">

शिक्षाको बेथिति समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ: शंकर अधिकारी

प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन् शंकर अधिकारी । तत्काल राहत, इसिडि, छुट करारलगायतका शिक्षकहरुका लागि पुनः आन्तरिक विज्ञापन हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकारी जोड दिन्छन् । उनी भन्छन् ‘उत्कृष्ट शिक्षक बनेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ’ । उनै अधिकारीसँग राहत, इसिडि, करारलगायतका शिक्षकका समस्याका विषयमा गरिएको कुराकानी :

शिक्षक महासंघले एकातिर शैक्षिक समृद्धिको नारा र अर्कोतर्फ पुरानै शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउनुपर्छ भन्ने माग बोकेर हिडेको छ नि । दोहोरो चरित्र भएन र ?
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली परिवर्तन गरौं । गुणस्तरमा सम्झौता नगरौं । उत्तीर्ण प्रतिशतलाई बढाएर ६० पुर्‍याउँ । आयोगको परीक्षा विधिमा पनि सुधार गरौं । विषयगत परीक्षा लियौं । शिक्षण अनुभव, विषयबस्तुको ज्ञान, समाजविज्ञानको ज्ञान, अन्वेषणको ज्ञानलाई जोडेर परीक्षा गरौं । विज्ञान शिक्षकलाई इतिहासका प्रश्न नसोधौं । मौका दिउँ भनेको हो परीक्षाको स्वत्त स्थायी गरौं भनेको होइन । सधैं आन्दोलन र भद्रगोल गरेर मात्रै भएन भन्न खोजेको मात्रै हो ।

शिक्षक महासंघकै पहलमा ऐन संशोधन अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक विज्ञापन भयो । तर, अहिले महासंघ आफैले किन परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरुलाई तत्काल विस्थापित नगर भनेर अड्को थाप्ने काम गरेको छ, किन ?
महासंघले अड्को थापेको भन्दा पनि समस्यालाई निकास तर्फ नै लग्न खोजेको हो । राज्यले वैज्ञानिक योजना बिनै अनुत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई नतिजाको भोलिपल्टै अवकाश भएको भन्ने पत्र पठाउने काम गर्यो । यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यको समय हो । अझै एसइई लगायतका परीक्षा, कपि परिक्षण र नतिजा प्रकाशन बाँकी नै छन् । स्रोत व्यक्तिहरु अवकाश भइसकेको अवस्था छ । करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि रोष्टरको व्यवस्था पनि छैन । नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि छैन । संघीय शिक्षा ऐन आइनसकेकाले प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐनको पनि टुंगो लाग्न नसकिरहेको अवस्था छ । चैत्र मसान्तसम्म अहिलेकै शिक्षकहरुबाट व्यवस्थापन गर्न सकिए नतिजा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । उमेर हद कटेका र गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने शिक्षकहरुको हकमा त भएन तर, परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको हकमा खुला विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन र नयाँ रोष्टर नआउँदासम्म अवकाश दिनुहुँदैन भन्ने महासंघको भनाइ हो । राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्न भन्दा पनि विकास र समृद्धिको योजना ओझेलमा पर्छ कि भनेर महासंघले यि कुरा गरेको हो ।

ऐनमै नतिजा प्रकाशित हुनसाथ असफल शिक्षकहरु स्वत्तः अवकाश हुने व्यवस्था छ । महासंघको अहिलेको निर्णय कानूनको बर्खिलाप भएन र ?
व्यवहारिक पक्ष र सहमति भन्दा कानून माथि होइन । आवश्यकता प्रधान कुरा हो । खुला विज्ञापनको नतिजा तत्कालै आउने सम्भावना भएको भए त्यो सान्दर्भिक नै हुन्थ्यो । तत्कालको सापेक्षतामा बनेको कानून अहिले पछ्याउँदा केही शून्यताहरु आउने देखियो । त्यसलाई पूर्ण गरौं भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र मान्यता हो ।

भर्खरै इसिडि र राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेपछि महासंघकै पहलमा वार्ता र सहमति भयो । अहिले छुट अस्थायी करारहरु आन्दोलित छन् । महासंघ लगातार छिटपुट शिक्षकहरुको आन्दोलन गराउने, आन्तरिक विज्ञापनको सहमति गराइ शिक्षा धारशाही गराउन लागेकै हो ?
महासंघ राज्यको एउटा अंग पनि हो । यो अहिले विकास र समृद्धिको योजनामा हिडेको छ । हामीले हाम्रा तमाम सदस्यहरुलाई पनि समयसापेक्ष रुपमा अपडेट हुनुपर्छ भनेका छौं । विज्ञान र प्रविधिको विकास, एकाधिकार पुँजीवादी वजारलाई शिक्षा छाड्ने प्रवृत्तिले व्यापक प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । अब, शिक्षकले शिक्षकसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन । यसले यन्त्र मानव, रोबटहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । शिक्षण विधि र शिक्षण पद्धतिहरुमा रोटटियन एरा सुरु भइसकेको अवस्था छ विश्व शैक्षिक आन्दोलनमा । यस्तो अवस्थामा पुरानै शिक्षकहरुलाई दोहर्याउनुपर्छ । शिक्षा धाराशाही बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता किमार्थ होइन । संविधानको भाग ३को धारा ३४ ले दिएको ट्रेडयुनियन अधिकारको न्यूनतम अधिकार प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने नै हो । आइएलओ कन्भेक्सन १९१९ ले समेत एउटा श्रमिक ६ महिनापछि स्थायी बन्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । राहत, बालविकास, २०७२ असोज २ पछिका छुट करार शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेका हौं । स्वत्तः स्थायी भनेका छैनौं ।

शिक्षक आयोगको नियमावली संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । बरु गुणस्तरलाई सम्झौता नगरौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५०-६० बनाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट शिक्षकहरु नै आउन । विगतमा हामीले ट्रेडयुनियन आन्दोलनमा एउटा परम्परा कायम गर्यौं । २०४८ देखि थुप्रौचोटि कार्यरत शिक्षकहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने मौका पाए । राहत शिक्षक पनि २०६० सालदेखि नियुक्ति भएका छन् । बाल शिक्षिका झन २०५५/०५६ देखि नियुक्ति भएका छन् । २०७२ असो १ गते नियुक्ति पाएको एउटा अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पायो । उही विधि र पद्धतिबाट २०६० सालमै नियुक्त भएका राहतले अवसर नपाउने कुरा भएन । उत्पीडनमा परेका बाल शिक्षिका जो ६ हजार तलवभत्ता खान्छन् र २०५५ देखि सेवा गरिरहेका छन् । उनीहरुले अवसर नपाउने भन्ने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । बरु त्यसलाई स्तरीकरण गरौं । मानंकहरुलाई विशिष्टिकृत गरौं । आयोगको नियमावली सुधारौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५० या ६० बनाऔं । राज्यको विगतको विकृतबाट निस्केको समस्या समाधान होस् भन्ने नै महासंघको मान्यता हो । उमावि शिक्षक, राहत, बालविकास, २०७२ पछिका छुटकरार र विद्यालय कर्मचारी गरी सवालाखका लागि अन्तिमपटक आन्तरिक विज्ञापन गरौं । स्तरिय शिक्षक कर्मचारी आउन बाँकीलाई सुविधा सहित बिदा गरौं । अयोग्य र असक्षमलाई स्थायी गरी देशलाई १० वर्ष पछाडि धकेल्ने महासंघको ध्येय होइन ।

हालसम्म एकलाखको हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी मात्रै छ । पुनः सवालाखका लागि कुन दरबन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन गर्ने त ?
राहतलाई अस्थायी शिक्षक सरहको सेवासुविधा र सर्त सबै छ । उमाविका शिक्षकहरुको पनि सेवासुविधा छँदै छ । अस्थायी त झन् दरबन्दीमै कार्यरत छन् । अहिले पनि राज्यले दरबन्दी मिलानमा राहतको दरबन्दीलाई पुल दरबन्दीमा कायम गरिसकेको छ । यिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई छुट्टै व्ययभार चाहिएन । किनभने राज्यले विगतदेखि नै व्यहोर्दै आएको छ । समस्या बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा हो । राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्यो नि । अहिले शिक्षामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छ । २० प्रतिशत पुर्याउने कुरा छ । जसले समग्र शैक्षिक विकास र समृद्धिको यात्रामा हिड्न कुनै समस्या पर्दैन । उता, राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले समेत ६३ हजार थप दरबन्दी आश्यक रहेको बताएकै छ । बाल शिक्षक र विद्यालयकर्मचारीहरुको लागि पनि मापदण्ड तयार गरौं । लाइसेन्सको व्यवस्था गरौं । न्यूनतम योग्यता तोकौं । सम्झौता गर्ने भनेका होइनौं, व्यवस्थापन गरौं भनेका हौं ।

अहिले पनि कुल शिक्षा बजेटको ६०-७० प्रतिशत शिक्षक तलबमै खर्च हुन्छ । अब २० प्रतिशत बजेट पुग्दा पनि तलबमै बढी खर्च गरे अन्य शैक्षिक सुधार कसरी हुन्छ ?
शिक्षक भनेको चालक शक्ति हो । शैक्षिक विकास र समग्र शैक्षिक क्रियाकलापको केन्द्र भाग शिक्षक नै हो । राज्यले गठन गरेकै आयोग,कार्यदलले मुलुकमा ६३ हजार थप शिक्षक दरबन्दी चाहिन्छ भनेपछि शिक्षकमा धेरै खर्च हुने भो भनेर त भएन नि । बजेट बढेपछि विकास, अन्वेषण सबैको सुधार हुन्छ ।

आफ्नै सहभागीतामा बनेको उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? सरकारले किन सार्वजनिक नगरेको होला ?
नेपालमा २०११ सालदेखि नै थुप्रै आयोगहरु बनेका छन् । पछिल्लो समय बनेको आयोग र त्यसको प्रतिवेदनले अहिले राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संवैधानिक व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिकै पेरिफेरीमा छ भन्ने लाग्दछ । आयोगको प्रतिवेदन बन्दै जानेक्रममा त्यसभित्र थुप्रै टसल र असमझदारी भएका अनुभुति हामीलाई छ । नेपालमा अहिले २१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन् । निजी विद्यालयका मालिकहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कर्पोरेट मालिकहरु छन् । २१ प्रतिशत निजी विद्यालयका मालिकहरु एकातिर ७९ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा र अर्कोतर्फ सरकारकै नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न उद्दत देखिन्छन् । विश्वका विकशित पुँजीपति देशहरुमा समेत शिक्षा समुदायमानै आधारित छ । राज्यको मातहतमै छ । राज्यले सबै विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न नसकेमात्रै राज्यले नै सहयोग गरेर निजी विद्यालय खुल्ने गरेका छन् । नेपालमा त्यो स्थिति हुन सकेन । राज्यसँग सार्वजनिक शिक्षाका भन्दा निजीकै मतियारहरुको उठबस बढी देख्छौं । प्रतिवेदनमा सुरुमा ७ र पछि १० वर्ष भित्र निजी विद्यालयको नियोजन गर्ने र सरकारी सुविधा लिने कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था आयो । त्यहाँनेर नै गाँठो पर्यो भन्ने लाग्छ । संविधानका प्रावधानका सवालहरुमा, शिक्षाको स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि कतैन कतै गाँठो पर्यो । त्यसैले तत्काल सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बन्द कोठाभित्र कतै संशोधन गरिँदैछ भन्ने सुनिएको छ । महासंघ तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरियोस भन्ने चाहन्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआएको प्रति शिक्षक महासंघको धारणा के छ ?
हालसम्म २०२८ कै शिक्षा ऐन टालटुल गरेर शिक्षा चलिराखेको छ । जबकी संविधान नयाँ बनिसक्यो । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागु भइसक्यो । संविधानमै संघीय शिक्षा ऐन, संघीयको मातहतमा प्रदेश शिक्षा ऐन र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था छ । संविधानको अनुसुची ८ ले मावि तहको शिक्षा स्थानीयतहले र अनुसुची ९ ले तीनैतहको साझा व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको छ । यि विषयमा केही बहसहरु भएका छन् । जसले गर्दा संघीय शिक्षा ऐनमा ढिलाइ भएको हो । अहिलेको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षाको बेथिति समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग महासंघको भेटघाट जारी छ । फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि ऐन ल्याउनुपर्छ । ३ महिनाको महासंघको आन्दोलनपछि भएको २९ बुँदे सहमति ऐनमा आए शिक्षाका धेरै समस्या समाधानको बाटो लिनेछन् । शिक्षामा गुणस्तरको फड्को सम्भव हुनेछ । यदि चालु संसद अधिवेशनमा सम्भव नभए पनि अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ऐन जारी हुनुपर्छ ।

संघीय ऐनको मस्यौदामा आयोगको प्रतिवेदन विपरित निजी विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न र शिक्षकको राजनीति संलग्नता र संगठनलाई कडाइ गर्न खोजेको आरोप लागेको छ नि ?
समय, सन्दर्भ र परिस्थिति बदलिएको छ । राजनीतिक आन्दोलन समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । हिजो हामी शिक्षकहरुले राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्यौं । परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियौं । हामीले लडेर ल्याएको परिवर्तन टिकाउन त्यसको जग बसाउन, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापित र समृद्ध गर्न हामीले हाम्रा विगतका कार्य र भूमिका रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । वडा-वडामा राजनीतिक कार्यकर्ता पुगेका छन् । अब शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आम जनसमुदायमा शिक्षक निकम्मा वर्ग भन्ने जुन धारणा छ त्यो बदल्न पनि अब शिक्षकहरु शैक्षिक विकासमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई प्रविधियुक्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । अब दलको झण्डा बोक्ने होइन् । उत्कृष्ट शिक्षक बनेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ । त्यसको लागि पहिले राज्यले वातावरण तयार गर्नुपर्छ । हुन त विगतका शिक्षकका संघ-संगठनहरुलाई विघटन गरेर मात्रै शैक्षिक समस्या समाधान हुने होइन । यसको रुपान्तरण र कार्यदिशा बदल्नुपर्छ । हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई अब शैक्षिक र समृद्धिको आन्दोलनमा लगाउने हो । दलको सदस्यता लिने कुरा भने संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार हो ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 

 

 


ताजा अपडेट