काठमाडौं, २७ चैत । विद्यार्थी तथा स–साना पूँजी भएका वर्गको पूँजी बजारमा पहुँच बढाउने र यसलाई समावेशी बनाई ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा हालको कम्तीमा ५० कित्ता आवेदन गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी न्यूनतम १० कित्ता पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले आजै यस व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मर्चेन्ट बैंकरलाई परिपत्रसमेत गरेको छ ।

सबै वर्गका लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकले कम्तीमा १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र २०७३ सालदेखि आश्वा व्यवस्था लागू भएपश्चात् देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस समावेशी व्यवस्थाले पूँजीबजारमा जनसहभागिता बढ्ने र पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।