्लिम समुदायमा प्रचलित रहेको तलाक ब्यवस्था खारेजी र त्यसको सट्टाामा आएको नयाँ ब्यवस्थाले मुस्लिम महिलाहरुको भोट तान्न सफल भए मोदी। यसका साथैं गरीब किसानका लागि आवासदेखि ग्यास सिलिण्डर वितरण अनुदान लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिताले गरीब किसानमा आशा जगायो, जसले किसानहरुको भोट मोदीलाई नै गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । अर्काेतर्फ विपक्षीमा काउन्टर दिन परिपक्व नेताको अभाव खड्कियो । फ्रान्सेली लडाकू विमान राफेल खरिद विषयलाई लिए ‘चौकीदार चोर हे’ भन्ने राहुल गान्धीले अभिव्यक्ति दिँदा नरेन्द्र मोदीले ‘म पनि चौकीदार’ भन्दै उल्टै हमला गरे । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत राहुल गान्धीलाई यस मामिलामा माफी माग्न निर्देशन जारी गर्यो । जसले गर्दा राहुलको राजनीतिक अपरिपक्वता जनतामाझ छताछुल्ल भयो । यी विषय परिस्थतिले चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्यो । अन्ततः मोदीलाई प्रचण्ड बहुमतसहित पुन: सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको छ ।

भारतमा मोदीको पुनःआगमनसँगै अब नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बहस नेपाली राजनीतिमा सुरु भएको छ । मोदीको पुनरोदयले नेपाली राजनीतिमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा दुई थरी विश्लेषणहरु बाहिर आएका छन् । एकथरी विश्लेषकहरुले मोदीको पुनःउदयले नेपालमा धेरै फरक नपर्ने, नेपाललाई फाइदै हुने टिप्पणी गरेका छन् भने अर्काथरी मोदीको पुन:आगमनलाई नाकाबन्दी अनुमोदनको रुपमा लिदै ठूलै राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्ने आंशका गर्छन । नेपालमाथि भारतको प्रभाव हेर्ने हो भने विगतदेखि नै नेपाल सरकारका प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलप्रति भारतीय संस्थापन पक्षको कृपा रहि आएको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालि रहेका पत्रकार युवराज घिमिरे बताउछन् । घिमिरेका अनुसार संविधान जारी र नाकाबन्दीका कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको उतार चढाव र तिक्तताबाट मुक्त भएर सम्बन्धमा सुधार भयो भन्ने अवस्था छैन । घिमिरे थप्छन्, विगतदेखि नै भारत नेपालसँग त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । यहाँको ब्यूरोक्र्याट, सरकार र राजनीतिक दलसँग त्रिपक्षीय सम्बन्ध भारतीय संस्थापन पक्षले राख्दै आएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यही सम्बन्धको निरन्तरता मोदीले दिनेछन् । सबैलाई ब्यवस्थापन गर्दै नेपालको भूगोलमा हुने क्रियाकलापमा भारत चासो राखी राख्न चाहन्छ ।

त्यसो त तीन वर्षअघि यही सम्बन्धमा आएको खटपटका कारण भारतले १३४ दिन लामो नाकाबन्दी लगाएको नेपाली जनताले अझै भुलेका छैनन् । अर्कातर्फ संविधान करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने अडानबाट भारतीय सत्तापक्ष पक्ष अझैपछि हटेको छैन । त्यसलै पनि मोदीको पुन आगमनले नेपाली राजनीति यसै स्थिर रहन्छ भन्न सकिदैन । नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको, चिनीयाँ र युरोपियन मुलुकहरुको नेपालमाथिको प्रभाव भारतको संस्थापन पक्षलाई मन परेको छैन । अब धर्म निरपेक्षताको विषयमा नेपालले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । मोदी नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसका लागि उनले प्रयास गर्ने निश्चित छ । यसका लागि उनले सकेसम्म ओली सरकारलाई नचिढाई काम लिने प्रयास गर्नेछन् । ओलीबाट उनको उद्देश्य पूर्ती हुन नसकेमा मात्र उनले नेकपा विभाजनको वातावरण सृजना गर्दै आफू अनुकुलका सत्ता समिकरणको निर्माणको प्रयास गर्नेछन् । कतिपय विश्लेषकले भने त्यही योजनको सुरुवाती कदमको रुपमा उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वक गरेका दुई पार्टीको एकतालाइ लिने गरेका छन् ।

नेपालको भूमिबाट भारत विरोधी गतिविधिहरु नहोउन र यहाँको सत्ता सुरक्षा परराष्ट्र मामिला नीति आफ्नो नियन्त्रणमा रहनु पर्छ भन्ने भारतको पुरानै धारणा हो । यो धारणबाट भारत अझै बाहिर आएको छैन । सार्क राष्ट्र भुटान, नेपाल श्रृलंका, बंगलादेश लगायतको परारष्ट्र नीति आफ्नो नीति मै निर्भर रहोस् भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा स्थापति गर्न भारत चाहन्छ । चीनलाई नचिढाइकन यी देशहरुलाई चीनको प्रभावबाट टाढा राख्ने मनसाय भारतको रहेको छ । तर पछिल्ला दिनमा चीनले अघी सारेको बीआरआइमा नेपालको सहभागिता भारतले मन नपराएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यसबाट नेपालाई पछाडि फर्काउने प्रयास भारतको हुने देखिन्छ । अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई साथ सहयोग गरेको भारत बीआरआइमा भने संलग्न छैन । आफ्ना कुटनीतिक नियोग एवम् विदेश मन्त्रालयमा इन्डोप्यासेफिक युनिट नै खडा गरिसकेको भारत बीआरआइबाट टाढा रहन चाहन्छ । त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा सहभागी नहोस् भन्ने उसको मनसाय बुझ्न कठिन छैन । यसका साथै मोदीले नेपालका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने विषय भारतले चीन र अमेरिकासँग राख्ने सम्बन्धले पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । बेरोजगारी मुख्य समस्याको रुपमा सामना गरिरहेको भारतले मासिक १० लाख रोजगार सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता छ । अबको चार वर्षमा विश्वको पाँचौ महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा आफूलाई लैजाने बताएका मोदीले आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका लागि चीन, अमेरिका, रुसलगायतका देशको साथ लिनुपर्ने आवश्यक छ ।