प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना भइसकेको छ तर संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको अनुभुती भने प्रदेश सरकारले गर्न पाएका छैनन्। पर्खाइएको धैर्यता गुमेपछि प्रदेश नम्बर २ ले भने संघले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने हिम्मत गर्यो तर अन्य प्रदेशले भने त्यो आट देखाउन सकेनन् । २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा भने नेकपा नेतृत्व कै सरकार छ सायद यसैको प्रभाव पनि होला । तर प्रदेश नम्बर २ ले ल्याउने उक्त ऐनले भने ठूलै तहल्का ल्याइदियो । संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेश निजामति सेवा र अन्य सरकारी सेवा गठन संचालनको अधिकार प्रदेशलाइ दिएको छ । केवल यहि अधिकारको प्रयोगका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन ल्याउने हिम्मत गर्यो तर उसको यो कदमलाइ भने संघले ओभर टेकको रुपमा अथ्र्यायो । प्रधानमन्त्री यस विषयमा नबोले पनि सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले जनकपुरमा गएर यसरी ओभरटेक गर्न खोजे दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिए ।

त्यसो त संविधानले प्रदेशलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिए पनि सो कार्यान्वयनका लागि भने केन्द्र सरकारले छाता ऐन बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ ले नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धि ब्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । प्रहरी संवेदनशील सुरक्षा अंग भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा छाताभित्र प्रदेश प्रहरीको भूमिका के हुने, प्रदेश र केन्द्रको प्रहरीबीच कसरी समन्वय कसरी गर्ने र प्रदेशमा कुन तहको नेतृत्वमा प्रहरी राख्ने भन्ने विषयमा संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सघले गरेको बेवास्ताका कारण प्रदेशले हतार गरेको र यस कार्य ओभरटेक नभइ हर्न बजाएको रुपमा बुझ्नु पर्ने जवाफ सो प्रदेशक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएका छन् । त्यसो त प्रदेश प्रदेश र संघबीच आउने यस्ता अधिकार उपयोगका टकरावहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले टुग्गो लगाउने ब्यवस्था छ तर परिषदको बैठक भने अझै बसेको छैन ।

अधिकार दिन संघको कन्जुस्याइँ पहिलो बजेट कार्यान्वयनमै समस्या
संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशहरुले असार १ मै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरे । पहिलो गासमै ढुङ्गा भने जस्तो बजेट कार्यान्वयनका प्रादेशिक संरचना नहुँदा आज बजेट ल्याएको ५ महिना पुग्दा समेत परिचालन गर्न सकिएको छैन । केही दिन अघिमात्र सुदुरपश्चिम प्रदेशले तीन महिनाको अवधिमा गरेको चालु खर्च बजेटको ० दशमलव ३८ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ०.०४२ प्रतिशत खर्च भएको बताएको थयो जुन कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि होइन । अन्य प्रदेशहरुको हालत पनि यस्तै छ । यसले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयानीय रहेको प्रष्ट पार्छ ।

बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने संयन्त्र प्रदेशमा गठन हुन सकेका छैनन् । यहि नै बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीका रुपमा प्रदेश सामु देखा परेको छ । जुन समस्या स्थानीय तह र संघीय सरकारलाइ छैन । संघीय सरकारका जिल्ला तहसम्म संघीय कार्यालयहरु रहेका छन् भने यस्तै स्थानीय तह बजेट आफूले ल्याएको बजेट परिचालनका लागि आफ्नै संयन्त्र छ। ताकी कर्मचारीको अभाव त्यसले पनि नभोगेको होइन् । तर प्रादेशिक कार्यालयहरु संचालनमा नआएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न क्षमता प्रदेश सरकारसँग रहदैन । हालसम्म पनि प्रदेशमा रहेका प्रदेशसशभा सचिवालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयको समेत संगठन संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण त टाढाकै कुरा रह्यो । जसरी प्रदेशले जिल्ला तहसम्म आफ्नो बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्र छ त्यस्तै संयन्त्र निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रालय मातहतमा रहने वा प्रदेश कार्यालयहरु बन्नुपर्ने भए पनि न त ती कार्यालयहरु गठन भएका छन्, न त संघले प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका कार्यालयहरु प्रदेशलाइ पूर्ण हस्तान्तरण गरेको छ । क्षेत्रीय र अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरु प्रदेशलाइ हस्तान्तरण गरिने भने पनि कतिपय कार्यालयहरु अझैसम्म पनि संघीय सरकारको नियन्त्रण र समन्वयमा संचालन हुदै आएका छन् ।

कर्मचारी जादैनन् गएकाको पनि पटक-पटक सरूवा
सात वटै प्रदेशमा गरी प्रदेश मन्त्रालयका निकायहरूमा २१ हजार ३९९ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । प्रदेश १ मा ३ हजार ६ सय २८, प्रदेश २ मा ३ हजार १ सय ३२, प्रदेश ३ मा ३ हजार ५ सय ५५, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार १ सय १४, प्रदेश ५ मा ३ हजार ८ सय २१, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार २ सय ३६ र प्रदेश ७ मा २ हजार ६ सय १३ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको भए पनि हालसम्म पनि दरबन्दीको एक तिहाइ कर्मचारी समेत प्रदेशमा पुगेका छैनन् । पुगेका कर्मचारीहरु समेत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका मुख्यसचिव वा अरू मन्त्रालयका सचिवलाई समेत सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री या मन्त्रीलाई थाहासमेत नदिई सरुवा ग दैं आएको छ । पर्याप्त कर्मचारी नपाएको अवस्थामा बल्लबल्ल अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई समन्वय नै नगरी अकस्मात् केन्द्रले सरूवा गर्दा प्रदेश सरकारको कामले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

पटक-पटक कर्मचारीको सरुवाको हैरानीका कारण प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने कारणबारे संघीय सरकारलार्इ पत्र लेखेर जवाफ मागेका थिए । उनले प्रदेश सरकारलाई नसोधी सरुवा गर्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर र असफल बनाउन खोजेको त होइन भन्दै प्रदेश सरकारो सहमति बिना सरुवा गर्नुको कारण सोधेका थिए । संघमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरु पनि प्रदेशमा पठाउन सकिरहेको छैन भने अर्का तर्फ प्रदेश निजामती सेवा गठनका लागि संघीय लोकसेवा कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारले गरेको विलम्बले प्रदेश लोकसेवा गठन हुन सकेको छैन । जसले प्रदेश सरकार आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रदेश निजामती सेवा गठन समेत अवरुद्ध छ । त्यसो त कर्मचारी अभावलार्इ पूर्ती गर्न संघले कर्मचारी पूर्ती कतिपय प्रदेशले करारमा भर्नाका लागि कानुन निर्माण अगाडी बढाएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बोलाउदैनन् परिषदको बैठक
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच र अधिकार र स्रोतको उपयोगका आउने विवाद समाधानका लागि अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको गठनको ब्यवस्थ सविधानमा गरिएको छ । प्रदेश र संघबीच अधिकार उपयोगका सम्बन्धमा विवाद आइपुग्दा समेत अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बोलाइएको छैन । गत भदौ २१ गते पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भेलाले संघले अधिकार छाडन कन्जुस्याँइ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाउनु माग गरेका थिए । विवाद समाधानको राजनीतिक संयन्त्रका रुपमा रहेको परिषदको बैठक भदौ २४ गते बस्ने तय भए पनि उक्त बैठक अन्तिम समायमा आएर स्थगित गरेपछि हालसम्म पनि परिषदको बैठक बस्ने तय हुन सकेको छैन।

संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएर पनि स्थगित गरिएको भन्दै उतिबेलै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गरेका थिए । जबकी बैठकका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै बैठक भदौ २३ गते अचानक स्थगित गरियो। यसले सघीय सरकारले प्रदेशलार्इ महत्व नदिएको सन्देश प्रवाह गरेको देखाएको छ । यस्तै देवानी संहितामा प्रदेश सरकारले बिदा दिन पाउने अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि यहि बीचमा प्रदेश २ र १ ले दिएको सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकार अन्तर्गतका सिडिओ र राष्ट्र बैंकले बिदा मानेनन् । अब संघीय सरकारले दिएको बिदा प्रदेश सरकारले नमाने के होला रु परिषदको बैठक बसाल्न ढिलाइ गरेर यस्ता तमाम जटिलताहरु निम्त्याउनु भन्दा प्रदेश र केन्द्रका बीचमा विवाद भन्दा व्यवस्थापनका चुनौती बढी महत्वपूर्ण भएकाले परिषदमार्फत त्यसको समाधानमा जाँदा सहज हुने देखिन्छ ।

गुनासो गर्दैमा बित्यो ७ महिना
संघीयता जनताको घर नजिको शासन ब्यवस्था हो । शासन देखिने भन्दा पनि अनुभुति गराउने विषय हो । तर प्रदेश सरकार गठन भए पनि प्रदेश सरकारको अनुभुति जनमानसले गर्न पाएको देखिदैन । सबै जसो प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, शहिद परिवार एक घर एक रोजगार लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु मार्फत जनताहरुमा विकासका सपनाहरु बाढेका छन् । तर परिणाम भने यति बेलासम्म शून्य छ । मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रप्रति आक्रोश पोख्दै भनेका थिए प्रदेश र स्थानीय तह ‘अन वान्टेड बेबी’ जस्तै भएका छन् । प्रदेशलाई अधिकारले खेर होइन, व्यवहारमै नदिएसम्म केही हुँदैन । प्रहरी, लोकसेवा आयोग, कर असुलीलगायत अधिकार नहुँदा उस्तै समस्या छ ।

संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि संघीय सरकारले वित्त ऐन मात्र बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा आफूले लिदै आएको छ । गुनासो प्रदशे सरकारको रहेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको काममा सुँढ घुसार्ने र आँखा गाड्ने काम मात्रै गरेको छ । यस्तै गुनासै गुनासाका बीच प्रदेश सरकार चल्दै आएको छ । अन्तत् संघीय सरकारको सफलता प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सफलतामा निर्भर छ । यी दुवै तहको सफलताका लागि उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकार जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।