केही दिन अघिमात्र भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तत्काल मर्मत गर्न पत्र लेखे । जोलीले ओलीलाई पठाएको पत्रमा ६३ वर्षअघि नै मर्मत गर्नुपर्ने धावनमार्ग मर्मत नगरेकै कारण एयर बंगलाको विमान दुर्घटना भएको आरोपसमेत लगाए । छिमेकी मित्रराष्ट्र सत्ताधारी दलको नेताले सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई धावनमार्ग मर्मतको आदेश मात्र होइन धावनमार्ग मर्मत नहुँदा एयर बंगलाको विमान दुर्घटनाको आरोप लगाउने कुरा हेपाहाको पराकाष्ठा नै हो ।

यदी हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुई वटा थिए भने जोलीले ओलीलार्इ यो पत्र लेख्ने आट गर्दैन थिए होला । हुन त भारतले त्रिभुवन विमानस्थललाई असुरक्षित रहेको भ्रम पहिलो पटक छरेको भ्रम होइन । यसअघि पनि वाइड बडी विमान नेपालको विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्दैन भनि हल्ला चलाएकै हो । यसका पछाडी उसको आफ्नै स्वार्थ लुकेको छ । नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको अवस्थामा कमजोर पूर्वधारको हल्ला फिजाएर नेपाल आउने पर्यटक अन्य जो सुकैलार्इ पनि पहिला भारत आउने बाध्यकारी ब्यवस्थाको चाहना लुकेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामी दोस्रो विमानस्थलको परियोजनाबाट पछाडी फर्कनु भनेको स्वाधिनता र सर्वभौमिकताको रक्षामा पनि कमजोर हुनु हो ।

रुख कटानीको विवादमा निजगढ विमानस्थल
पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा विमानस्थलका लागि काट्नुपर्ने रुखको विषयलार्इ लिएर सतही विवादहरु बाहिर ल्याइएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको विमानस्थल निर्माणका लागि मौअब्जा वितरणको काम अघि बढीरहेको बेला रुख कटानीको विषयलार्इ बाहिर ल्याएर विवाद निमत्याउनुले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ मात्र होइन नेपालको विकास पछाडी धक्केल्ने छ । विनाशरहित विकास दिगो विकासको एजेण्डाले खोज्ला तर विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्ने कुरा यसरी बाहिर ल्याइएको छ मनौ त्यहाँ भएका रुखहरु विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् । भविष्यमा त्यस प्रजातीका रुखहरु कतै पाइदैनन् र लगाउन पनि सकिदैन । यसरी रुख कटान विषयमा विवाद गरिरहे दोस्रो विमानस्थल निर्माण परियोजना अन्तत् अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कै नियति नभोग्ला भन्न सकिदैन । रुख कटानीको विरोधका बीच विमानस्थल निर्माण अलपत्र परेर यही अवस्था रहे कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली यात्रुहरु दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा पुग्नु पर्ने छ । हाम्रा पर्यटकहरु पनि इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा अवतरणपछि सानो जाहज चढेर त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । जुन टर्कीस एयरको विमान दुर्घटनको समयमा र भुकम्पको बेला भएका घटनाहरुले संकेत गरिसकेका छन् ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन निजगढ नै उपयुक्त ?
त्रिभुवन विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएपछि पहिलो पटक सन् १९९५ मा नेपिको आइआरएडी कम्पनीलार्इ नेपालमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ८ ठाउँमा पूर्व संभाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिइयो । जसले अध्ययन गरेका आठवटा स्थानहरुमध्ये निजगढ विमानस्थलाइ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठहरदै सुझाव दियो । कम्पनीले रनवे उपयुक्तता, वन्यजीव देखि दूरी, प्रमुख शहरसँगको दूरी , हवाइ मार्ग, हवाइ स्पेस ठाउँ, होल्डिंग पेटर्न, सडक पहुँच, भूमिको लागत अधिग्रहण, भूमिको उपलब्धता, जनघनत्व, वनघनत्व, नदी नियन्त्रण उपाय, निर्माण सामाग्री उपलब्धता र पुनर्स्थापना लगायतका विषयलार्इ आधार मानी निजगढलार्इ सबैभन्दा उत्तम स्थान ठहर गर्दै सुझाव दिइएको थियो ।

सोही सुझावको कार्यान्वयन त्यसको दस वर्षपछि २०६६/११/२३ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र लेण्ड मार्क वल्र्डवाइड बीच दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि Detail fesibility Study गर्ने सम्झौता भयो । जसले १ वर्ष बढी लगाएर मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्यो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल चार चरणमा निर्माण हुने र निर्माण कार्य पूरै सम्पन्न गर्न ४० वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको एलएमडब्लु कम्पनीको प्रतिवेदनमा पहिलो चरणको काम ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यस अवधिमा वाषिर्क करिब एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्षको अवधि रहने दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न पनि ५ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो काम सम्पन्न गर्न ८८ अर्ब लाग्ने छ । परियोजनाको पूरै काम सम्पन्न गर्दा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागनी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । बारा जिल्लामा अवस्थित मुलुककै अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मुलुककै पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भर्इ आ. व. ०७८/८९ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा यही भदौ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त विमानस्थलको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ विमान स्थलको चार किल्ला
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१/११/२९ को बैठकले बारा जिल्लाको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्माणका लागि चार किल्ला निर्धारण गरेको थियो ।
उत्तरमा : महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बैकैया नदीसम्मको भू-भाग पूर्वमा महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदिको पुलबाट नदि हुँदै ८ किलोमिटर दक्षिण नदिको सिमाना तत्कालीन सपाही गाविसको २९९९९१ N/ ६२०००० E cordinate point

पश्चिममा : महेन्द्र राजमार्गको पासहा खोला पुलबाट खोला हुँदै दक्षिण खोलाको सिमाना हरैयाको २९९९७७ N / ६०६३३ E coordinate point

दक्षिणमा : पासाह खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किमि दक्षिण खोलाको सिमान हरैय को जैइतापुर २९९९७७ N / ६०६३३ E coordinate point बाट सिधा
पूर्वतर्फ करैया गाविस ककडी गाविस गढीमार्इ नगरपालिका हुँदै सापाही गाविसको बकैया नदिको किनारसम्म ।

चार किल्लाभित्र परियोजनाले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ । जसमध्ये ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिने छ भने ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा हवाई शहर निर्माण गरिने भनिएको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको ११८७९ विगाह जग्गामध्ये ११० विगाह निजि स्वामित्वको जंगामध्ये मुआब्जाको दर रेट निर्धारण गरी हालसम्म ५५ विगाहा १२ कठ्ठा नीजि जग्गाको मुअब्जा वितरण गरी नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

रुख कटानी विवाद र यथार्थ
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा नीजि सम्पतिको अतिक्रमण नै ठूलो समस्याको रुपमा रहने गर्दछ । तर निजगढ विमानस्थलका लागि यस्तो स्थान छनोट गरिएको जहा जम्मा १० प्रतिसत मात्र नीजि सम्पतिको मुआब्जा दिनुपर्ने छ ९० प्रतिशत जग्गा सरकारी स्वामित्वकै छ । नीजि जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज तरिकाबाट अगाडी बढिरहेका बेला विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारी जग्गामा पर्ने रुख कटानीको कुरालार्इ अगाडी सारेर निरन्तरको काममा अवरोध ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनअनुसार ठूला, साना र मझौला गरी झण्डै २४ लाख रुख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आठ हजार हेक्टरमा फैलिएको उक्त जमिनको रुख काट्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने र सम्पूर्ण निर्माणको काम सक्न ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८ सय २० वटा पोल आकारका रूख काटिनेछन् । तीमध्ये १ लाख ९८ हजार ४ सय ५० छिप्पिएका सालका रूख छन् भने ४ लाख ५ हजार वटा रूख पोल आकारका छन् । अन्य रूखमा सिसौ, खयर र सोही प्रजातिमा पर्ने सिमल, बोताध्याँरो र कर्मा जातका छन् ।यी सबै रूखबाट उत्पादन हुने काठ र दाउराको मूल्य करिब ५खर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ३ हजार ९ सय प्राकृतिक बोटबिरुवा रहेको देखिन्छ ।ती रुख वनसँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाले काट्ने सहमती बनी सकेको छ ।रुख नोक्सानीको शोध भर्नास्वरूप निर्माणकर्ताले एक रुख बराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कटानीको क्षतिपूर्ती करिब २१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यति ठूलो संख्यामा रुखहरु काटिने भएपछि वन तथा वातवरण मन्त्रालय झस्किन पुग्यो जसका कारण वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले लाखौ रुखहरु कटानी गरेर आफूले कलंकको टिका नलगाउने प्रतिक्रिया समेत दिए । यसले यस्तो तरङ्ग ल्याइदियो जसले अब निजगढ विमानस्थलको निर्माणको निरन्तरता मै ब्रेक लाग्ने त होइन भन्ने आशंका ल्यायो । यसमा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले रुख काट्नु भन्दा सर्लाहीको सागर नाथमा विमानस्थलन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएर थप मलजल गर्ने काम गरे । यस लगत्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले सो विमानस्थलको कूल क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टर भए पनि विमानस्थलका लागि दुई हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिने र जहाजको उडान तथा अवतरणका लागि मात्रै उक्त क्षेत्रफलको जग्गा खाली गराइन्छ त्यसमा क्षेत्रका मात्र रुख मात्र कटान हुने जसमा ठूला २ लाख साना ५ लाख गरी जम्मा ७ लाख रुखहरु मात्र कटानमा पर्ने प्रष्ट पार्यो ।

सरकारले विमानस्थलको पेरिफिमा अत्याधुनिक शहर सहितको संरचना निर्माणको लक्ष्य राखेको हुँदा ८ हजार हेक्टर जमिन विमानस्थलको लागि छुट्याइएको भए पनि उक्त संरचना निर्माणका लागि वातावरणीय जोखिम निमत्याउने गरी तत्काल कार्य अगाडी नबढ्ने मन्त्रालयले प्रष्ट पारिसकेको छ । विमानस्थलमा कूल तीन हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको ति क्षेत्रका मात्र रुख कटानी गरिने भन्दै रुख कम काटिने हुँदा विरोध अनावश्यक रहेको जनाएको छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय मुद्दा आउनु स्वाभिक नै हो । विश्व वातावरण संरक्षणबाट कोहि पनि पन्छिन सक्दैन तर यस्तै किसिमका पूर्वाधार निर्माणमा यतिकै संख्यामा रुख कटानी गरी संरचना निर्माण गरेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । जसमध्ये स्थातनबुल एयरपोर्ट एउटा नमुना हो, टर्कीको स्थातनबुल एयरपोर्ट निर्माण गर्दा पनि वातावरणविदहरुले यस्तै किसिमको आवाज बाहिर ल्याएका थिए । स्थातनबुलल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल हाम्रो निजगढ विमानस्थलको भन्दा केही सय मात्र कम छ । उक्त विमानस्थलको क्षेत्रफल ७ हजार ६ सय पचास हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये ६ हजार १ सय ७२ वन क्षेत्र रहेको थियो । जसमा साना ठूला गरेर २५ लाख १३ हजार ३४१ रुखहरु रहेका थिए । जसमध्ये कटानी नगरी नहुने ६ लाख ५७ हजार रुख काटिएको थियो । जसको बदलामा झण्डै १८ लाख रुखहरु रोपिएको थियो । निजगढ विमानस्थल पनि यसै गरी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

पूर्वाधार विकाससँगै वातावरणको विनाशको चिन्ता लिनु स्वभाविकै हो । तर विकास बिना वातावरण संरक्षणको मन्त्रले मात्र हामीलाई कहि पुर्याउदैन । आज विकसित भनिएका मुलुकले वातावरण संरक्षण मात्र हेरेको भए त्यो अवस्थाको विकासमा पुग्दैन थिए होला । कार्बनडाइ अक्साइड र क्लोरोफ्लोरो कार्बनको उत्सर्जन र तिनले वातावरणमा नित्याउने समस्या अल्पविकसित देशभन्दा विकसित देशकै हिस्सा बढी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो विमानस्थल निर्माण अगाडी बढ्दै गर्दा ठूलै वातवरणीय विनाश हुने भन्दै कोकोहालो मच्याउनेहरुलाइ प्रश्न छ नेपालको कूल ४३ प्रतिशत भू-भाग वनजंगलले ढाकिदा पनि हाम्रा चाँदी जस्ता हिमालहरु किन पगल्दै छन् ? तापक्रम दैनिक किन बढ्दै छ ? अत प्रर्याप्त पूर्वाधार विकासले मात्र देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ डोर्याउछ । समृद्धिले मात्र दिगो विकासलार्इ संरक्षण गर्न सक्छ । वन विनाश र वातावरणीय असरको रडाको मच्याएर निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्ने होइन कमभन्दा कम वातवरणीय क्षतिमा यसको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु आम नगारिकको हितमा हुनेछ ।