भेनेजुएला प्रकरण: नेपाली राजनीतिमा कुटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन

प्रकाशित मिति: २१ माघ २०७५, सोमबार

भेनेजुएलाको परिवर्तित राजनीतिक घटनाले नेपाली राजनीतिलाई यसरी तताउँदै ल्याएको छ ताकी सरकारदेखि नेपाली राजनीतिकदल भेनेजुएलाको घटनाक्रममा पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले गर्ने वक्तव्यबाजीले विश्व राजनीतिमा के कति अर्थ राख्छ र कति प्रभाव पार्छ त्यो नै हेक्का नराखी गरिएको वक्तव्यबाजी सरसर्ती हेर्दा कुटनीतिक अपरिपक्वताको उच्तम नमुनाको रुपमा बाहिर आएका छन् । सरकार राजनीतिक दल संसद मात्र हैन एउटै पार्टीभित्र समेत एकमत नहुने राजनीतिक दलहरुले देशको कुटनीतिक फाइदा हेरेर कति बोलेका होलान टाढाको विषय हो । भेनेजुएलामा गहिरिदो राजनीतिक संकटकका विषयमा नेकपा अध्यक्ष एव पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको जब विज्ञप्ति आयो त्यसपछि नेपालको कुटनीतिक क्षेत्र एकाएक तरंगित हुन पुग्यो। जसको बाछिटा काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दुतावास देखि वासिङ्टनमा रहेको नेपाली दुतावास सम्म पुग्यो । जसको दबाबका कारण सरकार आफ्नो धारणा बनाउन बाध्य भयो र अन्तत प्रचण्ड कै विज्ञप्ति सँग मिल्दोजुल्दो विज्ञप्ति सरकारी पक्षबाट आयो । यसको केही समयपछि कांग्रेसले आइतबार मात्र भेनेजुएला प्रकरणमा मुख खोलेको छ । मानो खाने साहुँजी लाई चलाउनु हुदैन भन्ने जस्तो गरी अमेरिकालाई चिडाउनु राम्रो होइन भन्दै सरकार र नेकपाले दिएको विज्ञप्तिको ठिक उल्टो धारणा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।

कुनै एक देशले अर्को देशको विषयमा बनाउने धारणा त्यो देशको परारष्ट्र नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिमा भने त्यो भाव देखिएन । आफू अनुकुलका विचारहरु बाहिर ल्याए जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति नै नभए जस्तो गरी देशको हितमा दलहरुले एउटै परराष्ट्र नीति स्वीकार्न नसकेको सन्देश बाहिरिएको छ । राजनीतिक सत्ता स्वार्थहरु आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । तर देशको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा भने सरकार दल सबै एकैठाउँ हुनुपर्ने हो त्यो नै राष्ट्रको हित हो तर त्यसो हुन नसक्नु देशका लागि दुःखद पक्ष हो । सरकार र दलहरुले दिएका अभिव्यक्तिका विषय राजनीति र कुटनीति भन्दा पनि लाजनीति भइदिएको छ ।

के हो भेनेजुएला संकट ?
भेनेजुएलामा चर्को मुद्रास्फितिका कारण चौतर्फी आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटबीच त्यहाँका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले आफूलाई देशको निमित्त कार्यकारी घोषणा गरेपछि त्यहाँको तनाव थप चुलिएको हो। ३५ वर्षीय गुआइदोले राजधानी काराकासमा आफूलाई भेनेजुएलाको निमित्त नेता घोषणा गरेलगत्तै अमेरिकी रष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनलाई समर्थन गरे र वैधानिकता दिने प्रयास गरे । अमेरिकी समर्थन पछि युवा नेता गुआइदोलाई मुख्यगरी, दक्षिण अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरू सहित २० भन्दा बढि राष्ट्रले समर्थन गरेका छन् । जसले भेनेजुएलाको घर भित्रको झगडा बाहिर निकाल्ने काम गर्यो । गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएर बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्मले पछिल्ला दिनमा भेनेजुएला संकट निवारणका लागि सैनिक बल समेत पठाउन पछि नपरिने अभिब्यक्ति दिएर घटना थप तताउदै लगेका छन् ।

अमेरिकी समर्थन र हस्तक्षेपका बीच पनि सत्तासीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो डगमगाउने देखिदैन । उनले अमेरिका, युरोपेली देशहरू र तिनले समर्थन गरेका अन्तरिम राष्ट्रपति भनिएका विपक्षी नेता गुआइदोविरुद्ध कडा प्रतिक्रियाहरू दिँदै आएका छन् । सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गर्दैमा मान्य नहुँने भन्दै भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले समेत विपक्षी नेता गुआइदोलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाउँदै उनको सम्पत्ति र ब्याङ्क खाताहरू रोक्का गर्ने आदेश दिइसकेको छ।

यसैबीच स्पेनी टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्तामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले आफ्नो देश गृहयुद्धमा होमिने वा नहोमिने विषय अमेरिका र उसका मित्रशक्तिका क्रियाकलापमा निर्भर रहने बताएका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेमा उनले रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइट हाउस छोड्नु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । अब के हुन्छ यसको सजिलो जवाफ हामीसँग छैन। यो सबै अमेरीका र उसका मित्रशक्तिको पागलपन र बलमिच्याइँमा भर पर्छ। हामी त आफ्नो देशमा बस्छौँ र चाहन्छौँ कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने मात्र हो तर हामी प्रतिरक्षा गर्न पनि तयार छौँ। टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

भेनेजुएलामा भएका यी सबै घटना क्रमको विरुद्धमा अमेरिका रहदै गुआइदोको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै विश्व जनमत बटुल्ने प्रयासमा रहेको छ । अमेरिकाको बलमा भेनेजुएला राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेत रहेका गुआइदो नेतृत्वमा लाखौँ मानिसहरूले प्रदर्शन चर्काउदै आएका छन् । पछिल्ला प्रदर्शनहरूको क्रममा आठ जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ ।

के भनेका थिए प्रचण्डले
पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मंचको बैठकमा भाग लिन डाभोसमा रहेको बेला नेपालको राजनीतिक खासै प्रभाव नराख्ने भेनेजुएलाको संकटमा बोल्न नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड हतार गरेको भन्ने कुटनीति वृतको आरोप छ । जसमा हतार एवं अरिपक्कताको कुनै सत्यता देखिदैन । उनको वक्तव्य हतार अपरिपक्व भन्दा पनि तयारीका साथ आएको देखिन्छ यसलाई उनले पटक पटक दोहोराउदै आएका छन् । आफ्नो वक्तव्यको उद्देश्य भेनेजुएली जनताको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक अधिकार र सम्मानका लागि रहेको उनको स्पष्टोक्ति रहेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा कुटनीतिक सम्बन्ध सरकार र सरकार बीचमात्र सीमित छैन कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ आयमहरु थपिदै आएका छन् । कुनै बेला देश र देश बीच वा सरकार र सरकार बीच सीमित रहने कुटनीतिक सम्बन्धको परिभाषा फेरिएको छ । राजनीतिक दल र राजनीतिक दल बीच,जनता र जनता बीच उद्योगी र उद्योगी बीच पनि कुटनीतिक सम्बन्ध रहने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै एक देशको दल र अर्को देशको दल बीचको सम्बन्ध अनुसार पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो विज्ञप्ति प्रेषित गरेका छन् । यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने पछिल्लोपटक भेनेजुएलाको समाजवादी पार्टीबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथमा नेपालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । जसमा नेकपाले नेता बलराम बाँस्कोटालाई पठाएको थियो । सपथमा सहभागी भई उनी नेपाल फर्किएपछि भेनेजुएलामा आन्तरिक राजनीतिक परिघटना घटेको छ । त्यसपछि आफ्नो दलको विचारसँग नजिक रहेको समाजवादी पार्टीका राष्ट्रपतिको पक्षमा वक्त्वय जारी गरियो ।

प्रचण्डले जनवरी २५ मा वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मदुरोको जोडदार समर्थन गरे। वक्तव्यमा प्रचण्डले भेनेजुएलामा सत्ता हत्याउनूको लागि हुन सक्ने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने टिप्पणीको सन्देश विश्व समुदायलाई दिए । नेपाल र भेनेजुएलाका सत्तासिन दलहरू बीचको सम्बन्धका दृष्टिमा प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति उचित रहेको मान्न सकिन्छ । आफ्नो दलसँग सम्बन्ध राख्नेसँग पार्टीले उसको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन पनि । यसकोणबाट हेर्दा प्रचण्डको विज्ञप्ति बेठिक मान्न सकिदैन बेठिक त केवल वक्तव्यमा राखिएको भाषाशैली मात्र हो । एउटा सानो मुलुकको पार्टी अध्यक्षले निकालेको वक्तव्यबाट अमेरिका झस्कनुपर्ने कारण पनि देखिदैन । सरकारसँग भएको सम्बन्ध त्यो देशको पार्टीहरुसँग नहुन पनि सक्छ । अर्को तर्फ कुटनीतिक मर्म मात्र हेर्ने हो भने प्रचण्डले दिएको वक्तव्य नेपालको परराष्ट्र नीति भन्दा बाहिर गएको छैन । पंचशीलको सिद्धान्तमा उभिएको हाम्रो परराष्ट्र नीति अहस्तक्षेपको नीति भन्दा बाहिर जान सक्दैन । हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा उभिनु नै हो । त्यसै अनुसार वक्तव्य आएको छ । भेनेजुएला भित्रको संविधान कानुन नीति भित्रैबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै यसको सार हो, तर भेनेजुएला सम्बन्धमा नबोलिदिएको भए हुन्थो भन्ने कुरा केवल अमेरिका नेपालको विकास साझेदारी भएकाले उसले नचाहेको विरुद्ध यहाँका दलहरु बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने मात्र हो ।

सरकारको वक्तव्य
प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले वासिङ्टनमा समेत नेपालको दुतावासका अधिकारीसँग स्पष्ट धारणा माग्यो । त्यती मात्र होइन वक्तव्यबारे काठमाडौंस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि नेपालको औपचारिक धारणा खोज्यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाललाई हेर्ने चस्मा फेरियो भनिए पनि अमेरिकाको दबाबका बीच अन्तत: सरकार एउटा धारणा बनाउन बाध्य भयो । तर शब्दावली फरक भए पनि मर्म भने प्रचण्ड कै विज्ञप्तिको सार बोकेको छ । दुवै वक्तव्यले भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड दिएको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाल सरकारले बोलिभरियन गणतन्त्र भेनेजुएलामा हालै भएका राजनीतिक घटना क्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक समस्याको समाधान त्यो देशको संविधानमा निर्दिष्ट नियम अनुसार गरिनु पर्दछ र त्यो बाह्य हस्तक्षेहरूबाट मुक्त रहनु पर्दछ। यही हाम्रो सिद्धान्तमा आधारित धारणा हो। आफ्नो देशको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार भेनेजुएलाका जनतामा अन्तरनिहित छ। हामी भेनेजुएलाको शान्ति, स्थिरता र एकताको पक्षमा छौँ र त्यहाँको सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ।

अमेरिकी कित्तामा कांग्रेस
भेनेजुएलाको संकटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसले आफूलाई अमेरिकाको कित्तामा उभ्याएको छ । उसको विज्ञप्ति हेर्दा नुनको सोझो जस्तो देखिन्छ । आफूलाई सहयोग गर्ने देशले गलत नै गरे पनि बोल्नु हुँदैन आफ्नो हित हेर्नुपर्छ भन्ने उसको वक्तव्यको सार रहेको देखिन्छ । त्यसो त भेनेजुएलाको समाजवादी दलको सम्बन्ध नेकपासँग जति घनिष्ट छ त्यती कांग्रेससँग रहेको छैन । त्यसैले होला उसले नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति मात्र होइन सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समेत अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत रहेको भनेर अर्थाएको छ ।

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस्तो असंवेदनशील, अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति उदासीन कार्यप्रति कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ । विगत ६५ वर्षदेखि अमेरिकाले नेपालको भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याउँदै आएको बिर्सन हुन्न ।

यस वक्तव्यले सरकार र सत्तासिन दलको विरोध गर्ने दलको धर्म त निभाएको होला तर नेपालको अहस्तक्षेपको मर्मलाइ भने संबोधन गरेको देखिदैन । अमेरीकालार्इ खुसी बनाउन मात्र विज्ञप्ति ल्याइएको जस्तो गरी उसले नेपालको विकासमा पुर्याएका सहयोगको भजन गाउने काम विज्ञप्तिमा गरिएको छ । लोकतन्त्र र विधि मान्यतालाई स्वीकार गर्ने पार्टीले विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर गएर स्व घोषणा गरिएको अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिनु पर्छ भन्ने खेमामा उभिएर विज्ञाप्ति जारी गर्नुले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउदैन । यसले त स्वार्थ अनुसार राजनीति चल्नुपर्छ मान्यता राखेको देखिन्छ । जसको खाइयो सीता उसैको गाउनु गिता भन्ने चरित्र कांग्रेसको विज्ञप्तिमा देखिनु लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि सुहाउने कुरा होइन कि ।

तेलले निम्त्याएको भेनेजुएला संकट
आखिर किन अमेरिका भेनेजुएली मदुरो सरकार हटाउन चाहन्छ ? यही नै आम चासोको विषय हो । जन निर्वाचितलाई हटाएर स्वघोषितलाई मान्यता दिनुपर्ने अमेरिकी कारण अरु केही नभएर त्यहा भएको तेलमाथि अमेरिकाको स्वार्थ हो भन्ने कुरा लुकाएर लुक्ने अवस्था छैन । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको मूल कारण भनेको त्यहाँको तेल चीनलाई बेच्न नदिनुका साथै तेलको माग बढ्दै गएको अमेरिकी बजारमा आपूर्तिका लागि एउटा स्थायी स्रोतको जोहो गर्नु हो । आफ्नो तेल उत्पादन मात्र अमेरिकालाई मनग्य पुग्ने अवस्था छैन । गत जनवरी १६ मा अमेरिकी ऊर्जा विभागले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाको तेल उत्पादन २७ लाख ब्यारेलले घटेर ४३ करोड ७० लाख ब्यारेलमा झरेको छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरको तथ्याङ्कअनुसार भेनेजुएलाको ‘ह्युगो चाभेज’ ओरिनोको तेलखानी क्षेत्रमा मात्र ३ खर्ब ९० करोड ब्यारेल बराबरको तेल खानी छ ।

भेनेजुएलाको पेट्रोलियम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ सम्म भेनेजुएलामा १९८.३ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्रमाणित ग्यास खानी छ । हालसालै ऐतिहासिक क्षेत्रहरू जस्तै माराकायबो, माटुरिन, बार्सिलोना, कुमाना र बारिनसमा थप २.३ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्रमाणित ग्यासखानी रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । साथै तेल क्षेत्र (आयल बेल्ट)मा ७१८.७ ट्रिलियन क्युबिक फिट ग्यासखानी रहेको अनुमान छ, यसमा आफ्नो अधिनस्त कायम गरी राख्न अमेरिकाले यो प्रपंच गरिरहेको सोझो अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसारका लागि तेल र सबभन्दा ठूलो प्रमाणित सुन खानीको विकल्पको रूपमा भेनेजुएलाको उदयसँगै अमेरिकाले त्यहाँका खनिज पदार्थ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चासो देखाउन थालेको हो । भेनेजुएलाले आफूसँग भएका खनिज पदार्थ रुस टर्की र चीनलाई बेच्न नसकोस् भन्नेमा पनि वासिङ्टनको मुख्य चासो देखिन्छ । मदुरोले पनि वासिङ्टनको मूल लक्ष्य भेनेजुएलाको तेल र खनिज पदार्थ कब्जा गर्ने भएको बताएका छन् । तर यता भेनेजुएलाको मदुरो सरकारलाई पराजित गर्दा मात्र आफ्नो चाहना अनुसार तेल र खनिज पदार्थ कब्जा गर्दै समाजवादी राजनीति माथि प्रहार गर्न सकिने अमेरिकी चाहना हो ।

अन्त्यमा भेनेजुएलाका सम्बन्धमा नेपालले बनाएको धारणाले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा खटपट देखिएको छ । पछिल्लो मन्त्री स्तरीय भ्रमणबाट अमेरिका नेपाल सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई दिइएको ब्रिफिङमा पनि अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित हुनुले भ्रमणबाट सम्बन्ध विस्तार भयो भन्न सकिने अवस्था रहेन । देश भित्रै भेनेजुएला प्रकरण स्वार्थ अनुसार परिभाषित गर्ने र चर्काउने भन्दा पनि राष्ट्रहित अनुसारको पराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु सबै एक हुने कि ?


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 

 

 


ताजा अपडेट