भट्टराई र यादबबीच एकिकरण वैकल्पिक शक्ति निर्माण कि शक्तिकेन्द्रको निर्देशन ?

प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०७६, सोमबार

पछिल्लो समय नेपालका राजीनितक दलहरु एकिकरण तर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । दलहरु बीच एकिकरणको पछिल्लो श्रृंखलाका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकिकरण भएको छ । आकारमा साना भएता पनि दुवै दलका नेतृत्वको उचाइ भने राष्ट्रिय रुपमा स्थापित छ । १० वर्षे जनयुदमा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डका सारथी एव दोस्रो बरियाताका नेता र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सफल अर्थमन्त्री र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन र संचालन गरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक भट्टराई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित र परिचित नेताको रुपमा चिनिन्छन् । नेता भट्टराईको बिद्वताको विश्व जगतले नै प्रशंसा गर्ने गर्दछ । भट्टराई आम नेपाली माझ राजनीति र संगठन निर्माणमा कमजोर देखिए पनि विकास योजनाका लागि भिजन भएको नेताको रुपमा परिचित छन् । अर्का तर्फ अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै तराईमा उठेको आन्दोलनको ज्वारभाटाले जन्माएको तराई मधेशको भरपर्दो र आशा गर्ने नेताको रुपमा उपेन्द्र यादव रहेका छन् । नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी बीचको पार्टी एकिकरणले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । के.पी.ओली सरकारका काम कारवाहीप्रति जनताको बढ्दो अलोकप्रियता, असन्तुष्टीको ग्राफ बढ्दै जाँदा र भारतमा निर्वाचनमार्फत मोदीको पुर्नआगमन हुनै लाग्दा कसिएको एकताको डोरीले ठूलो राजनीतिक अर्थ लाग्ने विश्लेषण राजनीतिक बृतबाट भएको छ । दुई दल एकतासम्म कसरी आइपुगे ? एकता आवश्यकक्ता हो या शक्तिकेन्द्रको निर्देशन ? यसबारे चर्चा गरौ ।

अस्तित्वको खोजीमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण
नेपाली राजनीतिक दलहरुका लागि एकता र विभाजन नयाँ विषय होइन । देशभर गरेर निर्वाचन आयोगमा १ सय १३ वटा दलहरुसम्म दर्ता भएको रेकर्ड छ । झण्डै ८० दलहरुले गएको स्थानीय तह र संघ प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । तर पछिल्लो निर्वाचन कानूनले १ दशमल ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड राखेपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने दलको संख्या ५ वटामा खुम्चिन पुग्यो । जसको ठूलो क्षति राप्रपा, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुले ब्यहोरे । प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति सुनिश्चित गर्दै गर्दा पनि राष्ट्रिय दलले मान्यता पाउन सकेनन् । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँन नसकेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल संगठनात्मक रुपमा त कमजोर देखियो भने अर्को तर्फ संसदमा रहेर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छोड्ने अवस्था रहेन् । त्यसो त राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन गाह्रो छ भन्ने विषय नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन अघि नबुझेका पनि होइनन् । त्यसैले होला तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि भट्टराईले निर्वाचन अघि नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकताको प्रयास गरेका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको डेढ वर्षपछि अन्ततः भट्टराई र यादवको पार्टीबीच पार्टी एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ । एकता तेस्रो शक्तिको निर्माण भनिए पनि एकताले भने नेपाली राजनीतिमा धेरै नै शशय पैदा गरेको छ । दोस्रो संविधान सभामा संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व गर्दै निर्णायक भूमिका खेलेका भट्टराईले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरी बाहिरिदै भनेका थिए ‘आधा नेपालले दिपावली मनायो, आधा नेपाल अन्धकारमा रह्यो’ । संविधान बन्नु मात्रै मुख्य कुरा होइन कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । उनले दिएको प्रतिक्रिया निर्देशित भनेर आरोप समेत लाग्यो, निकै आलोचना भयो । मधेश केन्द्रित दललाई आन्दोलनका लागि उस्काएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर यतिबेला आएर उनको त्यो भनाइले मधेश केन्द्रित दलहरु प्रति उनको सामिप्यता रहेछ भन्ने पुष्टी गरेको छ । जुन दलले भट्टराईले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधानको विरोधमा तराई मधेशमा ब्ल्याकआउट गरिरहेको थियो । संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्दै त्यही शक्तिसँग भट्टराईले एकिकरण गला जोडेका छन् ।

लोकमार्ग यात्राको पाठ सिके राउतलाई सरकारको साथ
भट्टराई र यादव नेतृत्व पार्टीबीचको एकिकरणमा दुई वटा पक्षको प्रभाव र बाध्यता पारेको देखिन्छ । एउटा मधेशमा पृथकक्तावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतलाई सरकारले निकै महत्वका साथ राजनीतिक सहमती गरी खुल्ला राजनीतिमा आउन बिच्छाएको रेडकार्पेटले तराई मधेश केन्द्रित दलको जनधरातलले हल्लाउने गरी सिके राउत जनमत पार्टी नै दर्ता गरी संगठन विस्तामा लाग्ने वातावरण सृजना भयो । सिके राउतको आगमनसँगै तराई मधेशमा रहेको संघीय समाजवादी दल नेपालको भोट बैंक बिग्रने अवस्था आयो । त्यसलाई बचाइ राख्न आफ्नो पार्टीलाई अझ बृहत देखाउन यादवले बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकिकरण गरेको बुझिन्छ । एकताबाट प्राय क्षेत्रिय राजनीतिमा सिमित संघीय समाजवादी फोरम हिमाल, पहाड, तराईमा पुगिने र अर्को तर्फ मधेशी समाजको बीचमा बसेको र तर अल्पमतमा परेको पहाडी समुदायलाई आफूसँगै राख्न सकिने फोरमले देख्यो र एकिकरण अघि बढ्यो । यता नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक भट्टराईले गएको वर्ष मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्राबाट आफ्नै राजनीतिक संगठनात्मक दलिय अवस्था के छ भन्ने जाँच्ने काम गरे । दौरा सुरुवाल कोट लगाएर पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म पुग्दा उनले आफ्नो दलको कमजोर संगठनात्मक राजनीतिक उपस्थिति मात्र थाहा पाएनन् । आफ्नो हराउदो लोकप्रियता पनि अनुभुति गर्न पुगे । यसैको निष्कर्षमा उनी अस्तित्वका लागि यादव नेतृत्वको दलसँग पार्टी एकिकरण गर्न बाध्य भए । यसका साथै पछिल्लो समय भट्टराईले आफ्ना ठानेका नेताहरुले क्रमशः उनको साथ र हातहरु छाड्दै थिए । राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लाग्ने अवस्था सृजना भइ सकेको थियो । त्यसैले पनि नेतृत्व छोड्न नचाहने र मधेशलाई मात्र काखी च्याप्ने उपेन्द्र यादव प्रवृतिका कारण यसअघि यादवसँग पार्टी एकिकरण गरेका अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरुको एकिकरण पछिको हैसियत देख्दा पनि राजनीतिक अस्तित्व बचाई राख्न भट्टराईले यो निर्णय लिन बाध्य भएको प्राध्यापक डाक्टर एवम् राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी बताउछन् । केसीका विचारमा भट्टराई र यादवको दलबीचको एकता केवल अस्तित्वको बचाउ मात्र हो । केसी भन्छन्,“तराईमा सिके राउतको खुला राजनीतिक आगमनले यादवका मुद्दाहरु अपहरणमा पर्दैछन् । अर्को तर्फ भट्टराईलाई सबैले साथ छोडिसकेको अवस्था छ, विघटनमा जानुभन्दा एकता अस्तित्व रक्षाको लागि बाध्यता हो ।

के एकता शक्ति केन्द्रको चाहना हो ?
नेपालमा हुने सत्ता समिकरणदेखि राजनीतिक दलहरूको एकता र विभाजनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हात रहेको अड्कल बाजीहरु हुने गर्दछ । मुख्य गरेर दरबार र भारतलाई देखाएर विभाजन र एकताका भ्रमहरु छर्ने गरिन्छ । राजनीतिक उथलपुथलका केही थोरै घटनामा शक्ति केन्द्रको चलखेलको सत्यता रहे पनि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल एकता समिकरणमा फेरबदलको केन्द्रमा सत्ता, स्वार्थ र अहमता बदलाको भाव नै मुख्य बन्ने गरेको राजनीतिक विश्रलेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । वैदेशिक शक्ति केन्द्र भन्दा पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय, सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक विषय नै एकता र विभाजनको कारण बन्ने श्रेष्ठको भनाई छ। त्यसो त निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा उत्तरी छिमेकी प्रभाव भनिएको थियो । तर एकता घोषणाको १ वर्ष बितिसक्दा एकताले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सुनिन्छ दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमा राष्ट्रहरुले मिल्न दिइरहेका छैनन् । यसैले गर्दा पनि एकता शक्ति राष्ट्रको चाहना भन्दा पनि सत्ता स्वार्थका लागि भएको देखिन्छ ।

यादव र भट्टराई बीचको एकतालाई पनि दक्षिणी छिमेकी भारतको चाहनासँग जोडेर हेरिएको छ । समुन्त संघीय समाजवाद निर्माणको मुख्य लक्ष्यसहित वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि पार्टी एकिकरण गरिएको दुई दलका नेताहरुले बताइरहदा त्यसलाई सजिलै स्वीकार्न सकिरहेको अवस्था देखिदैन । एक थरी विश्लेषकहरु एकता भारत एवम् पश्चिमाको चाहना नै भएको दन्तवाचन गरिरहेको अवस्था छ । संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज ९ गते बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रबाट बाहिरएको घोषणा गरेका थिए । त्यस समय पनि भारतको इसारामा उनले पार्टी छाडेको भनि हल्ला गरियो । त्यसो त उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारतले नै बनाइदिएको भनियो । नेपाली राजनीति वृत्तमा बाबुराम भट्टराईलाई भारतसँग नजिक रहेको नेताको रुपमा लिने गरिन्छ । भारतको सम्बन्धमा केही नरम देखिने भएर होला अन्य नेतालाई भन्दा भारतले विश्वास गर्ने नेताको रुपमा भट्टराईलाई चिनिन्छन् । त्यसैको कारण पनि होला भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उनकै पार्टी भित्रैबाट विवाद भइरहदा समेत भारतसँग विप्पा समझौता गरेका थिए । यसैले पनि उनको नाम भारतको विश्वसपात्रको रुपमा जोड्ने गरिन्छ । तर अर्कातर्फ उपेन्द्र यादव चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भएको नेताको रुपमा चिनिन्छन। वीरगंजमा यादवले आफ्नो पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा चिनीयाँ पाँहुनाहरु बोलाएकोमा भारत असन्तुष्ट रहेको त्यही कारणले उनको पार्टी विभाजन गराउन भारतले भूमिका खेलेको खबरहरु बाहिर आएका थिए । नागरिकता लगायतका मधेशका धेरै मुद्दामा समेत उनी र मधेश केन्द्रित अन्य दलभन्दा फरक धारणा राख्छन् । त्यसैले पनि होला राजपा सत्ता बाहिरै रहिरहदा प्रचण्ड र केपीसँगको सहमति सँगै उपप्रधानमन्त्रीको रुपपमा सत्ता सहयात्रामा यादव रहेका छन् । अर्का तर्फ मधेशी नेताको रुपमा यादव चिनिन्छन् । विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामिप्यता हेर्ने हो भने एकिकरण गरेका दुई दलको नेतृत्व फरक फरक कित्तामा उभिएको देखिन्छ । तर यी दुईको वैचारिक धरातल भने फरक देखिदैन । दुवै नेताको विगत हेर्ने हो भने कुनै समय एउटै मोर्चामा रहेका अर्थात पूर्व माओवादीका नेता हुन् दुवै जना । माक्सवादी दर्शनबाट प्रभावित छन् अनि समाजवादकै वकालत गर्छन् । यसरी हेर्दा बाह्य शक्तिको चाहनभन्दा पनि विचारमा समानताले सिर्जना गरेको एकता हो भन्न सकिन्छ ।

केही विश्लेषकले भट्टराई र यादवको मिलन वैचारिक र सैद्धान्तिक एकताका साथै अस्तित्वको बचाउन भनिरहदा अर्काथरी विश्लेषकहरुले भने दुई दलको एकतालाई शक्ति केन्द्रको डिजाइनका रुपमा अर्थाएका छन् । नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सरकार अलोकप्रिय कमजोर बन्दै गहिरहदा नेकपाभित्र विभाजन ल्याउन सकेका भोलिका लागि विश्वास पात्रको रुपमा पश्चिमा एव भारतीय शक्ति केन्द्रबाट भट्टराईलाई अघि सार्न एकिकरण गराइएको अनुमान उनीहरुको छ । आगामी फागुनमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा हुँदैछ । संविधान त त्यसपछि ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान बाटो खुल्ला हुन्छ । संविधान संशोधनको बखडा निकाल्न फागुनपछि प्रचण्डलाई अघि सारेर सरकार गिराउने केही समय प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहयोग गर्दै त्यसपछि भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गृहकार्यको पहिलो कदमको रुपमा पनि यस एकतालाई हेरिएको छ । भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजाने डिजाइनका साथ आफू अनुकुलको नेतृत्व खडा गर्न अहिलेदेखि नै गृहकार्य सुरु भएको उनीहरुको मत छ । नेपालको भूराजनीति पश्चिमा र रको प्रयोगको थलो बनाउदै संविधानबाट प्राप्त उपलब्धी समेत धरापमा पार्ने र थप अस्थिरता सृजना गर्ने शक्ति केन्द्रभित्र स्वार्थ रहेको विश्लेषण गरिएको छ। भोलिका दिनमा राजपासँग एकता र अब संघीय समाजवादी दल सरकार रहने वा नरहने निर्णयले मात्र भट्टराई र यादवबीचको एकता शक्ति केन्द्र चाहना वा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हो भन्ने कुरा प्रष्ट गर्ने छ । दुई दलबीचको एकताले मतसंख्या र संसदमा उपस्थितिका हिसाबले समाजवादी पार्टीलाई देशको तेस्रो ठूलो दलको रुपमा समाजवादी पार्टीलाई उभ्याइदिएको छ । अर्का तर्फ यही एकताको बलमा केही शक्ति केन्द्रको आडमा मथर भइसकेको जातीयता र क्षेत्रियताको नारा पुन: प्रवेश गराइ थप अस्थिरताको विजारोपण त गरिदै छैन ? भन्ने आशंका जिवितै राखेको छ ।।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 

 

 


ताजा अपडेट